विद्युतीय भुक्तानी सहजै गर्न सकिने ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’को सिस्टम तयारी अवस्थामा रहे पनि सञ्चालनमा विलम्ब भइरहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत आवश्यक ‘सफ्टवेयर’ जडान गरिसकिएको ‘पेमेन्ट गेटवे’ अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मै विनियोजित बजेटबाट केन्द्रले ‘कोर सिस्टम’ जडान गरेको थियो । केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

हाल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक रहेका पौडेलले अगाडि बढाएकै प्रक्रियाबाट केन्द्रले कोर सिस्टम बनाएर ५ वटा वाणिज्य बैंकलाई जोडिसकेको छ । तर, औपचारिक सेवा शुभारम्भ हुन सकेको छैन ।

केन्द्रसँग शुरूआती चरणमै कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, एभरेस्ट बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक (हाल एनआईएमबी बैंक) जोडिएका थिए । त्यसपछि थप बैंकलाई जोड्ने काम हुन सकेको छैन ।

सबै निकायको अलग–अलग भुक्तानीलाई एकीकृत गर्ने र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गरेका फरक–फरक सफ्टवेयरलाई लिंक गर्ने गरी पेमेन्ट गेटवेको परिकल्पना गरिएको थियो ।

त्यसका लागि सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सरकारले २०७४ सालमै बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेरै राष्ट्र बैंकलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्दा खरिद भएर जडान समेत भइसकेको सफ्टवेयर प्रयोगमा आउन नसकेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ कात्तिक २०७५ मै नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याई सरकारी निकायबाट प्रदान हुने विद्युतीय भुक्तानी सञ्चालन गर्न सहमति प्रदान गरेको थियो ।

यो सेवा सञ्चालनका लागि पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनसम्बन्धी तथ्यांकको सुरक्षा, स्वीच, सेटलमेन्ट र बैंकसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू केन्द्रले नै मिलाउने गरी सहमति प्राप्त भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले २२ फागुन २०७५ मै ई–पेमेन्ट प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेसनल गेटवे सिस्टमलाई राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

अर्थले पेमेन्टे गेटवे सञ्चालका लागि आवश्यक प्राविधिक र नीतिगत पक्षको अध्ययन गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा नआउँदासम्मलाई भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)बाटै सरकारी राजस्व संकलन गर्न लगाउने निर्णय भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

त्यसअनुसार सिस्टम अपग्रेड त भयो, तर थप बैंक जोड्ने र केन्द्रीय बैंकले चलाउने निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

‘उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा न नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आयो, न त अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको काम नै देखियो’, केन्द्रका एक पूर्व कर्मचारीले भने ।

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकसँग प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा र प्राविधिक जनशक्ति भएको प्रविधि केन्द्रसँग व्यापार गर्ने योजना नहुँदा समस्या भएको छ । यद्यपि केन्द्रले सरकारले दिएको बजेटबाट आवश्यक उपकरण खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा भने राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भएर आएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि आवश्यक सुझाव दिन २९ पुस २०७६ मा एक कार्यदल गठन समेत गरेको थियो ।

अर्थले सूचना प्रविधि विभागको संयोजकत्वमा त्यतिबेलै ७ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदललाई २ महिनाको समय दिएर विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न अपनाउनुपर्ने व्यवस्था र आवश्यक सुधारसँग सम्बन्धित कार्ययोजना दिइएको थियो ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भमा कानूनी र प्रक्रियागत पक्षमा सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालयबाटै महालेखा नियन्त्रककै संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति पनि बन्यो । 

अर्थ मन्त्रालयले २०७५ असार मसान्तको समय दिएर राष्ट्र बैंकलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँगको सहयोगमा उक्त सेवा सञ्चालन गराउने निर्णय गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि १० मंसिर २०७७ मै महालेखाको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध गर्न सहमति दिएको थियो । 

उक्त सहमतिमा विभिन्न पक्षसँगको भुक्तानीका निम्ति सम्बन्धित निकायको खाता रहेका सबै बैंकहरू आबद्ध हुनुपर्ने निर्णय भएको थियो । एकपछि अर्को निकायले चासो लिँदै नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा तदारुकता देखाउँदा पनि अहिलेसम्म सेवा शुरू हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक तथा सूचना अधिकारी सफल श्रेष्ठ सरकारले अन्तर निकाय समन्वय, सञ्चालन मोडालिटी, थप वाणिज्य बैंकलाई जोड्ने तथा बिजनेस ड्राइभ गर्ने सिस्टम बनाउन नसक्दा नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् ।

‘प्रविधि केन्द्रले २०७५ को असारमै स्वीडिस कम्पनी सीएमएमार्फत सफ्टवेर खरिद गरेर जडान गरेको छ । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामै छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्न उपयुक्त मोडालिटी नै बनाउन सकेको छैन ।’

शुरूमा महालेखा नियन्त्रकको सिस्टम अपग्रेड नभएर सञ्चालनमा समस्या भएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चलाइरहेको सिस्टम पुरानो भएकाले तत्काल नेसनल पेमेन्ट गेटवेसँग जोड्न सकिएको थिएन । त्यतिबेला सिस्टम अपग्रेड गरेर मात्रै प्रविधि केन्द्रसँग जोड्न सकिने निर्णय भएको श्रेष्ठले स्मरण गरे । 

अहिले सरकारीस्तरको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको काम नेपाल क्लियरिङ हाउस कम्पनी लिमिटेड (एनसीएचएल)ले मात्रै गर्दै आएको छ ।

यसको सेवामा आउने कुनै पनि प्राविधिक कमाजोरी सरकारी भुक्तानीका निम्ति ठूलो समस्या हुने गरेको छ । एनसीएचएलमा मात्रै भर नपर्नका लागि पनि सरकारले नेपालमा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको आवश्यकता देखेको थियो ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनपछि स्वदेशभित्र र विदेश जहाँ पनि सहजै विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ । सरकारले गर्ने सबै भुक्तानी यही प्रणालीबाट गर्नेगरी आएको प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न नसक्दा राज्यको करोडौं लगानी खेर गइरहेको छ ।

पेमेन्ट गेटवे सञ्चलनमा आएको अवस्थामा सरकारले लिने र दिने भुक्तानी सहजै यो प्रणालीको प्रयोगबाट सम्भव हुन सक्छ । निजी क्षेत्रले चलाएका विभिन्न प्रकारका वालेट तथा कार्डको कारोवार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको क्षेत्र समेतलाई एउटै प्रणालीमा समेट्न सकिने पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको भनाइ छ ।

पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकअनुसार फरक–फरक भुक्तानी प्रणालीमा भर पर्नुपरेको छ । 

यो प्रणाली सञ्चालनमा आए सबै बैंकको भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गरेर सरकारसँग सम्बन्धित भुक्तानीहरू सबै नेसनल पेमेन्ट गेटवेमार्फत गर्न सकिन्छ ।

तर, सरकारले अहिले आएर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गर्ने र यसको कार्य सूचना प्रविधि विभागबाट गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको उक्त घोषणाबाट केन्द्रलाई बजेट दिइएको छैन । बजेट नभएकाले केन्द्रले नेसनल पेमेन्ट गेटवेको कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

सरकारले गेटवेको थप काम गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउने विषयमा पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

सरकारले सूचना प्रविधि विभागमार्फत केन्द्रको काम गर्ने भनेको भए पनि त्यसका लागि थप प्रक्रियासमेत अगाडि नबढेको केन्द्रका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

थप कागजातहरू :