सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्चको  फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि तलमाथि नगर्न  गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई  चेतावनीसहितको पत्र दिएको छ ।

निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माले सोमबार एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गर्दै  तोकिएको मितिमै एकता महाधिवेशन  गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

एनआरएनए  उच्चस्तरीय समितिले यही वैशाख २० देखि २२ (३-५ मे, २०२५) मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्न तयारी तीव्र पारिरहँदा सर्वोच्चले त्यस्तो निर्देशन दिएको  हो।

पत्रमा एनआरएनए सचिवालयले सर्वोच्चको आदेश अनुसार काम कारबाही भइरहेको बताए पनि उच्चस्तरीय समितिलाई सचिवालय हस्तान्तरण नगरेको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको उल्लेख छ ।
यसै गरी  फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले तोकिएको मितिमै उच्चस्तरीय समितिबाट महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गराउने कार्यमा अनिवार्य रूपमा समन्वय, सहयोग गर्न तथा गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई  निर्देशन दिएको छ।  त्यस्तै तोकिएको मितिभित्रै  महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने र कानुन बमोजिम समय थप्न कुनै निर्देशन दिन नमिल्ने पनि निर्देशनालयले स्पष्ट पारेको छ।