ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित नल्लु खोलामा आएको गेग्रान र लेदोसहितको पहिरोले पुगेको भयावह क्षतिको मुख्य कारण अवैध क्रसर रहेको पाइएको छ । स्थानीयका अनुसार नल्लु खोलामा लेदोसहतको बाढी आएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि २०३८ सालमा नल्लु खोलामा ठूलो बाढी आएको थियो । तर, यति धेरै भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको थिएन । यो क्षतिप्रति क्रसर उद्योगका सञ्चालक र स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । 

यो बिपत्ति अप्रत्याशित थिएन । ढिलोचाँडो यो दिन आउने निश्चित नै थियो । नल्लु क्षेत्रमा मनपरि ढंगले चलाइएका क्रसर उद्योगहरूले विपद्को यही दिनलाई निम्तो दिइरहेका थिए । जुन कुरा हामीले चार महिनाअघि नै रिपोर्टिङ गरेका थियौं । 

नल्लुमा गेग्रान, लेदोसहितको डरलाग्दो बाढी आउनुमा त्यस क्षेत्रमा चलेका अवैध क्रसर उद्योगको प्रत्यक्ष भूमिका देखिन्छ । यसका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । अवैध दोहनको नतिजा देखेर स्थानीय भक्कानिन थालेका छन् । 

अवैध उत्खनन् र क्रसर उद्योगबाट निस्किने माटो, गेग्रान, बालुवा खोलामा मिसिए । चिथोरिएका पहाडहरू पहिरोका रूपमा खोलामा आएर मिसिए । अनि बाढीले भयावह रूप लियो । यसअघि त अवैध खानी र क्रसरले खोलाको नामोनिसान बाँकी राखेका थिएनन् । 

नतिजामा आज स्थानीयले मरुभूमि पाएका छन् । उराठ जनजीवन पाएका छन् । स्थानीयले करोडौंको क्षति बेहोर्नुपरेको छ । परापूर्व कालदेखि स्थानीयले पूजा र जात्रा गर्ने टीकाभैरव मन्दिरको नामोनिशान छैन । कतिपय नागरिकले आफ्नो ज्यान जोगाउन सकेनन् । बाँच्नेहरू पनि कति घरबारविहीन बनेका छन् भने कतिको खेतीपाती र व्यवसाय माटोमा मिलेको छ । उक्त स्थानमा २० भन्दा बढी बंगुर फार्मका सयौं बंगुर बगेका छन् ।

नल्लु खोलामा आएको गेग्रान र लेदोसहितको बाढीले भित्र्याउने बेला भएको धानमात्रै बगाएन, खेतहरू मरभूमिमा परिणत भएका छन् । विद्यालय, अस्पताल, पुल, पाटीपौवाजस्ता भौतिक संरचनाहरूमा कति क्षति पुग्यो, यकिन छैन । यी सबै नोक्सानीमा नल्लु तथा लेले क्षेत्रका अवैध क्रसर जिम्मेवार देखिन्छन् । स्थानीय भन्छन्, ‘ठेकेदारहरूसँग कसैको केही लाग्दैन रहेछ, सबै बल उनीहरूसँगै, अनि सरकार पनि उनीहरूसँगै ।

नल्लु क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि उत्खनन् थालिएकोमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा हजारौं डोजर तथा टिप्पर चले । नल्लुसँगैका अजंगका पहाडमा शक्तिशाली समूहले बेपर्वाह डोजर चलाए । 

वर्षैंदेखि हुँदै आएको अवैध दोहनका लागि गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र उपप्रमुख मुना अधिकारीले पनि स्वीकृति दिए । त्यो पनि कानूनले तोकेभन्दा निकै कम राजस्व निर्धारण गरेर । उनीहरूको बदमासीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा पनि हाल्यो । 

नेपालको कानूनले उत्खननका लागि प्रति घनफिट ९ रुपैयाँ राजस्व कायम गरेको छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले प्रतिघनफिट २.७५ रुपैयाँ निर्धारण गरी उत्खननका लागि अनुमति दिएको थियो । यसैको आडमा जसको शक्ति, उसको भक्ति भनेझैं दिनरात करिब २ दर्जन क्रसर उद्योगका डोजर चल्न थाले । उनीहरूले खोला मात्रै अतिक्रमण गरेनन्, सँगैको वन क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरेको देख्न सकिन्छ ।

यसरी उत्खनन् गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिनुपर्छ । तर, यहाँ स्थानीय सरकारकै समर्थनमा हुन सक्ने बिपत्तिलाई ख्याल नै नगरी वर्षौंदेखि प्रकृतिको दोहन गर्दै आएका छन् । मधुसुदन डोटेलसहित दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालकहरूले प्रकृतिलाई दुहुनो गाई बनाए । 

यी क्रसर उद्योगहरू पटक–पटक बन्द भए । तर, फेरि खुल्न समय लागेन । स्थानीयका अनुसार जिल्लाको वन प्रमुख, सीडीओ र एसपी परिवर्तन भएसँगै यी क्रसर उद्योग केही दिनका लागि बन्द हुँदै पुनः खुल्ने गरेका छन् । स्थानीयले विरोध गरेता पनि केही सीप लागेन । विरोधका आवाजहरू आवाज दबाइयो । अवैध उत्खननबारे बोल्नेलाई अनेकन धम्की दिने सिलसिला चल्यो ।

क्रसर सञ्चालकहरूको दादागिरी स्थानीयले सहेपनि प्रकृतिले सहेन । वर्षाैंदेखि अतिक्रमण गरिँदै आएका कारण नल्लु खोलाले डरलाग्दो रूप लियो । क्रसर उद्योगहरूले नल्लुमाथि गरेको अत्याचारका कारण सिर्जित बिपत्तिको शिकार सोझा स्थानीय बन्नुपरेको छ । नल्लु खोलामा आएको लेदोसहितको बाढीकै प्रभावका कारण ललितपुरको नख्खु क्षेत्रमा पनि धेरै भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ । 

त्यसो नगरप्रमुख गजेन्द्र, उपप्रमुख मुनासहित १४ व्यक्ति तथा उद्योगले १ अर्बभन्दा बढी बिगो तोकिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।

हेरौँ भिडियो सामग्रीः