आगामी भदौ १५ गते अघिसम्म ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे प्रहरी​ संगठनमा पहिरो जाने निश्चित भएको छ । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार भदौ १५ गतेसम्म ३० वर्षे सेवाअवधि नहटे संगठनलाई आवश्यक ठूलो जनशक्ति अवकाशमा जाने निश्चित भएको हो । ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी)सहित ८७ (प्रहरी निरीक्षक र यसभन्दामाथि) प्रहरी अधिकृतहरू अवकाशमा जाने भएका हुन् । ३० वर्षे सेवाहदका कारण ठूलो संख्यामा प्रहरीले अवकाश पाउन लागेको यो पहिलो पटक हो । 

आगामी भदौ १६ प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) विष्णुकुमार केसी ३० वर्षे सेवाअवधिकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । भदौ २१ गते प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली भने उमेरहदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । 

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार ३० वर्षे सेवाअवधि कायमै रहे १५ देखि प्रहरी संगठनभित्र १०५औं टोली भनेर चिनिएका डीआईजी केसीसहित ११ जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), ११ जना एसपी, ३० जना डीएसपी र ३४ जना प्रहरी निरीक्षक अवकाशमा जाने छन् । 

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । उक्त मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषय समेटिएको छ । तर, मन्त्रालयले यसमा राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । गृहका कानून महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, प्रहरी ऐनमै समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले तत्काल ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने सम्भावना छैन । 

अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकृत ४९ देखि ५१ वर्ष उमेरका छन् । यदि ३० वर्षे सेवाअवधि हटेको थियो भने उनीहरू ५७ देखि ५९ वर्षसम्म प्रहरी सेवामा रहन्थे । 

क-कसले पाउँदै छन् अवकाश ?

अहिले बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहेका केसीसहित एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, बेलबहादुर पाण्डे, किसनसिंह थापा, दिल्लीराज विष्ट, दिनेशराज मैनाली, रविकुमार पौडेल, नविनराज राई, वीरबहादुर ओली, चन्द्रदेव राई र रबिन्द्र रेग्मीले पनि आगामी भदौ १६ मै अवकाश पाउँदै छन् ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार एसपीहरू कृष्ण प्रसाई, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, विष्णुहरि कोइराला, लक्ष्मीराज अधिकारी, देवेन्द्रबहादुर पाल, अवदेश बिष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, टेकुनन्द ईवा लिम्बू, चित्रबहादुर गुरुङ, नविनकिशोर प्रधानले पनि भदौ १६ मै अवकाश पाउँदै छन् । 

डीएसपीहरू ऐनबहादुर मल्ल, श्रीराम भण्डारी, रामकृष्ण सापकोटा, गणेशबहादुर श्रेष्ठ, भरतबहादुर चौधरी, किरणप्रसाद न्यौपाने, राजनकुमार गौतम, होमबहादुर थापा, मनोजकुमार श्रेष्ठ, जनकबहादुर मल्ल, महेश बस्नेत, भरतकुमार शाह, खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, देवबहादुर कुँबर, शैलेन्द्रकुमार खड्का, भोजराज पाण्डेय, लालबहादुर बम, नारायणबहादुर श्रेष्ठ, राकेशकुमार पोदार, गोविन्द पन्थी, दलराम टमाटा, मदनबहादुर कुँवर, हिक्मतबहादुर बोहरा, अनिलकुमार उप्रेती, उद्धवप्रसाद अधिकारी, रामबहादुर चन्द, सुजितकुमार ओझा, फणिन्द्र रानाभाट, विजय थापा, जमुनाकुमारी बस्नेतले समेत भदौ १६ मै सेवाअवधिका कारण अवकाश पाउँदै छन् । 

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार प्रहरी निरीक्षकहरू योगराज न्यौपाने, शान्तराम कार्की, जयराम वन्त, हिराबहादुर केसी, खेमराज कडायत, सरोजकुमार ठकुराठी, भुवन भट्ट, कृष्ण रानामगर, ओमप्रकाश वाग्ले, बिजुलीनाथ योगी, गिन्द्रबहादुर बोगटी, काशीराज रेग्मी, खिमबहादुर घर्तीमगर, अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उदयमान द्वीवेदी, हरिविष्णु ढकाल, कलेन्द्रबिक्रम शाही, रवि भूषणप्रसाद यादव, राजेन्द्रप्रसाद यादव, उदयसिह सिजापती, मोहन थापा, मानप्रसाद श्रेष्ठ, किसन चन्द ठकुरी, अवध किशोर ओझ, विजय भण्डारी, भिमबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर बोहरा, नरपति भट्ट, जगत दमाई, मेघनाथ चापागाई, निलमबहादुर भण्डारी, तिर्थबहादुर भण्डारी, जगदीश पौडेल, गोपाल चालिसे र कमल आचार्यले पनि सेवाअवधिकै कारण अवकाश पाउँदैछन् ।

प्रहरी अधिकृतको गुनासो

गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन ढिला गरिरहेको सन्दर्भमा अवकाश पाउने मध्येका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘हाम्रो टोलीले कसैलाई रिझाउन जानेन, कसैलाई दाम चढाउन जानेन, प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने सपनासमेत देखेन, त्यही भएर होला सेवाअवधि हटाउने निर्णय भइसक्दा पनि विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन ।’ 

यही टोलीमा प्रहरी निरीक्षकबाट डीएसपी हुन १३ वर्षभन्दा बढी समय लागेका अधिकृतसमेत छन् । ‘बढुवामा त पछाडि पारिहाले, अब उमेर छँंदै प्रहरी जागिरबाट अवकाश पाइने भइयो,’ एक डीएसपीले लोकान्तरसँग भने, ‘हाम्रो टोलीले चाकडी र चाप्लुसी नजानेर हो कि राजनीतिक दैलो नचहारेर हो, सेवाअवधि हटाउन सरकारले तातो लगाएन ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले समेत ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन गृहलाई सहमति दिइसकेको अवस्थामा गृहले भने प्रहरी ऐनको विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छैन । 

प्रहरी मुख्यालयका प्रवक्ता एवं डीआइजी दानबहादुर कार्कीले नयाँ प्रहरी ऐन नबन्दा अनुभवी प्रहरी अधिकृतहरू अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति आएको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग भएको अनुभवी प्रहरी जनशक्ति अवकाशमा जानुपर्ने स्थिति आउनु राम्रो होइन, अब नयाँ आउने ऐनले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेका छौं ।’ 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी ऐन बनाउने विषयलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘गृह मन्त्रीज्यूले एक महिनाभित्र विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लगेर संसद्मा छलफलका लागि पठाउने भनिसक्नुभएको छ, हामीले प्राथमिकतामै राखेर काम गरिरहेका छौं ।’ उनले प्रहरीको सेवाअवधिका कारण ठूलो संख्यामा अधिकृतहरू अवकाशमा जान लागेको विषयमा समेत मन्त्रालय जानकार रहेको बताए ।