×

अन्त्य होस् घाटाको व्यापार, अझ पारदर्शी होस् निगम

काठमाडाैं | साउन १, २०८०

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले केही हदसम्म भए पनि राहत पाएका छन् ।


Advertisment

इन्धनको मूल्य घटबढले जनताको दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्छ । इन्धनको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ । ढुवानी भाडा घट्दा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीको लागत घट्छ ।


Advertisment

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निगमले इन्धनमा ‘घाटाको व्यापार’ गर्दै आएको थियो । 

पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८० आइतवारदेखि कार्यान्वयनमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । अब निगमले घाटाको व्यापार गर्नुपर्ने छैन भने उपभोक्ताले पनि पारदर्शी मूल्यमा इन्धन किन्न पाउने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपनि त्यसको तुलनामा नेपालमा कहिल्यै मूल्य घटेन भन्ने जनगुनासो अब सम्बोधन हुनेछ । स्वचालित मूल्य प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट इन्धनको मूल्य तय हुँदा इन्धनको मूल्यलाई लिएर हुने राजनीतिक आन्दोलन कम हुनेछ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिकमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा निगमले सोही दिन मूल्य निर्धारण गर्नेछ । 

निगमले तिर्नुपर्ने ऋण, निगमको पूर्वाधार विकास, डिपो तथा अग्नि सुरक्षा संरचनाको मर्मत र आधुनिकीकरणका नाममा डिजेलमा २ प्रतिशत, पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखिएको निगमले बताएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा कुनै मुनाफा नलिइएको निगमको भनाइ छ । 

घाटामा गएको सरकारी संस्थालाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत चलायमान बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर निगमभित्र गर्नुपर्ने सुधारका काम धेरै छन् । 

पछिल्ला वर्षमा निगमले केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भई श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने प्रचारबाजीका बावजुद् निगमले इन्धन आपूर्तिलाई नियमित गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो । 

उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि इन्धन किन्न नपाई घण्टौं लाइनमा बसेको धेरै भएको छैन । त्यो कहालिलाग्दो अवस्था अन्त्य भएको छ ।

अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर लागू गर्दा उपभोक्ताले अन्याय महसूस गर्नुपर्ने छैन भने निगम पनि सिस्टममा चल्नेछ । 

फागुन २१, २०७९

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...

कात्तिक १३, २०८०

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ ।  नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...

बैशाख २४, २०८१

लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा प्रकाशित लोकान्तर डट्कम आफ्नो स्थापनाको आठौं वर्ष पूरा गरी आजदेखि नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हाम्रा समस्त पाठक, शुभेच्छुक र विज्ञापनदाताप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्...

माघ १, २०८०

काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...

बैशाख ४, २०८१

नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...

पुस ११, २०८०

कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कार्यशैली परिवर्तनको घोषणा गरेका छन् । ४५ मिनेट लामो सम्बोधनमा प्रचण्डले एक वर्षमा...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x