राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता त्यहाँका राष्ट्रिय नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनको स्तरबाट निर्धारण हुन्छ । राम्रा नीति, त्यसको सफल कार्यान्वयन र स्तरीय मूल्याङ्कनबाट नै सरकारको सफलताको स्तर आकलन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय नीतिमार्फत नै कुनै पनि देशको प्रगति, विकास र सामाजिक न्यायको आधारशिला खडा हुने हो । नीतिको सफल कार्यान्वयन नै नागरिक, नागरिक संस्था, सामाजिक संगठन र सरकारबीच सहयोग, अन्तरक्रिया र पारस्परिकताको प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने गर्दछ । यो नै सामाजिक परिचालनको माध्यम पनि हो । लोकतन्त्रमा अवसरहरूको निर्माण र वितरण लाभको वितरणका माध्यम नीति हुन् । 

हामी कहाँ नीति राम्रा नबनेका मात्र होइनन्, बनेका नीतिको कार्यान्वयन पनि अपेक्षित रूपमा नभएकोले बेला बेलामा सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । नीति प्रशासन गर्ने प्रशासकीय संयन्त्र पनि समाज, सरकार र नीतिको उपभोक्ता नागरिकहरूबाट आलोचित हुने गरेको छ । नीति कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउने विकास साझेदार र बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नीति व्यवस्थापनका विभिन्न चरणको प्रभावकारिताका लागि सुझाव दिने गरेका छन् । तर नीतिको कार्यान्वयनलाई प्रशासनको अकर्मण्य प्रवृत्तिसँग मात्र विश्लेषण गरिनु हुँदैन । यसलाई थुप्रै पात्र/कारकले प्रभाव पारेको छ । र त्यसैको परिप्रेक्ष्यमा रहेर नीति कार्यान्वयनको कमी कमजोरीलाई विश्लेषण गर्नु सन्दर्भिक हुन्छ ।

नीति तर्जुमा जति वास्तविक हुन जान्छ कार्यान्वयनको आधारशिला पनि त्यति नै दह्रिलो हुन जान्छ । हाम्रा नीतिहरू औपचारिक, दबाबप्रेरित, खास समूहको मात्र चाख बोक्ने, तर्जुमाका समयमा नै नीतिलाभ हडप्ने विलुप्त उद्देश्य रहने र निर्माणको तयारी निकै संक्षिप्त हुने भएका कारण धेरैभन्दा धेरै सरोकार समूहको सहभागिता रहनुपर्ने सैद्धान्तिक आवश्यकताविना नै निर्माण भएका छन् । समाज केन्द्रितभन्दा राज्यकेन्द्रित ढाँचामा नीति बनेका छन् । समाजकेन्द्रित प्रक्रियामा पुगेका नीतिहरू पनि प्रभुत्वशाली वर्गको प्रभावमा रहने गरेका छन् । यसो हुँदा कार्यान्वयनको क्रममा पनि लक्षित वर्गले नीतिप्रति आदरभाव नराख्ने, नीतिलाई आफ्नो स्वामित्वमा नलिने गरेको उदाहरण प्रशस्त देखिएको छ । जसले गर्दा नीति  त बन्छ तर यसको कार्यान्वयनको आधार नै अवास्तविक हुन पुग्छ । कतिपय आवश्यक क्षेत्रमा स्वार्थको जकडाइले नीति नै बन्दैन । जस्तो शिक्षा, उच्च शिक्षा, निजामती कर्मचारी प्रशासन, गुठी जग्गा व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन लगायतका नीतिहरू संघीयता कार्यान्वयनका शुरूका दिनमा बनिसक्नु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । 

त्यस्तै नीति निर्माणको कार्यसूची तयार भैसकेपछि त्यसलाई वास्तविक, जनमुखी, लागत प्रभावी र सामयिक पार्न विभिन्न औजार र प्रक्रियाबाट गरिनु पर्ने विश्लेषण पक्ष पनि साह्रै कमजोर रहँदै आएको छ । विशेषत: यो प्राविधिक कार्य हो । यस चरणमा नीतिविज्ञ, परामर्शदाता तथा उच्च प्रशासकहरूले विभिन्न पक्षको विश्लेषण जस्तो कि बहुपक्षीय तथ्याङ्कीय विश्लेषण, बहुअनुसन्धान विश्लेषण, बहुसरकोकारवाला विश्लेषण, वातावरण विश्लेषण, मौद्रिक आर्थिक सम्भाव्यता विश्लेषण नगरिँदा वा यी कार्य आंशिक र सतही हुँदा नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको छ । सकारात्मक विभेद र समावेशितासम्बन्धी नीति, शिक्षा नीति एवं ऐनहरू, निजामती कर्मचारी नीतिहरू यसका उदाहरण हुन् । 

नीतिलाई कार्य रूपमा अनुवाद गर्न वा नीतिलाई नतिजामा पुर्‍याउन निश्चित संयन्त्रको निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ । वास्तवमा प्रशासन नीति अनुवादक हो । उसले कि त आफैं नीति लागू गर्दछ कि नीति लागू गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न समूह, नीतिग्राही, नागरिक समाज र गैरसरकारी क्षेत्रका भूमिका निर्वाहकर्तालाई संयोजन र प्रोत्साहन गर्दछ । तर नीति निर्माणको समयमा नै सम्बद्ध नीतिलाई अनुवाद गर्ने संस्थात्मक क्षमताको पहिचान नगरिनु, मौजुदा संस्थाहरूको  क्षमता निर्माण र कार्यवातावरणमा ध्यान नदिनु तथा कर्मचारीतन्त्रलाई बारम्बार खलबल्याउने गरिनाले नीति कार्यान्वयनले निरन्तरता नपाउने, प्रभावकारिता र अपनत्व नपाउने स्थिति विद्यमान छ । साथै नीति कार्यान्वयनका  सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने सूचना, आर्थिक साधन, अधिकार, वातावरण र अन्य संस्थाको समन्वय र सहयोग अपेक्षित मात्रामा देखिँदैन । जसले गर्दा समय, साधन र परिवेशले बढी मूल्य चुकाउनु परेको छ । 

नीति सफलताको एउटा सर्त त्यसको निरन्तरता पनि हो । नीतिलाई त्यसले घोषणा गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि निश्चित समय सम्मको निरन्तरता आवश्यक पर्दछ । यसको निरन्तरता भएपछि रणनीति, क्रियाकलाप, कार्यान्वयन तालिका, आदि बनाइनु पर्दछ । केही नीतिहरू वृहद् प्रकारका हुने र त्यसलाई युगौं युगसम्म पनि अपनाउनु आवश्यक हुँदा त्यसमा नीति व्यवस्थापन र नीति नेतृत्व पक्ष प्रतिवद्ध रहनु पर्दछ । जस्तो कि सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने नीतिहरू, सामाजिक सुरक्षा र समावेशितासम्बन्धी नीतिहरू, सुशासन कार्य योजना आदि । यसको समय लामो र प्रक्रिया पनि लामो रहने हुन्छ । तर कतिपय नीतिहरू निश्चित समय र सानो कार्यक्षेत्र बोक्ने हुँदा त्यस अवस्थामा आवधिक नीति योजनाको अवधारणा अपनाउनु पर्दछ । लामो समयसम्म अपनाउनु पर्ने नीतिमा स्रोत साधनको विनियोजनमा औपचारिकता मात्र रहने जोखिम देखिएकाले पनि हाम्रा नीतिहरू असफल देखिएका हुन् । जस्तो गरिबी निवारण नीति, शिक्षा नीति, निजामती सेवा ऐन, पूर्वाधार विकास संरचनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति आदि ।

अन्तर नीति र निकायको समन्वयको अभावमा पनि नीति प्रतिफल घोषित उद्देश्यका अनुपातमा न्यून देखिएका छन् । वृहद् प्रकारका नीतिहरू अन्य नीति र नीति व्यवहारका संयन्त्रसँग ठाडो र समतलीय रूपमा समेत समन्वय रहनु नितान्त जरुरी छ । जस्तो आर्थिक उदारीकरण अन्तर्गतको वैदैशिक लगानी आकर्षण नीति । वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि विनिमय नीति, औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति, व्यापार नीति र प्रशासनिक नीति एवं व्यहारबीच अन्तरसमन्वय, समन्वनीति र सहयोग चाहिन्छ । नीति प्रशासनको क्षेत्र आ–आफ्नै आग्रह र विश्लेणको सीमिततामा रहँदा यसले यसले सफलता पाउन सक्दैन । यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, जसले अर्को नीतिको उद्देश्य र आशयलाई आन्तरिक रूपमा स्वीकार गर्दै गर्दैन । 

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गई सकेपछि नीति व्यवस्थापनमा अरु समस्या पनि थपिएको छ, त्यो हो नीति समन्वयको । तर्जुमामा समन्वय, कार्यान्वयनमा समन्वय र नीति मूल्याङ्कनमा समन्वय । धेरै निकायबाट नीति व्यवस्थापन हुँदा नीति स्फिति (पोपलसी इन्फ्लेशन) हुन गई नीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ । जिम्मेवारीविहीनता पनि बढ्ने नै भयो ।

हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुकमा एउटा बाध्यता के पनि छ भने नीतिको प्राथमिकता सूची नै निकै लामो हुने गर्दछ । नीति प्राथमिकता धेरै हुँदा स्रोत, साधन र प्रयासहरू छरिन पुगी ठोस उपलब्धि लिन सकिने आधार नै खडा हुन सक्तैन । राजनैतिक समाजबाट पनि नीति संवेदनशीलता दर्शाउनुको साटो उनीहरू आफैं लोकप्रिय बन्ने आभ्यान्तरिक स्वाभाव देखाउनाले धेरै आयोजना, धेरै प्रतिवद्धता तर थोरै स्रोत र साधनको विनियोजन गरिएको छ, जसले फितलो कार्यान्वयनको संकेत गर्दछ । यो तेश्रो विश्वको बाध्यता पनि हो । त्यस्तै नीति उद्देश्य पनि वृहद् र अस्पष्ट रूपमा राखिँदा के गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्टता नै पाउन सकिँदैन, यसको प्रभाव नीति कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा पनि स्वयमेव पर्न जान्छ ।

नीतिलाई निरन्तरता दिने र गतिशील पार्ने सरकारी संयन्त्र भनेको प्रशासन हो । प्रशासनिक समाज जहिले पनि परितर्वनवोधीभन्दा अभिवृद्धिवादी, स्वचालितभन्दा प्रतिक्रियावादी र सेवकीयभन्दा अन्तरमुखी रहँदै आएको छ । प्रशासनले सम्मति नजनाएको नीति कार्यक्रममा सरकारले जति नै प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि उद्देश्यलाई विस्थापन गर्ने, आन्तरिक समन्वीति नदिने र ढिलो कार्यान्वयन गर्ने रहने हुनाले नीतिको सामयिकता, प्रभावकारिता र लागतप्रभावकारिता सिद्ध हुन सक्तैन । प्रशासनिक समाजले नस्वीकारेको कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विभिन्न आयोग कार्यदलको सुझाव र ऐन कानून भए पनि यसको उद्देश्य नै विस्थापन भएको छ ।  

त्यस्तै नीतिहरू दाताप्रेरित भएको, नीतिहरूको आन्तरिक समन्विती नभएको, नीतिप्रति सरोकार समूहको अपनत्व नभएको, र नीति तर्जुमामा पर्याप्त अभ्यास नभएको कारणले नीतिले कार्यान्वयनको क्रममा थुप्रै समस्या झेल्नु परेको छ । यसर्थ यसलाई प्रभावकारी पार्नु आवश्यक छ । प्रथमतः नीति निर्माणका समयमा सरोकारवालालाई सहभागी बनाउन सम्भाव्य सबै  माध्यमहरू खुला गरिनु पर्दछ, जसबाट नीतिग्राहीका वास्तविक भावना नीतिमा अभिव्यक्त हुन सकोस्, साथै कार्यान्वयनका लागि स्वामित्व र सामाजिक परिचालनको आधार बनोस् । नीति आफ्नै लागि बनेको छ भन्ने भावना सर्वसाधारण (नीतिग्राही) मा विकास गर्न सके मात्र नीतिमार्फत् सरोकारसमूह स्वतः परिचालित भएको अनुभूति हुन जान्छ । सरकार प्राथमिकताको पूर्तिकर्ताको भूमिकामा रहेको वर्तमान अवस्थालाई सरकारले जन आकांक्षा र प्राथमिकता निरुपणको संयोजनकर्तामा रहनु पर्दछ नकि खास वर्गको हित रक्षा मात्र गर्ने भूमिकामा । यसर्थ नीति कार्यसूची निर्माणदेखि तर्जुमा र नीति निर्णय निरुपणमा सरोकार समूहको संलग्नता अपरिहार्य रूपमा स्वीकार्ने सहभागितात्मक सोच विकास गरिनु पर्दछ । 

नीतिहरूको आन्तरिक समन्वय गरिनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । वृहद् प्रकारका नीतहरूमा कार्यनीतिहरूको (क्षेत्रगत नीतिहरूको) समन्वय बढी नै अपेक्षा गरिन्छ । जस्तो कि शिक्षा नीति । यसका लागि स्रोत परिचालन, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तशासनको नीति टेवा आवश्यक पर्दछ । तेस्रो पक्ष भनेको यी सबै उप नीतिलाई निरन्तरता दिइनु हो । ताकि परिवर्तन गरिँदा नीतिले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्तैन । त्यस्तै अस्पष्ट आशय र धेरै प्राथमिकता पनि राखिनु हुँदैन । नीति असर तथा सम्भावित जोखिमहरूको नीति विश्लेषण तहमा विस्तृत अनुसन्धान र विश्लेषण गरिनु पर्दछ । यसले नीतिको प्रतिफल, यसका अवसर लागत, सामाजिक लागत र वातावरणीय समर्थन जस्ता पक्षहरूलाई नीति बन्ने क्रमममा नै समाहित गर्दछ । 

नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र वा प्रशासनको क्षमता विकास, स-साना नीति र स्थानीय सरोकारका विषयमा नागरिक समूहको संलग्नता, नीति प्रवाहका सम्भाव्य गेट र काउण्टरको उपलब्धता÷व्यवस्था (प्रशासनिक निर्भरता कम गर्न जसले नीति लागत समेत घटाउँछ) आदिमा ध्यान दिइनु पर्दछ । ताकि कार्यान्वयनमा उद्देश्य विस्थापनको मारमा नीति लक्षित समूह नपरोस् । त्यस्तै स्थानीय नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारले वृहद् नीतिको खाकाभित्र रहेर सक्रियता देखाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ ताकि कार्यान्वयनको समयमा पनि स्थानीय नागरिक समूह परिचालित होस् । राजनैतिक संस्कृतिमा सुधार ल्याई नीतिलाई राजनैतिक औपचारिकताका आधारमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणको सट्टा merit goods का रूपमा हेर्ने र त्यसै अनुरूप राजनैतिक साधन परिचालन हुने वातावरण निर्माण गरिनु पर्दछ । किनकी नीति व्यवस्थापन राजनैतिक परिवेशभित्र हुने विषय हो । राजनैतिक समाजको सक्रिय चाख नीति व्यवस्थापनमा रहन गएपछि मात्र विकास साझेदार दाताहरूले नीतिलाई आफू अनुकूल बनाई स्थानीय स्वामित्व पातल्याउने प्रवृत्ति हट्न जान्छ ।

नीति समन्वय र प्रभावकारिता विश्लेषणका लागि नीति सम्वाद केन्द्र क्रियाशील बनाउनु पनि जरुरी छ । २०५५ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यो जिम्मेवारी दिइएकोमा आयोगले यसलाई वास्तविक कार्यसूचीमा नै नराखेको र मुलुक संघीय संरचनामा पनि गएकोले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सानो, छरितो र कार्यमूलक केन्द्र आवश्यक छ, ताकि नीति विश्लेषण र अनुसन्धानमार्फत् नीति क्रियाशीलता विस्तार गर्न सकियोस् । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता प्राज्ञिक निकायले नीति परीक्षण गरेर नीति प्रक्रियामा सघाउन सक्छ ।

तर नीतिलाई व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य बनाउने र अक्षर र आशय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन हो । पछिल्ला दिनमा नीति ज्ञानको स्रोत मानिएको निजामती प्रशासनलाई संस्था बन्न दिइएको छैन । यसलाई बारम्बार चलाइरहेकोले व्यावसायिकता र निष्ठा पनि गुमाउँदै गएको छ भने डरलाग्दो पक्ष संस्थात्मक सम्झना मेटिँदै गएको छ । जसले गर्दा नीति बनाउँदा, बाह्य र आन्तरिक समाजमा वार्ता–सम्वाद गर्दा, निर्णय गर्दा पाउनु पर्ने इन्पुट पाइन छाडेको छ । राजनैतिक समाज अपेक्षित निर्णय हुँदा तत्काल खुसी देखिए पनि जब फितला नीति निर्णयबाट स्वयम् राजनैतिक कार्यप्रणालीको आलोचना हुन पुग्छ, राष्ट्रलाई हानी पुग्छ, स्वयम् राजनीतिक प्रणालीलाई हानी पुग्छ त्यसपछि झल्यास्स हुन्छ । व्यापार सम्झौता, उर्जा सन्धि, जलवायुवार्ता सम्वाद, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सहकारी संकट, भुटानी शरणार्थी समस्या, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्यौल यसका केही उदाहरण हुन् ।

यसर्थ नीति कार्यान्वयनमा सरकार, सरकारी एजेन्सीहरू, नागरिक समूह, स्थानीय स्वायत्त शासनका निकायहरू, प्रशासन सबैले आ–आफ्नो भूमिका, व्यवहार र प्रतिवद्धताप्रति चनाखो हुनुपर्दछ । सबैभन्दा अहम् कुरा प्रशासकीय व्यावसायिकता हो । यो सैद्धान्तिक र कार्यविधिगत समस्या मात्र होइन, व्यावहारिक र संस्थागत संस्कृतिको पनि समस्या हो ।