इन्टरनेट प्रविधिको विकाससँगै नेपालमा टेलिभिजन हेर्ने दर्शक अस्वाभाविक रूपमा घट्दै गएका छन् ।

सरकारले ७ कात्तिक २०७७ मा विदेशी टेलिभिजनका कार्यक्रममा विज्ञापनरहित (क्लिनफीड) लागू गरेयता साढे २ वर्षमा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहक २० लाखले घटेका छन् ।

नेपालमा ‘क्लिनफीड’ लागू हुनुअघि टेलिभिजन हेर्न ‘सेट–टप’ बक्स अनिवार्य गरिएको थियो ।

‘सेट–टप’ बक्स लगाएर टेलिभिजन हेर्ने सक्रिय ग्राहकको तुलनामा अहिलेको ग्राहक संख्या ३२ लाखबाट झरेर १२ लाखमा सीमित भएको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले बताएको छ । 

क्लिनफीडले कार्यक्रम विज्ञापनरहित बनाउँछ र ग्राहकसँगै बजार पनि बढ्छ भन्ने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । टेलिभिजन हेर्ने ग्राहक घटे पनि नेपालबाट बाहिरिने पैसा भने नघटेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा विदेशी च्यानल भित्र्याउँदा करीब ८० करोड रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको छ । त्यो खर्चअनुसार टेलिभिजनको व्यापार भने हुन नसकेको गुनासो पराजुलीले गरे ।

३२ लाख ग्राहकका लागि सेट–टप बक्स लागू गर्न गरिएको लगानी प्रतिग्राहक ३ हजारका दरले पनि साढे ९ अर्बभन्दा बढी थियो । सरकारले यति धेरै लगानी गर्न लगाएर यो क्षेत्रलाई बचाउन भने नसकेको गुनासो पनि महासंघको छ ।

एकातर्फ ग्राहकले नहेरेको च्यानलको पनि पैसा तिर्नुपर्ने, अर्कातर्फ टेलिभिजनका ग्राहक आकर्षण गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या भएको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘५ वर्षअगाडि सरकारले टेलिभिजन हेर्न अनिवार्य रूपमा सेट–टप बक्स लगाउँदा जुन उत्साह थियो, त्यो उत्साह क्लिनफीड लगाएयता देखिएको छैन ।’

उनले थपे, ‘सरकारले नेपालकै बजार बढ्छ भनेर लगाएको क्लिनफीडका कारण एकातर्फ नेपाली ग्राहक नै घटे भने अर्कातर्फ विदेशी विज्ञापन नेपाली बजारमा आएको देखिएन । क्लिनफीड लागू भएपछि ग्राहक आकर्षित हुनुको साटो बाहिरिएको देखियो ।’

सरकारी नीतिसँगै युट्युब, टिकटकको लोकप्रियताले पनि टीभी च्यानल हेर्ने ग्राहक घटाउन भूमिका खेलेको तर्क उनको छ ।

‘एकातर्फ छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको सरकारी नीति र अर्कातर्फ ग्राहकले पाइरहेको विकल्पका कारण टेलिभिजन हेर्नेहरू घटेको देखिन्छ । कोभिडपछि नेपालमा युट्युब, टिकटक, फेसबूकसहितका इन्टरनेट सामग्रीमा ग्राहकको उत्साह देखियो । अर्कातर्फ टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रम पनि ग्राहकले चाहेको समयमा युट्युबमा हेर्न सक्ने भएका कारण पनि केबल टेलिभिजन उद्योग थप मारमा पर्दै गएको छ,’ पराजुलीले भने ।

पछिल्लो समय नेपाली बजारको विज्ञापन समेत युट्युब, फेसबूकलगायतले लगेको उनको भनाइ छ ।

जसरी टेलिभिजनमा प्याकेज अनुसारको शुल्क तोकिएको छ, त्यहीअनुसार इन्टरनेटको मूल्य पनि तोक्न नसक्दा विकृति बढेको बुझाइ केबल टेलिभिजन व्यवसायी ध्रुव शर्माको छ । शर्माले भने, ‘इन्टरनेटमा अहिले ९० प्रतिशत कन्टेन्ट युट्युब, फेसबूक र टिकटकको छ । यसका लागि इन्टरनेटमा धेरै ब्यान्डविथ खपत भइरहेको छ ।’ 

सूचना तथा प्रशारण विभाग र सञ्चार मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने र आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने काम गर्न नसक्दा आईपी टेलिभिजन बढेको र केबल टेलिभिजनमा ग्राहक घटेको देखिएको छ । 

अहिले टेलिभिजनको लाइसेन्स सूचना तथा प्रशारण विभागबाट लिनुपर्छ, तर आईपी टेलिभिजनको भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणबाट इजाजत लिने यी कम्पनीले इन्टरनेटसँगै टीभी निःशुल्क गरिरहेका छन्, जसले गर्दा आईपी टीभीले केबलका ठूलो संख्याका ग्राहकलाई आफूतिर तानेका छन् ।

नेपालमा आईपी टीभीले ओभर टी टप (ओटीटी) कन्टेन्ट मात्रै चलाइरहेका छन् । सरकारले आईपी टीभीले ओटीटी चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने हो भने पुनः टेलिभिजनका ग्राहक फर्कन सक्ने बुझाइ शर्माको छ ।

शर्मा भन्छन्, ‘राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्दा सेट–टप बक्समा लगानी गर्न लगाएर नेपाली व्यवसायीको लगानी एकातिर खेर गयो भने अर्कातिर आईपी टीभीका कारण त्यति नै ठूलो घाटा राज्यलाई भइरहेको छ ।’ 

‘अलाकार्ट’ सिस्टमले जोगिएलान् टेलिभिजन ?

ग्राहकले रोजेको च्यानलको मात्रै पैसा तिर्ने गरी सरकारले टेलिभिजन वितरण सेवाका लागि ‘अलाकार्ट’ प्रणाली लागू गरेको छ । १ साउनदेखि लागू भएको यस्तो प्रणाली विदेशी च्यानलका लागि हो । 

विदेशी ‘पे च्यानल’मा लागू भएको अलाकार्ट सिस्टम रेस्टुरेन्टमा आफूलाई मन परेको खाना खाएर त्यसैको मात्र पैसा तिरेजस्तै सुविधा हो ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतम भन्छन्, ‘उपभोक्ताहरूले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्न सक्ने व्यवस्था नै अलाकार्ट सिस्टम हो । यो प्रणाली लागू भएपछि हरेक ग्राहकले आफ्नो घरमा हेरिने च्यानलको मात्रै पैसा तिरे पुग्ने र नहेरिनेको पैसा तिर्नुनपर्ने भन्ने हो ।’

अलाकार्ट लागू भएपछि मासिक २५० भन्दा बढी पैसा ग्राहकले तिर्नु नपर्ने उनले बताए । इन्टरनेटसहितको टीभीको हकमा भने ५०० रुपैयाँसम्म लिन पाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यो व्यवस्थापछि केबल टेलिभिजनलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको गौतमले बताए । स्वदेशी २४२ च्यानलको हकमा भने यो प्रणाली लागू हुँदैन ।

यो व्यवस्थापछि सस्तो प्याकेजमा टेलिभिजन हेरिरहेका ग्राहकलाई थोरै बढी पर्न सक्ने भए पनि महंगो भने नपर्ने उनको जिकिर छ । प्रविधि, सेवा सुविधा र गुणस्तरका हिसाबले ग्राहकले शुल्क तिर्ने भएकाले यो प्रविधि बढी प्रभावकारी हुने पनि गौतमले बताए ।