×

NIC ASIA

गम्भीर प्रश्नको घेरामा विनोद चौधरी

बाँसबारी जग्गा प्रकरण– हडपेको जग्गा भाइलाई सुम्पेर विनोद चौधरी उम्किन मिल्छ ? [भाग- १]

काठमाडाैं | माघ १९, २०८०

Prabhu Bank
NTC
Premier Steels
Marvel

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नै मुख्य योजनाकार रहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार अहिले जग्गाको स्वामित्व जसको नाममा भए पनि यो सारा प्रकरण विनोद चौधरीकै वरिपरि घुमेको देखिएको छ ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

विनोदका सहोदर भाइ अरुण चौधरी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा तथा चौधरी ग्रुपको पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार पक्राउ गरिएको छ ।


Advertisment
Rupse Holidays
Nabil box

उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

Vianet communication

जग्गा हडप्ने खेलको नालीबेली

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडप्ने प्रयोजनकै निम्ति विनोद चौधरी, अरुण चौधरी लगायतले च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको विभिन्न तथ्य तथा प्रमाणहरूले देखाउँछन् ।

२०४३ सालको भदौ १० गते च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड नामको कम्पनी खडा भएको थियो ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेको त्यतिबेलाको अभिलेख अनुसार च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीमा विनोद चौधरीका बुबा लुनकरणदास चौधरी, विनोद आफैं, अरुणसहित परिवारका सदस्यहरू शेयर होल्डर छन् ।

कारखानाको जग्गामाथि शुरूदेखि नै माफियाहरूले आँखा गाडेका थिए ।

'बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न चौधरी परिवार पहिल्यैदेखि लागेको देखिन्छ,' सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'कारखानालाई निरन्तर घाटामा गएको देखाउने, घाटा परिपूर्तिका लागि जग्गा बेच्न लगाउने र उक्त जग्गा तिकडम गरेर हत्याउने योजनाअन्तर्गत नै यो सबै काम भएको देखिएको छ ।'

च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको तीन दिनपछि अर्थात् २०४३ को भदौ १३ गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले मूल्यांकन गरी १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबापत पैसा होइन, च्याम्पियन फूटवेयरमा प्रतिकित्ता १ हजारका दरले २५ सय कित्ता शेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो ।

त्यतिबेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको कार्यकारी अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा थिए ।

विनोद चौधरीसँग राम्रो उठबस रहेका उनले चौधरी परिवारलाई फाइदा पुग्ने गरी जग्गा सुम्पिने निर्णय गराएको तथ्य र प्रमाणहरूले देखाएको अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबीका ती अधिकारीले लोकान्तरसँग बताए ।

जग्गा हत्याएपछि बन्द गरियो च्याम्पियन फूटवेयर

जग्गा हत्याउनकै लागि खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी जम्माजम्मी ३ वर्ष मात्र चलेर बन्द भएको देखिन्छ । जबकि घाटामा रहेको देखाइए पनि त्यतिबेलासम्म बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भने जसोतसो चलिरहेको थियो ।

२०४७ सालमा बहुदल आइसकेपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना पनि निजीकरणतिर गयो । त्यतिबेला कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर ३५ लाखमा किन्न विनोद चौधरी र उनको परिवारले पहल गरेको देखिएको छ ।

तर, त्यतिबेला शेयर बिक्री भएको कुनै प्रमाण भेटिँदैन । यस सम्बन्धमा उकालो अनलाइनले एक वर्षअघि विस्तृत समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो ।

शेयर गायब पारेर रातारात झ्वाम भयो जग्गा

२०५४ सालमा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडलाई कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्राइभेट लिमिटेड भएको भनी प्रमाणपत्र दियो ।

२०४३ कात्तिक २७ गते दर्ता हुँदा च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडको संस्थापक शेयर सदस्यहरूमा विनोद चौधरी, उनका बुवा लुनकरणदास चौधरी, भाइ अरूणकुमार चौधरी, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगायतको नाम थियो । तर, २०५४ सालमा गरिएको नवीकरणमा कम्पनीमा नयाँ शेयर सदस्य भेटिन्छिन्, शीला चौधरी । उनी अरुण चौधरीकी श्रीमती हुन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको नाम एकाएक गायब भयो ।

अंशबन्डामा उक्त कम्पनी अरुणको भागमा परेको पाइएको एक अनुसन्धान अधिकारीले बताए । 'भागबन्डामा अरुणको तिर पुगे पनि यो जग्गा हत्याउने सम्पूर्ण ग्रान्ड डिजाइन विनोद चौधरीकै रहेको देखिएको छ,' ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'पैसा र राजनीतिक बलले जोगिए अलग कुरा, प्रमाणले भने उनी जोगिने देखिँदैन ।'

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको २०७४ चैत महिनाको रेकर्डमा अरुण र उनकी श्रीमती मात्र कम्पनीको शेयर होल्डर देखिएका छन् ।

२०७८ मा कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरेर 'सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि' बनाइएको छ । च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडबाट प्राइभेट लिमिटेड बनेको बेलादेखि नै गायब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको शेयर सीजी चाँदबागको स्थापनासम्म पनि कतै देखिएको छैन ।

यही केसमा छानबिन गरेर बिहीबार सीआईबीले अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । तर, जग्गा हडप्ने प्रकरणका मुख्य योजनाकार विनोद भने पक्राउ परेका छैनन् ।

भाइको भागमा पारेर उम्किन मिल्छ?

यस प्रकरणलाई नजिकबाट नियालेका एक पूर्वसचिव अहिले जग्गा जसको भागमा परे पनि मुख्य योजनाकार विनोद चौधरी नै भएको बताउँछन् । पारिवारिक भागबण्डामा एउटा भाइको भागमा पर्‍यो भन्दैमा त्यसका मुख्य योजनाकारलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उनले बताए ।

'अंशबन्डाका बखत विनोद चौधरीले विवादित जग्गा, उद्योग र कम्पनी अन्य भाइहरूलाई दिएर आफू चोखो बनेका छन्,' ती पूर्व सचिवले लोकान्तरसँग भने, 'त्यतिबेला विनोद चौधरी नै हर्ताकर्ता रहेको कम्पनीले गरेको जग्गाको भोगचलनबारे उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्नुपर्छ कि नाई ? सीआईबीले उनलाई पक्रिन किन ढिलाइ गरिरहेको छ ?'

विनोद चौधरीलाई पक्राउ नगर्दासम्म यो प्रकरणको मूल जरोसम्म पुग्न नसकिने उनले बताए । चौधरीले पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म राज्यसत्तासँग निकट रहेर विभिन्न गैरकानूनी काम गर्दै आएको उनको आरोप छ ।

विज्ञ भन्छन्- 'मुख्य योजनाकारलाई पहिला कारबाही हुनुपर्छ'

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ठगी र सरकारी जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कुनै हदम्याद नहुने बताए ।

'सरकारी जग्गा हडपेको विषयमा १ सय वर्षपछि पनि मुद्दा चल्न सक्छ,' कार्कीले भने, 'यो त ४० वर्ष पनि भएको छैन । अहिले जग्गा कसको नाममा छ भनेर हेरिन्न, बरू त्यतिबेला कसले हडपेको थियो भनेर अनुसन्धान हुनुपर्छ र त्यतिबेलाको ठगलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।'

त्यस्तै, ललितानिवाससहित अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण छानबिन गरेका सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले पनि जतिबेला जग्गा हडपिएको हो, त्यतिबेलैको परिस्थितिअनुसार छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

'बाँसबारी मात्र होइन, कैयौं अन्य सरकारी जग्गाहरू ठगले आफ्नो नाममा ल्याएर कतिपटक किनबेच भइसकेका छन्,' उनले लोकान्तरसँग भने, 'ललितानिवासमा जग्गा बेच्ने र किन्ने दुवै प्रतिवादी छन् । यसमा त जग्गा अन्य तेस्रो व्यक्तिलाई बेचिएको देखिन्न, बरू परिवारकै सदस्यलाई दिएको देखिन्छ । त्यतिबेलाका मतियार यदि विनोद चौधरी हुन् भने उनलाई पनि समातेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।'

कार्की र त्रितालको भनाइलाई आधार मान्दा पनि यो प्रकरणमा विनोद चौधरी उम्किने ठाउँ देखिँदैन । तर, उनलाई पक्राउ नगरिनुले अनुसन्धानमा आशंका उब्जिएको छ ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
कात्तिक २१, २०८०

गत शुक्रबार राति गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहसनहस बनेका छन् । बाक्लो बस्ती रहेका बस्ती भूकम्पले उजाड बनेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ ।  बाँचेकाहरू शोक र पीडामा छन् ।  ...

माघ १८, २०८०

​सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा डलर अर्बपति एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि तानिएका छन् । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हडपेको आरोपमा भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेलगत्तै विनोद चौधरीले समेत संल...

मंसिर २५, २०८०

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर– १९ बिजौरीका २२ वर्षीय युवक प्रतीक पुनमाथि परिवारको ठूलो जिम्मेवारी थियो ।  दुवै मिर्गौला फेल भएर बाबा ताराप्रसाद पुनको एक वर्षअघि मृत्यु भएपछि लागेको ...

कात्तिक १८, २०८०

जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएराति गएको ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्पका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्यांकअनुसार १२९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १४० जना घाइते छन् ।...

कात्तिक १८, २०८०

गएराति गएको भूकम्पले सबैभन्दा बढी जाजरकोटको नलगाड क्षेत्रमा क्षति गरेको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्रै तीन दर्जन बढीको ज्यान गएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । अझै यकिन विवरण आउन बाँकी छ ।  ...

कात्तिक २०, २०८०

‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)’ आज (सोमबार)देखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयन...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x