०२ साउन २०८३, शनिबार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ ।
अध्यक्ष पदका उम्मेदवारसमेत रहेका रामदेव यादवले मंगलवार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, सिफारिश समिति, अध्यक्ष भण्डारीलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका हुन् ।
उक्त रिटको पेशी बुधवार तोकिएको छ ।
स्वार्थ बाझिएको संस्था 'पे नेप प्रालि'मा १ लाख ५६ हजार शेयर लगानी गरेको, नेपालमा सञ्चालन भएको स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता मध्येका उपेन्द्र महतोको कम्पनीको प्रमुख सीईओ भएर काम गरेको, एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा जोडिएका सतीसलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यसँग भण्डारीको कनेक्शन रहेको रिटमा भनिएको छ ।
यस्तै, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सल्लाहकार पदमा रहेका व्यक्तिले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा आवेदन दिएको, सिफारिश समितिले सिफारिश गरेको तीन जनाको नामसहितको सूचना प्रकाशित नगरी सञ्चार मन्त्री शर्माले क्याबिनेटमा गोप्यरुपमा प्रस्ताव लगेको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ ।
'विभिन्न किसिमले स्वार्थ बाझिएको तथा प्राधिकरणलाई भण्डारीले तहसनहस पार्ने भन्दै भण्डारीको नियुक्ति बदर गरी बाँकी प्रतिस्पर्धीबाट स्वच्छ एवं पारदर्शी रुपमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी नियुक्ति गर्न विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरी पाऊँ', रिटमा उल्लेख छ ।
साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले २०८० फागुन ६ गते गरिएको नियुक्ति कार्य हाल यथास्थितिमा राखि अध्यक्ष पदमा नियुक्त विपक्षीले शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी प्रमाण नष्टसमेत गर्ने देखिएकाले उनलाई उक्त पदमा काम काज गर्न कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्दै रिटमा माग गरिएको छ ।
यस्तो छ रिट
