
९ मार्चमा पोखराबाट काठमाडौं आइपुग्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई विमानस्थलबाट उनको निवास लैजान परम्परागत राजावादी समर्थक मात्र होइन, ठूलो संख्यामा युवाहरू समेत भेला भएका थिए ।
२००८ मा औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको राजतन्त्रप्रति यस्तो उत्साहजनक प्रतिक्रियाले राजनीतिक नेताहरू गम्भीर रूपमा अस्थिर देखिएका छन् ।
ज्ञानेन्द्रको यस कदम देखेका राजनीतिक दलका नेताहरूले उनलाई निर्वाचनमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्न र आफ्नो लोकप्रियता परीक्षण गर्न चुनौती दिन थालेका छन् ।
यसैक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेकपा एमालेले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बचाउमा अर्को अभियान शुरू गर्ने बताएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले भने आगामी कदमबारे आफू छलफल गरिरहेको बताएको छ ।
राजावादी र्यालीमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ (जो गोरखनाथ मठका प्रमुख पुजारी पनि हुन्) को पोस्टरको उपस्थितिले नेपालमा भारतले राजालाई समर्थन गर्छ भन्ने अड्कलबाजी बढाएको छ ।
गोरखनाथलाई नेपालको शाह राजपरिवारको प्रमुख 'देवता'का रूपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ ।
रायसिना डायलगको अवसरमा नेपाली विदेशमन्त्री आरजु देउवासँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यसलाई आधिकारिक रूपमा अस्वीकार गरे ।
तथापि, यस घटनाले सामाजिक सञ्जालसहित उल्लेखनीय मिडिया कभरेज प्राप्त गरेको छ । केही भारतीय मिडिया व्यक्तित्व र अन्यले राजतन्त्र तथा हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाको समर्थनमा आवाज उठाएका छन् ।
तर, २०१५ को संविधानअनुसार नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र हो ।
नेपालभित्र विद्यमान राजनीतिक प्रक्रिया, कमजोर शासन र विकासको अभावप्रति जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ । जनसंख्याको एकतिहाइ विदेशमा बस्छन् र काम गर्छन् ।
सीमित रोजगारीका अवसरका कारण युवाहरूले ठूलो संख्यामा देश छाडिरहेका छन् ।
यसका अतिरिक्त नेपालको जनसंख्याको बनावटका आधारमा युवा संख्या धेरै हुँदाहुँदै पनि नेपालमा वृद्ध नेताहरूले शासन गर्छन् ।
अस्थिरता व्यापक छ र राजनीति म्युजिकल चेयरको खेलजस्तो बनेको छ । वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्री पद धेरैपटक धारण गरेका छन् र विचारधाराविहीन राजनीति सामान्य भएको छ । भ्रष्टाचार व्यापक छ ।
जनताले राजनीतिज्ञहरूलाई स्वार्थी करार गरिरहेका छन् । नेताहरूले सार्वजनिक विरोधको पनि सामना गरेका छन् र कतिपय कार्यक्रममा नेताहरूलाई कालो झण्डाले स्वागत समेत गरिएको छ ।
२०२३ को स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा प्रमुख दलप्रति धेरै असन्तुष्टि देखिएको थियो । देशकै राजधानी शहरमा रहेको नेपालको सबैभन्दा प्रतिष्ठित महानगरपालिका काठमाडौंले एक स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा एकजना र्यापरलाई निर्वाचित गर्यो । बालेन शाह अहिले सम्भवतः देशको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ हुन् ।
त्यसैबीच, आम चुनावको केही महिना अघि मात्र स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय लाभ हासिल गर्दै माओवादीपछि चौथो ठूलो दलको रूपमा उदय भयो ।
हाल, नेपालमा सबैभन्दा ठूला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धन चलिरहेको छ ।
यो भारतमा भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आईले गठबन्धन बनाएजस्तै (तर, अहिलेसम्म असम्भव) हो । यसले देशलाई उल्लेखनीय रूपमा विपक्षविहीन बनाएको छ ।
यसका अतिरिक्त ज्ञानेन्द्रले फेब्रुअरी २००५ मा राजकीय 'कू' गरेका थिए र संविधान निलम्बन गरेका थिए । यो तथ्यलाई धेरैले बिर्सेका छन् वा वास्ता गरेका छैनन् । ज्ञानेन्द्रले मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामा कटौती गरेका थिए र राजनीतिक दलका नेतालाई कैदमा राखेका थिए ।
उनकै कारण अन्ततः शाह वंशको पतन भयो । त्यही व्यक्तिले अहिले जनअसन्तुष्टिलाई आफ्नो पक्षमा परिचालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो चुनावमा राजावादी राप्रपाले २७५ सदस्यीय सदनमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत मत हिस्सासहित मात्र १४ सिट हासिल गरेको थियो ।
विवाह र नातागोताको माध्यमबाट नेपालको राजपरिवार र भारतीय राजाहरूबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध भए तापनि नेपाली राजतन्त्रसँग भारतको अनुभव सन्तोषजनक छैन ।
ऐतिहासिकरूपमा राजतन्त्र र कम्युनिस्ट दुवै शक्तिले नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादी भावनालाई उत्तेजित गरेका छन् र चीनसँग नजिकको सम्बन्ध खोजेका छन् ।
उदाहरणका लागि २००५ मा निरंकुश हिसाबले सबै शक्ति लिएपछि ज्ञानेन्द्रले ढाका शिखर सम्मेलनका क्रममा चीनलाई सार्कमा प्रवेश गराउने प्रयास गरेका थिए ।
त्यसो भए भारतीय समाजका केही वर्गमा राजतन्त्रप्रतिको समर्थनको व्याख्या के हो ? यसको उत्तर हो- नोस्टाल्जिया, जसले निश्चित रूपमा एउटा भूमिका खेलेको छ । विशेष गरी विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको रूपमा नेपालको पूर्व स्थिति कायम गर्ने उद्देश्य उक्त वर्गमा देखिन्छ ।
सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले 'कू' गरेपछि मात्र नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनेको थियो । राजालाई भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा हेरिने हुनाले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र अन्तरसम्बन्धित बनेका हुन् ।
त्यसैले केही–केही भारतीय धार्मिक प्रचारकले राजा र हिन्दू धर्मलाई अलग्याएर त्यसको सट्टा नेपालमा हिन्दू गणतन्त्रको वकालत गर्न थालेका छन् । नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा भएका सार्वजनिक बहसमा बहुमत जनता (विशेष गरी तराई क्षेत्रका)ले हिन्दू गणतन्त्रको पक्ष लिए ।
तथापि, केही जनजाति समुदाय र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले यसको विरोध गरेका थिए । केही पश्चिमा देशले पनि हिन्दू गणतन्त्रको विषयलाई निरुत्साहित गरे ।
त्यसपछि नेपाललाई सनातन धर्मको संरक्षणसहित धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो । गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा तोकियो र धर्मान्तरणमा कानूनी रोक लगाइयो ।
नयाँ संविधानअन्तर्गत नेपालको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, संघीय संरचना, धर्मनिरपेक्षता वा गणतन्त्रप्रति केही वर्गमा असन्तुष्टि हुन सक्छ । राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा राजतन्त्र राख्नुपर्ने विषय एउटा 'नोस्टाल्जिया' हुनसक्छ, तर संविधान एक कठिन संघर्षपूर्ण सम्झौता थियो भन्ने सम्झिनु महत्त्वपूर्ण छ ।
संविधान हिंसात्मक विद्रोह र राजनीतिक आन्दोलनको वर्षौंको परिणामस्वरूप निस्किएको हो
नेपालको राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला समस्याहरू नेपाली जनता र नेताहरूद्वारा समाधान गरिनुपर्छ । भारतले कसैको पक्ष लिँदा हित हुँदैन । नेपालमा धेरै दर्शक भएका भारतीय मिडियालाई पनि यसको पक्ष या विपक्षको बयानबाजीमा संलग्न हुनु हितकर छैन ।
नेपालको अस्थिरता भारतको हितमा छैन । यदि नेपाल अशान्त भयो भने यो बाह्य खेलाडीलाई आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि उर्वर भूमि बन्छ, जसले भारतको रणनीतिक स्थितिलाई खतरामा पार्छ । 'ग्लोबल साउथ'को आवाज बन्ने भारतको महत्त्वाकांक्षा नेपालको अशान्तिले कमजोर हुनेछ ।
बरु, हामीले कनेक्टिभिटी र जलविद्युत क्षेत्र जस्ता अन्य धेरै क्षेत्रमा विकासको पहल गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसले हामी दुवै देशको अर्थतन्त्रलाई थप एकीकृत गर्न सक्छ ।
हामीले विशेष गरी नयाँ र उदीयमान शक्ति तथा युवा समावेश भएका राजनीतिक दलसँग संलग्नता बढाउनुपर्छ । अन्ततः भारतको एकमात्र हित स्थिर, सुरक्षित, समृद्ध र मैत्रीपूर्ण नेपाल हुनुमै छ ।
नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत र 'काठमाडौं डेलिमा : रिसेटिङ इन्डिया-नेपाल टाइज' का लेखक रञ्जित रेले डेक्कनहेराल्ड लागि अंग्रेजीमा लेखेको टिप्पणी लोकान्तरका लागि ईश्वर अर्यालले भावानुवाद गरेका हुन् ।