२२ असार २०८३, सोमबार
३१ वर्षअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको भू-उपग्रहको दुईवटा स्लट हालसम्म प्रयोग हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले १२३.३ डिग्री पूर्व देशान्तरस्थित अर्विटल स्लटको सी-ब्यान्डमा ३०० मेगाहर्ज र केयू ब्यान्डमा ५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ र ५० डिग्री पूर्व देशान्तरका अर्विटल स्लटमा समेत केयू ब्यान्डमा ५०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको उक्त ब्यान्डविथको सदुपयोग हुन नसकेकाले भौगोलिकरूपमा विकट क्षेत्रमा दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवा विस्तार गर्ने तथा विपद्को समयमा उपयुक्त सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्ने कार्यमा कठिनाइ भइरहेको छ ।
सन् १९८० मा बहुविधागत परियोजनामार्फत पहिलोपटक भू-उपग्रह प्रविधिको प्रयोग वनसम्बन्धी गतिविधि नियमनका लागि गरिएको थियो । यस प्रविधिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क बढाउन सन् १९८२ मा सगरमाथा भू-उपग्रह केन्द्र स्थापना भएको हो ।
नापी विभागबाट सन् १९८८ देखि ग्लोबल पोजिसनिङलाई जग्गाको नापजाँच प्रयोजनका लागि उक्त प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो ।
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह नभएकाले विदेशी मुलुकका भू-उपग्रह सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट तोकिएको शुल्क तिरी नेपालमा रहेका सेवा प्रदायक संस्थाहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यस प्रकारको सेवा लिएबापत नेपालबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्राको बहिर्गमन भएको छ । दूरसञ्चार तथा टेलिभिजन प्रसारण सेवादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले भू-उपग्रहमा आधारित सेवा खरिद गर्दा बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ विदेश गइरहेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक सहसचिव सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने बताउँछन् ।
‘स्पेसमा आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्दा झन्डै १८ अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुन्छ,’ ती सहसचिवले लोकान्तरसँग भने, ‘राज्यले त्यति ठूलो रकम लगानी गर्ने अवस्था अहिले देखिँदैन ।’
राज्यले आफैं लगानी गर्न नसके पनि स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेका अन्य देशसँग साझेदारी गर्न सकिने उनले बताए । ‘छिमेकी कुनै मुलुकलाई नै लिजमा दिएर भए पनि हामीले पाएको स्लट उपयोग गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले थपे, ‘तर, त्यस विषयमा कुनै छलफल अघि बढेको छैन ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विभिन्न अध्ययनका लागि एक विदेशी परामर्शदातासँग सम्झौता गरेको भएपनि सम्पूर्ण रिपोर्ट पेश नभएको उनले खुलाए ।
‘त्यो विदेशी परामर्शदाता संस्थाले केही प्रारम्भिक रिपोर्ट बुझाएको भन्ने मैले सुनेको छु,’ उनले थपे, ‘सबै रिपोर्ट पेश भइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिशमा सञ्चार मन्त्रालयले केही निर्णय गर्छ होला ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल पनि स्याटेलाइट विषयमा परामर्शदाताले अध्ययन जारी नै राखेको बताउँछन् ।
‘त्यस विषयमा मलाई धेरै जानकारी छैन,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘स्याटेलाइटमा केही भइरहेको हो वा होइन भन्ने विषयमा मैले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टर्कीको टर्कस्याट नामक परामर्शदाता कम्पनीसँग १८ करोड बढी रुपैयाँमा २०७८ सालमा सम्झौता भएको हो ।
‘उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म ४ वटा रिपोर्ट दिइसकेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘सम्भाव्यता अध्ययन, बिजनेस मोडालिटी, टेक्निकल क्यापासिटी, प्राइसिङसहित चारवटा रिपोर्ट प्राधिकरणमा बुझाइसकेको भनेर मैले सुनेको छु ।’
उक्त कम्पनीले जम्मा ८ वटा रिपोर्ट दिनुपर्ने सम्झौता भएको स्रोतले बतायो ।
‘८ वटा रिपोर्ट बुझाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनसँग समेत समन्वय गर्न भनेर १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म साढे २ करोड रुपैयाँ जति भुक्तानी भएको मेरो जानकारीमा आएको छ,’ उक्त स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।
अहिले १ वर्षमा ६ अर्ब जतिको ब्यान्डविथ नेपालका सेवाप्रदायकले किनिरहेको प्राधिकरणका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
‘हामीले आफ्नै लगानी गरेर स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्यौं भने ५ देखि ६ वर्षसम्ममा लगानी हुने रकम असुल उपर हुन्छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसपछि बाँकीको २५ वर्ष जति त वर्षको अर्बौं रकम फाइदा हुन्छ नि !’
एउटा स्याटेलाइटको आयु २५ देखि ३० वर्षसम्म हुने उनले बताए ।
‘नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्था र पहाडी भू-भागले पूर्वाधार लगानी र जमिन-आधारित प्रविधिहरूलाई व्यापक र भरपर्दो कभरेज पुर्याउन गर्न गाह्रो बनाउने गरेको छ । देशको ठूलो हिस्सा केवलमा आधारित पूर्वाधारहरूसँग जोड्न सकिँदैन,’ प्राधिकरणका अर्का एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘पहाडी भूभागका दूरसञ्चारका टावरहरूमा जहिल्यै पनि चट्याङले हानिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा सञ्चार सुविधा बाधित हुन पुग्छ । त्यसैले, ग्रामीण क्षेत्रहरूका साथै दुर्गम क्षेत्र र पहाडी क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवाहरू पहुँच गर्न उपग्रह प्रविधि नै आवश्यक छ ।’
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको डिजिटल नेपाल नामक कार्यक्रम सफल पार्न पनि नेपालले भू-उपग्रह प्रविधिको उपयोग गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
४ वर्षदेखि भू-उपग्रह नीति अलपत्र
त्यसो त सरकारले पनि ४ वर्षअघि नै भूउपग्रह नीति,२०७७ बनाएको थियो । तर, हालसम्म उक्त नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
२०७७ असार २ गते नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट स्वीकृत भएको नीति कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै भूउपग्रहमार्फत सेवा उपलब्ध गराइने भनेर बनाइएको नीति अलपत्र परेको हो । नेपालको आफ्नै भू-उपग्रहको स्थापना, सञ्चालन तथा उपयोग गरी विकासको बहुआयामिक क्षेत्रहरूमा योगदान पुर्याई समृद्धि हासिल गर्न उक्त नीति ल्याइएको हो ।
नेपाललाई अन्तरिक्षसँग जोडी यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा पुर्याउन, राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गरी राष्ट्रिय गौरव प्रवर्द्धन गर्न, विदेशी व्यापारिक सेवा प्रदायकबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने शुल्कबापतको विदेशी मुद्रा वचत गर्न उक्त नीति बनाइएको हो ।
सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रबाटै यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, दुर्गम तथा अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतासमक्ष ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिको लक्ष्य थियो ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नेभिगेसन लगायतका सेवाहरूका लागि प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने र सन् २०२४ सम्ममा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख भएपनि त्यसबमोजिम कुनै पनि काम हुनसकेको छैन ।
भू-उपग्रह नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन र समन्वय गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विषय हेर्ने सदस्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, अन्तरिक्ष तथा भू-उपग्रहसम्बन्धी विषयका विज्ञहरूमध्येबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुईजना सदस्य रहने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नीति कार्यान्वयन समिति रहने समेत भू-उपग्रह नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक, सूचना प्रसारण विभागका महानिर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सदस्य रहने नीतिमा उल्लेख छ ।
