पर्याप्त तरलता र ऋणको माग न्यून भए पनि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । 

१ भदौबाट ब्याजदर बढाएका कारण निक्षेप खोसाखोस हुन थालेको छ । बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमति (मिलेमतो) तोड्दै भदौबाट आफूखुशी ब्याजदर बढाएका छन् ।

बढेको ब्याजदरका कारण कम ब्याज हुने बैंकबाट बढी हुनेतर्फ निक्षेप सर्न थालेको छ ।

कम ब्याज दिने बैंकमा राखिएको मुद्दती निक्षेप ‘रिन्यु’ गर्ने बेला अन्य बैंकमा सर्न थालेको छ । कम ब्याज दिने बैंकबाट धेरै ब्याज दिने बैंकमा निक्षेप सरिरहेको बैंकर्सहरूले जनाएका छन् ।

बैंकहरूको आ–आफ्नै दायित्व र नियम हुन्छ भने महिनैपिच्छे मुद्दती खाता पनि परिपक्व भइरहेका हुन्छन् । 

कम ब्याज दिनेबाट बढी दिनेमा निक्षेप सर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चल पाण्डे बताउँछन् ।

खुला बजार अर्थतन्त्रमा चल्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार ब्याजदर घटबढ गर्ने गरेको उनले बताए । 

निक्षेपको ब्याजदर अरू बैंकको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नै भएकाले आफूहरूलाई कुनै समस्या नभएको उनको भनाइ छ । सानिमा बैंकले भदौका लागि मुद्दती निक्षेपमा १०.८९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ ।

यस्तो ब्याजदर कुमारी, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, सिटिजन्स र नेपाल बैंकसँग समान छ । यी ६ वटा भदौका लागि सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंक हुन् । यस्तो ब्याजदर न्यूनतम् ३ महिनाको मुद्दती निक्षेपका लागि हो ।

भदौमा सबैभन्दा कम ब्याज दिनेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक छ, यसले ३ महिने निक्षेपमा ८.९२ प्रतिशत मात्र ब्याज दिएको छ । 

हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकहरूमा माछापुच्छ्रे, राष्ट्रिय वाणिज्य, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, नेपाल एसबीआई र एनएमबी बैंकमा ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर छ ।

बाँकी वाणिज्य बैंकहरूमा कृषि विकासको १०.५१, प्राइमको १०.५, नबिलको १०.४९, लक्ष्मी सनाराइजको १०.४, प्रभु र एभरेष्टको १०/१० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकहरूले दिने यस्तो ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बढी हुन्छ भने संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगतभन्दा कम हुन्छ । 

निक्षेपमा बढेको ब्याजका कारण ऋणीबाट पाउने ब्याज पनि बढ्ने गर्छ । बढी ब्याजदरमा निक्षेप लिने बैंकले बढीमै लगानी गर्नुपर्छ भने कम ब्याजदरमा निक्षेप लिनेले कममै लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।

त्यसकारण बैंकहरूले निक्षेप र कर्जालाई ब्यालेन्स गर्न पनि कुनै महिना बढी त कुनै महिना घटी ब्याज तोक्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने बैंकरहरूको तर्क छ ।

अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग कम आएकाले निक्षेप परिचालन थोरै मात्र भइरहेको छ । बैंकमा माग गर्न आउनेले सहजै कर्जा पाइरहेको सानिमा बैंकका सीईओ पाण्डेले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले केही बैंकले ब्याजदर बढाउने र केहीले घटाउने गरी स्वाभाविक निर्णय गरेको बताए ।

अघिल्लो महिनासम्म बैंकहरूले गरेको मिलेमतो हटेपछि बैंक ब्याजदरमा हरेकले आ–आफ्नो क्षमता र योजनाअनुसार काम गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै बैंकले २/४ महिना बढी ब्याज दिएर लगानीयोग्य रकम तान्न सक्छ भने कुनैले भएकै रकम लगानी गरेर मात्रै थप बढाउने भन्ने पनि रणनीति लिएको हुन सक्छ,’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने ।

निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने गर्छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको सीमाअनुसार जति बढी ब्याजदर लिए पनि ब्याजदर कोरिडोर भने ४ प्रतिशतको हाराहारीमै हुनुपर्छ ।

निक्षेपमा बढी ब्याज दिनेको कर्जा महंगो पर्छ भने कम ब्याजमा निक्षेप लिनेको कर्जा सस्तो पर्न जान्छ । समग्रमा ब्याजदर कोरिडोर अनुसार निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूमा ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यस्तो निक्षेपबाट बैंकहरूले ४८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ४९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । हाल बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.५७ प्रतिशत रहेको छ । 

निजी क्षेत्रले भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक मानेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटाउन नचाहेका कारण बैंकहरू केन्द्रीय बैंककै निर्देशनमा चलिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए ।

उनले भने ‘बैंकर्स संघकै सिन्डिकेटका कारण एउटै ब्याजदर लागू गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि धेरैवटा बैंकको ब्याजदर एउटै छ । यसअघि बैंकर्स संघले हटाएको भनिएको सिन्डिकेटलाई अहिले पनि भित्री चलखेल गरेर लागू गराइरहेको देखिन्छ ।’

राम्रा र कमजोर दुवै बैंकको ब्याजदर समान हुनुले पनि चलखेल गरेको देखिने उनको तर्क छ । अग्रवालले यसरी बैंकहरूबीच लादिने मिलेमतोको सिस्टम नै खराब भएको तर्क समेत गरे ।

‘बैंकहरूमा अहिले पनि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ । तर, लगानी गर्न दिने विषयमा भने उही बैंकर्स संघ, राष्ट्र बैंककै सिन्डिकेट छ, किन त ?’ अग्रवालाले प्रश्न गरे ।  

राष्ट्र बैंकले बेसरेटको सीमा तोकिदिनु, यतिको ल्याउनुपर्छ, उतिभित्र हुनुपर्छ भन्नु गलत भएको सीएनआईका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ । 

‘अब यो बेसरेट पनि खारेज हुनुपर्छ, क्षमता भएका र राम्रा बैंकले बढी ब्याज लिन सक्छन् भने क्षमता नहुनेले कम लिने अवस्था हुन दिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने ।

बैंकहरूलाई क्षमताअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने हो भने ग्राहकले रोजेर बैंकमा जाने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।