नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टीओडी मिटरको तथ्यांक डाउनलोड नभएर नाफा यकिन हुन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

आइतबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दैनिक 'टाइम अफ डे (टीओडी)' मिटर रिडिङको तथ्यांक डाउनलोड नभएकाले नाफा यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख छ ।

'दैनिक 'टाइम अफ डे (टीओडी)' मिटर रिडिङको तथ्यांक डाउनलोड नभएकाजस्ता विविध कारणले प्राधिकरणको नाफा यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित मापदण्डका आधारमा स्मार्ट मिटर जडान गर्नुपर्छ ।'

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि टीओडी मिटरको तथ्यांक मेटेको, ६ गुणासम्म महँगो तिरेर कमसल स्मार्ट मिटर खरिद गरेर राज्यकोषको अर्बौं रकम अपचलन गरेको जस्ता आरोप लागेका बेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि गरिदिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विद्युत बिक्रीको आम्दानी १५ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा लागत खर्च भने २४ दशमलव ०६ प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ ।

'गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्राधिकरणको खुद सञ्चालन मुनाफा घटेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'प्राधिकरणको खुद सञ्चालन मुनाफा घट्नुमा बिक्री आम्दानी तथा अन्य आम्दानीको तुलनामा कर्मचारी र प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुनु रहेको छ । यस्ता खर्चमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।'

पछिल्लो समय घिसिङमाथि स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्य खराब बन्दै गइरहेको सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेको थियो ।

त्यस्तै आय लेखाङ्कनमा पनि घिसिङले मनोमानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

'वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएको आसामी रु.२ अर्ब २ करोडको विस्तृत विवरण आय लेखाङ्कन सफ्ट्वेयरमा उपलब्ध नभएको तथा आय लेखाङ्कन सफ्ट्वेयरमा लेखाङ्कन भएको आसामी रु. १ अर्ब १ करोडको लेखा सफ्ट्वेयरमा लेखाङ्कन नभएकाले वित्तीय विवरणमा बढी लेखाङ्कन भएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राधिकरणको अन्तरकार्यालय हिसाबसमेत राफसाफ नभएको उल्लेख छ । यही कारण ८० करोडको वित्तीय विवरणमाथि शंका उत्पन्न भएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले विद्युत परियोजना विकास गर्न सहायक कम्पनीहरू खडा गरेको तर विभिन्न ३ सहायक कम्पनीमा १ अर्ब २७ करोड बराबरको हिसाब हस्तान्तरण नगरेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, कुलमानबारे लोकान्तरले यसअघि लेखेका शृंखलाबद्ध समाचार :

प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य खराब– देखाइएको नाफा झुटो, ठेकेदारलाई बुझाउन पेन्सन कोषको रकम

विद्युत् प्राधिकरणभित्र २५ भन्दा बढी 'मिनी प्राधिकरण': सबैको अध्यक्ष घिसिङ, जताततै मनोमानी

जग्गा टुंगो नलाग्दै कमिसनको लोभमा ५ वर्षअघि किनिएको ६ अर्बको ट्रान्सफर्मरमा खिया

सोलार ग्रिडमा ६८ करोड झ्वाम: आफूखुसी ठेकेदार रोजेर पौने ४ अर्बको ठेक्का [प्रमाणसहित]

प्राधिकरणमा अनियमिताको चाङ : कानून मिचेर गरेको खरिदले एकै वर्षमा ८४ करोड नोक्सानी

दाइको लगानी भएको कम्पनीलाई कुलमानको उपहार: ४ करोडमा हुने काम रोकेर १३ करोडमा नयाँ ठेक्का !

कोशी कोरिडोर सबस्टेसन ठेक्कामा अनियमितता: कुलमानको स्वार्थमा राज्यलाई ५७ करोड नोक्सानी

स्मार्ट मिटरमा घोटाला: ६ गुणा महंगो तिरेर २ अर्बमाथिको खरिद, कुलमानमाथि अख्तियारको छानबिन

लाल आयोगको प्रतिवेदन: चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति नभएको दिनलाई डेडिकेटेड मान्न मिल्दैन

३ लाख बजेट छुट्याइएको आयोजनामा १३ करोड खर्च, प्रगति एक प्रतिशतभन्दा तल