नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता नतिरेको भन्दै उद्योगीहरूको खाता रोक्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । 

पत्रमा बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न विभिन्न समय अवधि दिइएकोमा सो अवधिभित्र पनि उपभोक्ताबाट महसुल भुक्तानी नगरेकोले खाता रोक्का गर्न अनुरोध गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

'नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२क र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४०(२) एवं विभिन्न अदालतको फैसला बमोजिम बक्यौता रकम असुलीको निम्ति सम्बन्धित निकाय (कम्पनी)हरूको तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने, खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का गरी विद्युत् महसुल बापतको सार्वजनिक राजश्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्नेको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । सोही पत्रका आधारमा उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न पत्र लेखिएको प्राधिकरणको दाबी छ । 

आयोगले दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर तीनमा भनिएको छ, 'बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् लाइन विच्छेदको कारबाही बाहेक अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न भने यो निर्देशनमा लेखिएका कुराले कुनै बाधा नपर्ने ।'

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बक्यौता उठाउन अन्य धेरै दबाबमूलक कारबाहीबारे छलफल भएको बताए । 'आयोगले नै अन्य दबाबमूलक कारबाही गर्न बाधा नपर्ने भनिसकेपछि हामीले त्यस्ता कारबाहीबारे छलफल गरेर निर्णय लिएका हौं,' उनले लोकान्तरसँग भने ।

यद्यपि आयोगको निर्देशनको बुँदा नम्बर तीनको शुरूमै विवादित उपभोक्ताहरूले महसुल नियमित रूपमा बुझाएको अवस्था छ भने विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सरकारको छानबिनको दायरामा आएकाले कारबाहीको दायरामा राखिरहनु न्यायोचित नहुने पनि उल्लेख छ ।

सोही बुँदामा पहिला कारबाही गर्न नहुने र अन्तिममा लाइन काट्ने बाहेकका कारबाही गर्न सक्ने भन्ने विषय आयोगको पत्रमा स्पष्ट छैन।

गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणलाई १५ दिनभित्र कानूनअनुसार बक्यौता उठाउन र उद्योगमा काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । 

मंगलबार आयोगले पनि प्राधिकरणलाई बक्यौता नउठेको अवस्थामा विद्युत् लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । 

आयोगकै निर्देशनअनुसार बुधबार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर उद्योगमा लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको थियो । 

सरकार र आयोग दुवैले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसकेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई कारबाही गर्न नयाँ अस्त्र प्रहार गरेका हुन् ।

प्राधिकरणले चलानी नम्बर ५७५ राखेर बुधबार पठाएको पत्र राष्ट्र बैंकमा भने दर्ता भइसकेको छैन । कार्यालय समयभन्दा पछि पत्र पुगेकाले दर्ताको प्रक्रिया बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘कार्यालय समय ४ बजेसम्म रहेकोले त्यो पत्र दर्ता भएको छैन, बिहीबार कार्यालय खुलेपछि कारबाही होला,’ उनले लोकान्तरसँग भने । 

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय गराउन नसकेपछि कुलमानले विभिन्न निकायलाई पत्र काटेर उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्ने फण्डा चालेका हुन् ।

बोर्ड बैठकपछि उनी आक्रोशित हुँदै प्राधिकरण फर्केका थिए ।