पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन अनिवार्य गरेको छ । नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

नगर कोषबाट तलब, भत्तासहितको सुविधा लिने सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने अनिवार्य गरिएको नगर प्रमुख विमला अर्यालले बताइन्  

गतवर्ष नगरपालिकाको अनुरोधमा अधिकांश शिक्षकले आफना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका थिए । यसवर्षदेखि भने नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममै व्यवस्था गरेर सबैका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराउन अनिवार्य गरेको हो । 

यो व्यवस्था आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने जनाइएको छ । ‘नीति तथा कार्यव्रmममै व्यवस्था गरेकाले यसले नैतिक दबाब पर्ने र आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि सबैले भर्ना गर्ने विश्वास लिएका छौं,’ नगर प्रमुख अर्यालले भनिन् ।  

नगरको आन्तरिक कोषबाट तलब, भत्तासहितको सुविधा लिने ३६७ जना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले जानकारी दिए । जसमा ३५ सामुदायिक विद्यालयका ८८ शिक्षक, ज्यालादारीसहितका अन्य गरी २११ जना कर्मचारी र ६८ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् ।