१० असार २०८३, बुधबार
सहकारीको रकम अपचलन भएको बारे छानबिन गर्न बन्ने भनिएको संसदीय समितिको 'टर्म्स अफ रिफरेन्स (टीओआर)'मा हाल गृहमन्त्री रहेका गोरखा मिडिया प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएन ।
तर सहमतिको चौथो बुँदामा भने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
'गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने,' सहमतिको चौथो बुँदामा लेखिएको छ ।
छानबिन समितिमै लामो समयसम्म अल्झेको प्रतिनिधि सभा संसदले मंगलवार बजेट वक्तव्य पछि ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नेछ । यससँगै संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य हुने आशा नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
गोरखा मिडिया नेटवर्कलगायत अन्य कम्पनीका पदाधिकारीबाट सहकारीको रकम अपचलन गरिएको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
यससँगै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम टीओआरबाट छुटेपनि गोरखा मिडियाका तत्कालीन एमडीका हैसियतले लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम गठित उक्त समितिको नाम 'सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति' रहने उल्लेख गरिएको छ ।
'सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ,' सहमतिको पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ ।
यी हुन् छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र
१. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
२. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची- १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने। संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने ।
