२१ जेठ २०८३, बिहीबार
बजेट आउने अघिल्लो दिन साँझ अबेर सहकारी प्रकरणको छानबिनको लागि संसदीय समिति गठनमा केही सहमति जुट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
मंगलबार दिउसो १ संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि संसदको अवरोध हटाउने गरी संसदीय छानबिन समितिमा सहमति जुटाउन प्रयास भएको थियो ।
संसदीय छानबिन समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमवार साँझ अबेरसम्म प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, समहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रास्वपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
छलफल सहमति नजिक पुगेको कांग्रेस नेता जीवन परियारले लोकान्तरलाई बताए । 'छानबिन समिति गठन गर्न हामी सहमतिनजिक पुगेका छौं,' उनले भने, 'भोलि पुनः बैठक बसेर यसलाई सार्थक रुप दिनेछौं ।'
सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई संवादको लागि बोलाएका थिए । आन्तरिक छलफलपछि पुनः साँझ कांग्रेसका नेतालाई बोलाए ।
दिनभरिको छलफल निराशाजनक बनेको बेला सोमवार साँझ अबेरसम्म बसेको बैठकमा सहमति जुट्ने सम्भावना देखाएको हो ।
लामो रस्साकस्सी
गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै कांग्रेसले उनी केन्द्रित समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । तर सत्तापक्षका एमाले र रास्वपाले कुनै हालतमा व्यक्ति केन्द्रित समिति गठन नगर्ने अडान लिएका कारण सहमति हुन सकिरहेको छैन ।
यही दुई बटमलाइनका बीचबाट प्रतिनिधि सभा बैठक खुलाउने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेपछि निष्कर्षमा पुग्ने देखिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रि पाण्डेले बजेट प्रभावित गर्ने आफ्नो चाहना नरहेको लोकान्तरलाई बताएका थिए । उनले आफू संसदलाई सुचारु गर्न तयार भए पनि सत्तापक्ष गाँठो फुकाउन तयार नभएको आरोप लगाएका थिए ।
'संसद हामीलाई पनि चाहिएको छ । बजेटमा अवरोध गरौं भन्ने हाम्रो चाहना होइन । प्रधानमन्त्रीसँग सोमवार बिहान पनि यही भन्यौं । उहाँको सक्रियता बढेको र मिलाउने प्रयास गरेकोले हामी एकै दिन दुईपटक बालुवाटार पुगेका हौं,’ पाण्डेले भने ।
सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ नभए छानबिन समितिको औचित्य छैन भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
'किनकी गृहमन्त्री भएका रवि नै यसको अग्रभागमा छन्,' उनले भने, 'उनीमाथि छानबिन नभई जिबी राईसहित अन्यमाथि पनि छानबिन हुँदैन । हामी यसमा कम्प्रोमाइज गर्ने पक्षमा छैनौं ।’
'बालुवाटारमा बिहान एमालेसहितको औपचारिक बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेस नेताहरू आएको भएपनि बालुवाटार स्रोतले त्यसलाई अनौपचारिक बैठक भनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री आफैंले पनि विपक्षीलाई समेत सहमत गराएर बजेट आउने वातावरण तयार गर्ने पटकपटक बताउँदै आएका छन् ।
कांग्रेस नेताहरू छलफलमै आएको बेला सोमबार साँझ बालुवाटारमा संसदीय छानबिन समिति गठनको लागि टीओआर बनाउने कार्यदलको बैठक पनि बसेको थियो ।
सोमबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमाले र रास्वापासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर देखाएकोले पुनः छलफलको लागि तयार भएको कांग्रेस नेता पाण्डे बताउँछन् ।
'प्रधानमन्त्रीले बिहान दुवै पक्षका कुरा सुन्नुभयो । अस्ति भन्दा आज उहाँमा हामीले गाम्भीर्यतादेख्यौं । यसैले हामी आन्तरिक छलफलपछि पनि बालुवाटार पुगेका हौं,' उनले भने ।
कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि विगतमा पनि छानबिन समितिको अभ्यास भएकोले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।
'विगतमा मन्त्रीहरूका बारेमा प्रश्न उठ्दा संसदीय छानबिन समिति बनेका छन् । हामीले त्यस्तै गरौँसम्म भनेको हो । रवीजी गृहमन्त्री नबनेर अर्कै मन्त्री बन्नुभएको भए यो कुरा पनि उठ्ने थिएन,’ पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका सिटौलाले सोमवार एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।
सोमवार साँझको बैठकपछि कांग्रेस नेता परियारले राम्रै कुराकानी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
'राम्रै कुराकानी भएको छ । केही दिनको छलफलपछि हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौं भोलि बिहान कार्यदल बसेर टुङ्गो लगाउँछ । सबैले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ । भोलि बिहान ११ बजे कार्यदल बैठक बस्छौँ र अन्तिम रूप दिन्छौं,' उनले भने ।
उनले भोलि बस्ने संसदको बैठकले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने बताए । 'संसदीय समिति भोलि नै बस्ने संसदको बैठकबाट बन्छ,' उनले भने, 'समिति बनाउँदा सात सदस्य बनाउने कुरा भएको छ जसमा नेपाली कांग्रेसबाट दुई एमालेबाट दुई माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक/एक र अन्य एक दलका सदस्य हुनेछन् ।'
उनले समिति बनाउन सबै दलहरू तयार भएको दाबी गरे पनि टीओआरमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्ने या नराख्ने भन्ने अझै टुंगो नरहेको बताए ।
'भाषाशैलीमा अझै कुरा मिलेको छैन, उहाँहरू गोर्खा मिडियाको नाम लेख्न पनि तयार हुनुभएको छैन,' उनले भने, 'तर केही न केही सहमति गरेर जाने भन्नेमा छौं । नमिलेका विषयहरूलाई कार्यदलले नै अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ ।'
