सरकारले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन निर्माण गरेको कार्यविधि संशोधन गरेको छ । गत कात्तिक १६ गते भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्यविधि पारित गरेको थियो । 
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसमेत जनप्रतिनिधिहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा आइतबार बसेको समितिको २० औं बैठकको निर्णयले सो कार्यविधिमा संशोधान गरेको हो ।

संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई थप सरलीकृत गरी बैंकिङ्ग प्रणालीवाट हुन सक्ने विलम्बलाई घटाइ अनुदान रकम सरल र सुलभ तरिकाले लाभग्राहीहरुको हातमा पुग्ने विश्वास गरिएको प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यससँगै शीघ्र अस्थायी आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चत गरेको उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई थप सुदृढ र जिम्मेवार बनाएको  पनि उनले बताए । 

बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरु स्थायीरुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी पठन पाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानी सेवाका साथै जनतालाई
आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवाहरु सुचारु गर्ने, गराउने सम्बन्धमा पनि आवश्यक निर्णय गरेको खड्काले जानकारी दिए ।