'क्लाइमेट चेन्ज' : नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रको न्यायका लागि जलवायु कूटनीति सक्रिय बनाऔं

जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी सम्मेलन सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनबाट शुरू भई २८ औं कोप सम्मेलन दुबईमा भइरहेको छ । शुरू–शुरूका सम्मेलनमा मानव जीवन र प्रकृतिका बीच सन्तुलन कायम गरी दिगो विकास गर्न जोड दिएको पाइन्छ ।

विश्वको औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल कायम राख्ने र तापक्रममा हुने वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक तहभन्दा माथि १.५ सेल्सियस तापक्रममा गर्ने तथा ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्म ४३ प्रतिशत कम गर्ने सहमति भएकाले पेरिस सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी दुबई सम्मेलन(कोप २८) विशेष चासोका साथ हेर्‍यो ।

हाम्रो पृथ्वी हाम्रो भविष्य भन्ने नाराका साथ वातावरण संरक्षणका अभियानहरू पनि विश्वले सञ्चालन गर्‍यो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा दिगो वातावरणको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले जलवायु परिवर्तन, प्रकृति, प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो विकासका लागि वातावरणीय कार्यक्रम   सञ्चालन गरिरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूको समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका मुद्दा मुख्य रहेका छन् । प्रायः सबै मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न राष्ट्रिय रणनीति तय गरेको पाइन्छ । विश्व दिगो विकास लक्ष्यको जलवायु परिवर्तन प्रतिकार्यको लक्ष्यलाई अन्य लक्ष्यसँग जोडेर हेरिएको छ ।  

जलवायु परिवर्तनको विश्व सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसले नेपालको भ्रमण गरी नेपालको जलवायु परिवर्तनका असरको बारेमा स्थलगत अवलोकन गर्नु महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा रह्यो ।

विशिष्ट व्यक्तिले नेपालको हिमालको अवस्था र असरका बारेमा सम्मेलनमा आवाज उठाई विश्व समुदायलाई सतर्क बनाउनुलाई नेपालप्रतिको ठूलो सहयोग र सद्भावका रूपमा लिनुपर्छ । समूह बीसका राष्ट्रहरूले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गरी हरित गृहलाई असर पुर्‍याएका छन् । यी राष्ट्रहरू जीवाष्म इन्धनको प्रयोग घटाउन सकेका छैनन् भने जलवायु परिवर्तनको असर समाधान गर्न गरेका बाचा पूरा गर्न अटेर गरेका छन् । अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरी हरित गृहमा असर पुगेको र विश्व तापमान नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको एवं मौसम परिवर्तनको असरले मानव जीवनमा नकारात्मक असर परेको छ ।

मौसममा भएको परिवर्तनले अल्पविकसित देशहरूमा उत्पादनदेखि मानवीय विपद्सम्मका असर देखिएका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा न्यून भएका देशले अधिक जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्नुपरेको छ ।

कोप २८ मा हानी नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ । जलवायुजन्य हानी नोक्सानीबापत कोषबाट समतामूलक रूपमा सहयोग गरिनुपर्ने, कोष सञ्चालन पक्रिया सहज र पारदर्शी हुनुपर्ने प्रभावित मुलुकले सहजरूपमा सहयोग लिई हानी नोक्सानी पूर्ति गर्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको गोलमेच बैठकको अध्यक्षता गरेको र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्पष्ट धारणा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट हामीलाई बचाउन हाम्रो हिमाल बचाउ भन्ने भनाइ राखिएको थियो । मानव निर्मित विश्वव्यापी तापमानले जलवायु अराजकता निम्त्याएको, प्रकोपका कारण धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको र मानव जीवनचर्यामा समेत असरको विषयमा आवाज उठिरहेको छ । विगतका सम्मेलनमा भएका समझदारीहरूको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आवाज उठेको तर दबाब नपुगेको देखिन्छ ।  

जलवायु परिवर्तनको असरलाई विभिन्न क्षेत्रसँग जोडेर हेर्दा शासकीय व्यवस्थामा निकै चुनौती देखिएका छन् । शासन सञ्चालनमा विपद् बाढीपहिरो, खडेरी, डँडेलो र सुख्खा मौसमका कारण प्रकोप सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले परिपुरण गर्न साधन स्रोतको अधिक आवश्यकता देखिएको छ । जनधनको सुरक्षामा संवेदनशील अवस्था आउन थालेको छ । बेमौसममा वर्षा हुने, हिमतालहरू सुक्ने र फुट्ने, तापक्रमको वृद्धिले मानव जीवनमा असर पुर्‍याउने काम गर्न थालेको छ ।

अन्नबालीको उत्पादनमा बेमौसमका कारण उत्पादन ह्रास भई भोकमरी सामना गर्नुपर्ने अवस्था दिनानुदिन बढ्दो छ । आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्दा मौसमको अस्वाभाविक फेरबदल र बढ्दो तापक्रमले कृषि उत्पादनमा प्रतिकूलता भोग्नुपरेकाले आर्थिक चक्रमा प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । सामाजिक रूपमा हेर्दा पिउने पानीका मुहान सुक्ने र आय आर्जनका अवसरहरू साँघुरिएका कारण मानिस अनुकूलता खोजीका लागि बसाईंसराइको बोझ बढ्दो रहेको छ  । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि असरहरू देखिन थालेका छन् । जीवाणुहरूको संक्रमणले डेंगु, मलेरिया, भोकमरीका कारण कुपोषण र अन्य रोगब्याधिहरूको चुनौती बढ्दो छ ।

यी यावत समस्या हाम्रा कारणले नभई विकसित देशहरूमा कार्बन उत्सर्जनका कारण भएका हुन् । नेपालले अल्पविकसित देशहरूको नेतृत्व गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर अल्पविकसित देशहरूले अधिक व्यहोरिरहेका छन् । कोप २८ सम्म पुग्दा धनी देशहरूले सम्मेलनमा गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा जोड दिएका छैनन् । गरिब देशहरूलाई केही सहयोग दिने वाचा गरी भुलाइरहेका छन् । जलवायु न्यायमा गरिब मुलुक धेरैपछाडि रहेका छन् ।

कोप २८ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको ओझिलो र प्रभावकारी उपस्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समर्थन देखियो । नेपालले उठाएका विषयमा अन्तराष्ट्रिय तहबाट सकारात्मक अनुभूति भएको पाइयो ।

दुबई सम्मेलनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपालको ओझपूर्ण उपस्थिति र जलवायु न्यायका विषयमा पूर्व दबाबका दिन प्रभावित देशहरूसँगको तर्कपूर्ण आवाजका लागि जलवायु कूटनीतिको उपयोग गर्नुपर्थ्यो । साझा समस्याहरू एकीकृत गरी प्रभावित देशहरूले क्षतिपूर्तिभन्दा पनि विगतका सहमति कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक थियो । हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै तापमानका कारण हिमालय क्षेत्रमा अब आउने समस्याका लागि दबाब दिन एकताबद्ध उपस्थितिको खाँचो थियो ।

मानव र प्रकृतिबीचको सम्बन्धको अन्तर बढाउने नभई सन्निकट बनाउन दबाबको आवश्यकता थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसित आर्थिक, सामाजिकसहित शासकीय अवरोधका विषयमा घनीभूत छलफलको खाँचो थियो । निर्दोष र निम्न तहका मानिसको जीवनचर्यामा परेको असरले गरिबी निवारणमा पर्ने चुनौतीका बारेमा बहस हुनुपर्थ्यो । नेपालजस्ता बढी जलवायुको जोखिम हुन सक्ने देशले भविष्यमा हुन सक्ने चुनौतीका बारेमा अझ तथ्यपूर्ण आँकडासहित प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो ।

आन्तरिक अध्ययन र बहस गरी विज्ञहरूको समेत सुझावका आधारमा अन्तराष्ट्रिय छलफलका विषयसूचीमा जलवायु न्यायका लागि जोडदार आवाजको आवश्यकता थियो । धनी राष्ट्रको बलमिच्याइँ र गरिब राष्ट्रको रोधनका विषयमा व्यापक बहसको गरी र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनमा नैतिक दवाव सृजना हुनुपर्थ्यो । जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गरी मारमा परेकाको परिपूरण र असरै नपर्ने शासकीय प्रणालीको स्वरूप बनाउन जोड दिनुपर्थ्यो ।  

जलवायु परिवर्तनको असरको विषय पीडामा रहेका समुदायलाई मात्र अनुभूति भएको छ । धनी राष्ट्रहरू आर्थिक होडबाजीमा दौडिरहेका छन् । केही सहयोगका आधारमा जलवायु प्रभावितको दबाबको आवाज मत्थर गर्न खोजिएका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । धनी राष्ट्रको जलवायु परिवर्तनको नियन्त्रण गर्न भएका सहमतिको अनुगमन गर्ने र निगरानी बढाउने विषय पनि ओझेलमा परेको छ । 

नेपालले कालापत्थर र माल्दिभ्सले समुन्द्रमुनि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसी विश्वमा जलवायु परिवर्तनको असरको ध्यान आकृष्ट गर्नु महत्त्वपूर्ण सांकेतिक विरोधको रूपमा हेरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनले हाम्रा हिमालमा तापक्रम र अम्लीयपनले हिउँ नहुने र माल्दिभ्सजस्तो टापु देश समुद्री सतह बढी अस्तित्वमा नरहनेजस्ता विषयमा विश्व समुदायमा दबाब दिइएको थियो । तर, धनी राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनमा कम गर्ने व्यवहारमा सन्तोषजनक अवस्था देखिएन ।

नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको असर परिपुरण गर्न क्षेत्रगत समन्वय र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो रहेको छ । जलवायु परिवर्तन सीमारहित समस्या भएको र अल्पविकसित देशहरूको नेतृत्वले साझा समस्या समाधान गर्न जलवायु न्यायको पक्षपोषणमा ध्यान दिन आवश्यक छ । हानी नोक्सानी कोष स्थापना एउटा उपलब्धि भएता पनि यो दिगो समाधान होइन ।

दिगो समाधानका लागि विगतका सम्मेलनहरूमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा अर्थपूर्ण उपलब्धि हुनुपर्दछ । भविष्यमा आउन सक्ने विकराल अवस्थाको क्षति मूल्य मापनको परिपुरण गर्न नसकिने हुन सक्छ । धनी राष्ट्रको शासकीय शैलीमा गरिब राष्ट्रको भविष्य जोडिएको हुँदा जलवायु न्याय अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्छ ।