अन्त्य होस् घाटाको व्यापार, अझ पारदर्शी होस् निगम

लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले केही हदसम्म भए पनि राहत पाएका छन् ।

इन्धनको मूल्य घटबढले जनताको दैनिक जनजीवनमा प्रभाव पार्छ । इन्धनको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छ । ढुवानी भाडा घट्दा खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीको लागत घट्छ ।

पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निगमले इन्धनमा ‘घाटाको व्यापार’ गर्दै आएको थियो । 

पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८० आइतवारदेखि कार्यान्वयनमा आउनु स्वागतयोग्य कुरा हो । अब निगमले घाटाको व्यापार गर्नुपर्ने छैन भने उपभोक्ताले पनि पारदर्शी मूल्यमा इन्धन किन्न पाउने छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेपनि त्यसको तुलनामा नेपालमा कहिल्यै मूल्य घटेन भन्ने जनगुनासो अब सम्बोधन हुनेछ । स्वचालित मूल्य प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट इन्धनको मूल्य तय हुँदा इन्धनको मूल्यलाई लिएर हुने राजनीतिक आन्दोलन कम हुनेछ ।

स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिकमा प्राप्त हुने नयाँ मूल्यसूचीका आधारमा निगमले सोही दिन मूल्य निर्धारण गर्नेछ । 

निगमले तिर्नुपर्ने ऋण, निगमको पूर्वाधार विकास, डिपो तथा अग्नि सुरक्षा संरचनाको मर्मत र आधुनिकीकरणका नाममा डिजेलमा २ प्रतिशत, पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा राखिएको निगमले बताएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा कुनै मुनाफा नलिइएको निगमको भनाइ छ । 

घाटामा गएको सरकारी संस्थालाई स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत चलायमान बनाउनु राम्रो कुरा हो, तर निगमभित्र गर्नुपर्ने सुधारका काम धेरै छन् । 

पछिल्ला वर्षमा निगमले केही सकारात्मक काम पनि गरेको छ । देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भई श्रीलंकाकै हालतमा पुग्ने प्रचारबाजीका बावजुद् निगमले इन्धन आपूर्तिलाई नियमित गर्न सक्नु ठूलो कुरा हो । 

उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि इन्धन किन्न नपाई घण्टौं लाइनमा बसेको धेरै भएको छैन । त्यो कहालिलाग्दो अवस्था अन्त्य भएको छ ।

अहिले लागू भएको स्वचालित प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर लागू गर्दा उपभोक्ताले अन्याय महसूस गर्नुपर्ने छैन भने निगम पनि सिस्टममा चल्नेछ ।