२१ जेठ २०८३, बिहीबार
फागुन २१ गते फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ताबाहिर पुगेको कांग्रेसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले राहत पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सोमवार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई बदर गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनील पोखरेलको इजलासले सोमवार गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई खारेज गरिदिएको हो ।
अधिकारीले गत वैशाख २३ गते प्रदेश सभाका ३० सांसदको समर्थनमा विश्वासको मत जितेको दाबी गरेका थिए ।
६० सांसद रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ जनाको समर्थन चाहिनेमा ३० सांसदले नै बहुमत पुगेको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले सोमवार दिएको परमादेशले प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कति सांसद जरुरी हुने भन्ने विवादको पनि निरुपण गरेको छ ।
गत वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सभामुख बाहेक ५९ सांसदको बहुमत संख्या ३० हुने आदेश गरेको थियो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।
अब प्रदेश प्रमुखले पाण्डेलाई संविधानको धारा १८६ को उपधारा ३ अनुसारको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।
त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
ठूलो दलको संसदीय नेताको रूपमा बन्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिन नसकेको सरकार गठनका लागि पुनः नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गण्डकीमा कांग्रेसका २७ र एमालेका २२ सांसद छन् । बहुमतका लागि थप ४ सांसद चाहिन्छ । केन्द्रमा माओवादी र एमालेको गठबन्धन बनेपछि गण्डकीमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
