०२ साउन २०८३, शनिबार
सहकारी ठगी मुद्दाका लागि बयान दिन पुगेका रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुधबार परिवारको जिम्मा लगाइएकोमा सरकारी वकिलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासमा थुनछेक बहसअघि सरकारी वकिलले रविलाई परिवारको जिम्मामा छाडिएकोबारे प्रश्न गरेका हुन् । बुधवार बयान सकिएपछि न्यायाधीश योगीले लामिछानेलाई परिवार र वकिलको जिम्मा लगाएका थिए ।
बयानका लागि आएको प्रतिवादीलाई परिवारको जिम्मा लगाएबाट न्यायाधीशको एक किसिमको मानसिकता झल्किएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले न्यायाधीश योगीले रविको मुद्दा रेक्युजल (नहेर्ने) गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
बयान सकिएपछि थुनछेक बहसका लागि थुनामा पठाउने प्रचलन रहे पनि न्यायाधीश योगीले रविलाई परिवारको जिम्मा लगाएको भन्दै सरकारी वकिल र जाहेरकर्ताका वकिलले प्रश्न उठाएका हुने ।
तर, न्यायाधीश योगीले रेक्युजल गर्न अस्वीकार गरेपछि योगीकै इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको छ ।
सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता शोभाकान्त भण्डारी, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले थुनछेक बहसमा भाग लिएका छन् ।
नक्कली ठेगाना राखेर सहकारीको रकम गोरखा मिडियामा लैजाने काममा लामिछानेको बदनियत देखिएको जिकिर उनीहरूले जिकिर गरे ।
सुप्रिम सहकारीको २ करोड रुपैयाँ रवि लामिछानेको नाममा बैंकमा गएको प्रमाण हुँदाहुँदै लामिछानेले झुटो बयान गरेको दलील समेत उनीहरूले पेश गरे ।
सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि जाहेरकर्ताको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्नेछन् ।
त्यसपछि प्रतिवादी लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायतले बहस गर्नेछन् ।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले माघ ६ गते लामिछानेलगायतलाई प्रतिवादी बनाएर पूरक अभियोजन दर्ता गरेको थियो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख बुझाएर रिहा भएका थिए ।
