२१ जेठ २०८३, बिहीबार
गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूखुसी सुविधा दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने कानून बनाउन लागेको स्पष्ट पारेका छन् । राज्यलाई अनावश्यक दायित्व नहुनेगरी सरकारले कानून तर्जुमा गरिरहेको उनले बताए ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय लिएर गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टको सुविधा बढाउनेभन्दा पनि कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
‘राज्यलाई अनावश्यक दायित्व नहोस् र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताबीच सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग छ,’ मन्त्री लेखकले भने ।
विभिन्न समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वविशिष्टले सुविधा लिइरहेको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कानून अभावमा विधेयक ल्याउन थालिएको उनले बताए ।
‘सरकारबाट निर्णय गराएर पूर्वविशिष्टले सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वविशिष्टलाई सुविधा दिने कानून अभावमा यो विधेयकको तर्जुमा गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री लेखकले भने, ‘कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने, यो निर्णयकर्ता यो संसद् । जे दिनुपर्छ सदनले देओस्, घटाउने या बढाउने कुरा सदनले गरोस् ।’
यसअघि जनता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत वञ्चित रहेको समयमा सरकारले पूर्वविशिष्टको सुविधा बढाउन लागेको भन्दै संसद्मा विरोध भएको थियो ।
