२२ असार २०८३, सोमबार
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा १० वर्षसम्मका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पेश गरेको ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेटमा १० वर्षसम्मका बालबाबलिकाको जुनसुकै अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै साना बजेटका टुक्रे योजना कटौती गरिएको छ ।
सबै मन्त्रालयका कार्यक्रम २५ लाख भन्दा मुनीको नभएको समेत मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् ।
यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भन्दा ५० करोड बढीको बजेट पेश गरिएको छ ।
धुलो दूध र घिउ निर्यातमा अनुदान दिने, शौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत चल्ने स्वचालित तुइन सञ्चालन गर्ने, हात्तीमैत्री जंगल बनाउने, इटहरीमा जलन अस्पताल निर्माण गर्ने, तमोरको पानी धरान ल्याउने लगायतका योजना कार्कीले ल्याएका छन् ।
चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि २ अर्ब राखिएको समेत उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए ।
उनले पूँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार तथा चालूतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड विनियोजन गरेका थिए ।
सो बजेट निष्क्रिय भएपछि पुनः दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले फेरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए ।
पटक–पटक सरकार फेरबदल हुँदा कोशीमा दुई पटक अध्यादेशबाट नै बजेट आएको थियो ।
