नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले २०८० भदौ २४ गते गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

'२०७९ माघ ८ मा सार्वजनिक भएको नेपालको पछिल्लो जनगणनाका आधारमा, स्थानीय तहको सहायतामा, नेपाल सरकारले नेपाल कानून किताब व्यवस्था समितिमार्फत प्रत्येक प्रदेशमा सजिलो र कम खर्चिलो हुने, पकेटमा राख्न मिल्ने, सानो आकारमा संविधानको प्रति छपाई प्रत्येक घरबास वा धुरीमा उपलब्ध गराउनू,'  सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी विद्युतीय वा इन्टरनेटको मध्यमबाट नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा सजिलैसँग हेर्न र उतार गर्न सकिने गरी एक निश्चित वेबसाइटमा राख्ने प्रबन्ध मिलाई त्यसको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराउन समेत सर्वोच्चको आदेश छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा संविधानको प्रति वितरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन, संविधानका आधरभूत विशेषताहरूसहितको जानकारी हुने सामग्री तयार गरी सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा वितरण/परिचरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि आदेश गरिएको छ ।

दीर्घकालीन रूपमा संविधानको छापिएको प्रति यथासक्य न्यूनतम् लागत मूल्य कायम हुने गरी देशका सबै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा नियमित खरिद गर्न पाउने प्रबन्ध मिलाउन समेत सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।

'प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ६ महिनामा उल्लिखित आदेशहरूको कार्यान्वयन गरी यस अदालतका मुद्दा महाशाखाका प्रमुख तथा यस अदालतका प्रवक्तालाई कार्यान्वयन प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, पूर्णपाठ :