सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दुई मन्त्रालयका सचिवसहित महान्यायाधिवक्तालाई इजलासमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता राजु चापागाईं समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंसिर १७ गते उक्त आदेश गरेको हो ।

हालसम्म न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए/गरेका कामको विवरणसहित अर्थ मन्त्रालयका सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कानून हेर्ने सह–सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका न्याय हेर्ने सह–सचिवलाई पुस २१ गते ११ बजे इजलासमा उपस्थित हुन आदेश गरिएको छ ।

अदालतको न्यायिक कोषलाई अवर्ती कोषको रूपमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ अवलोकनार्थ पेश गर्न पनि आदेश गरिएको छ ।

साथै, सेवाग्राही तथा मुद्दाका पक्षहरूबाट दाखिला भएका धरौटीलगायतका रकमहरू हाल कुन–कुन बैंकमा के कुन शर्त र अवस्थामा राखिएका छन्, हालसम्म धरौटीमा जम्मा रकम के कति र के कस्तो अवस्थामा रहेको  छ भन्ने विषयमा मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत देशभरीका अदालतहरूबाट विवरण लिई विवरणसहितको प्रतिवेदन सोही दिन पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।

'त्यसैगरी न्यायिक कोष ऐन, २०४३ को उद्देश्य र कार्यान्वयनसमेत समावेश भई न्यायपालिकाको न्यायश्च र कार्यात्मक स्वतन्त्रताको विषय समेतलाई मध्यनजर गर्दा उक्त तोकिएको पेशीका दिन नेपाल राज्यका महान्यायाधिवका समेतलाई प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिनू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा अदालतको सहयोगीकारूपमा इजलासलाई सहायता उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनलाई दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।

उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर पुस २१ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ ।

हेर्नुहोस्, आदेश :