मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रावधानहरूमा सरकारले व्यापक संशोधनको तयारी गरेको छ ।  

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले वेबसाइटमा अपलोड गरेको प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सर्वसाधारणसँग रायसुझाव माग पनि गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा जबरजस्ती करणीको परिभाषा र लैंगिक दायरामा संशोधन गरिएको छ । पहिले जबरजस्ती करणीअन्तर्गत पुरुषले महिलामाथि गरेको यौनजन्य कार्यलाई मात्र कसुर मानिन्थ्यो ।

पुरुषविरुद्ध वा महिलाले गरेको करणीलाई कसुर मानिएको थिएन । तर, अहिले महिलाले पुरुषलाई गरेको करणीलाई पनि जबरजस्ती करणी कसुर मानिने भनेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सहमतिमा हुने करणीको परिभाषालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ । स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था (करकाप, डर, धम्की, अपहरण, नशालु पदार्थ, अचेत अवस्था वा गलत प्रभाव) मा करणी गरेमा जबरजस्ती मानिनेछ ।

त्यसैगरी, १६ वर्षमुनिका व्यक्तिसँग सहमति भए पनि करणी कसुर मानिनेछ, तर त्यसमा नयाँ ‘रोमियो जुलियट’ दफा थपिएको छ ।

पहिले १० वर्ष मुनिका बालबालिका, पूर्ण अशक्त वा ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि करणी गरेमा १० देखि १५ वर्ष कैद, १० देखि १६ वर्ष उमेरका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरेमा ८ देखि १२ वर्ष कैद, १६ वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि ५ देखि ७ वर्ष कैद सजायको व्यवस्था थियो ।

त्यसैगरी, सामूहिक करणी गरेमा माथि उल्लेख गरिएको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुने प्रावधान थियो । गर्भवती र अशक्त महिलालाई जबरजस्ती करणी गरे वा हातहतियारको  प्रयोग गरे थप २ वर्ष कैद सजाय हुने प्रावधान थियो । त्यसैगरी, एचआईभी वा यौनरोग भएको थाहा पाएर करणी गरेमा थप १ वर्ष कैदको सजाय थियो ।

तर, अहिले गरिएको संशोधनमा १० वर्ष मुनिका पूर्ण अशक्त वा ७० वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरेमा २० देखि २५ वर्षसम्म कैद, १० देखि १८ वर्ष उमेरका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरे ७ देखि १० वर्षसम्म कैद, १८ वर्षमाथिका व्यक्तिमाथि जबर्जस्ती करणी गरे ५ देखि ८ वर्षसम्म  कैद र नाबालकबीच ३ वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर र सहमतिमा करणी गरेमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसबाहेक विशेष अवस्थामा थप सजायको प्रावधानमा पनि संशोधन गरिएको छ । सामूहिक करणी, गर्भवती, पूर्ण अशक्त वा हातहतियार प्रयोग गरी जबर्जस्ती करणी गरे माथि उल्लेख गरिएको सजायमा थप ५ वर्ष कैद हुने संशोधन गरिएको छ ।

त्यसैगरी, एचआईभी वा यौनरोग थाहा पाएर करणी गरे थप १ वर्ष कैद हुने पुरानो व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

जबरजस्ती करणीको कसुरमा पहिले पनि जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थिएन र संशोधित विधेयकमा पनि जरिवानाको प्रावधान राखिएको छैन । तर, अहिले संशोधित विधेयकमा क्षतिपूर्तिको विषयलाई भने प्रस्ट पारिएको छ ।

पुरानो संहितामा क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको थिएन । अपराधपीडित संरक्षण कोषको व्यवस्था पनि थिएन । तर, संशोधन गरिएको नयाँ विधेयकमा जबरजस्ती करणीका पीडितलाई ३ लाखदेखि ७ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने प्रावधान थपिएको छ । उक्त रकम कसुरको गाम्भीर्यता र पीडितको अवस्थामा निर्भर हुनेछ । कसुरदारको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकेमा अपराध पीडित संरक्षण कोषबाट रकम प्रदान गरिनेछ ।

बैबाहिक सम्बन्धभित्र जबरजस्ती करणी अब कसुर

पहिले वैवाहिक सम्बन्धभित्र जबरजस्ती करणी कसुर मानिँदैनथ्यो । यस्तो व्यवस्था संहितामा थिएन । तर, संशोधित विधेयकमा वैवाहिक सम्बन्धमा जबरजस्ती करणी भएमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, पति-पत्नी छुट्टिएको, अंश लिएको वा सम्बन्धविच्छेद प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भने वैवाहिक जबर्जस्ती करणी नमानिने उल्लेख छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले पीडितलाई घरमा बस्ने अधिकार, उपचार खर्च वा भरणपोषणको आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ ।

नयाँ रोमियो जुलियट ल

सहमति भए पनि १६ वर्षमुनिका व्यक्तिसँगको यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणी मानिन्थ्यो, किशोर-किशोरीबीचको सहमतिमा आधारित सम्बन्धलाई छुट दिने व्यवस्था थिएन । तर, अहिलेको संशोधित विधेयकमा १६ वर्षमुनिका व्यक्तिहरूबीच ३ वर्षभन्दा कम उमेर अन्तर भएमा र सहमति भएमा कम सजाय (३ वर्षसम्म कैद) लागू हुनेछ । किशोर-किशोरीबीचको सहमति आधारित सम्बन्धलाई अनावश्यक कठोर सजायबाट जोगाउन उक्त प्रावधान राखिएको हो ।

गर्भपतनमा पनि संशोधन

त्यसैगरी, पुरानो संहितामा जबरजस्ती करणीबाट भएको गर्भ १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।

नयाँ संशोधनमा यो व्यवस्था कायम रहे पनि  गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यमा खतरा नहुनेगरी जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न सक्ने थप व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।

पहिले पीडित वा परिवारलाई उजुरी नगर्न दबाब दिने कार्य, अनुचित दबाबलाई कसुर मान्ने व्यवस्था थिएन, तर अहिले संशोधन गरिएको विधेयकमा जबरजस्ती करणीका पीडित वा परिवारलाई उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन, वा अदालतमा उपस्थित नहुन दबाब दिने कार्यलाई कसुर मानिएको छ ।

एआईबाट गरिने कसुरमा पनि सजाय

त्यसबाहेक अन्य विभिन्न कसुरमा पनि संशोधन गरिएको छ । प्राविधिक दुरुपयोग रोक्न र अपराधको दायरा स्पष्ट गर्न निर्दोष सहयोगीलाई कानूनको दायरामा ल्याइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा निर्दोष सहयोगी ( जीवजन्तु, साधन वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता)मार्फत कसुर गराएको सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था थिएन, तर नयाँ संशोधनमा कुनै व्यक्तिले जीवजन्तु, साधन वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)जस्ता निर्दोष सहयोगीमार्फत कसुर गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई स्वयं कसुर गरेको व्यक्तिकै रूपमा सजाय हुने उल्लेख छ । निर्दोष सहयोगीको परिभाषामा व्यक्ति, जीवजन्तु, साधन, यन्त्र वा एआईलाई समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, पुरानो संहितामा कसुरदारको स्पष्ट परिभाषा थिएन, तर संशोधित विधेयकमा कसुरदारलाई संहिता वा प्रचलित कानूनअनुसार अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको क्षेत्राधिकार विस्तार

संशोधित विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा नेपालको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिएको छ । पहिले विदेशमा गरिएका केही कसुरहरू नेपालमा सजायको दायरामा आउने व्यवस्था सीमित थियो, तर अहिले भ्रष्टाचार, विमान अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी, अपहरण, लागूऔषध कारोबार, साइबर अपराध, मानव बेचबिखन वा यातनासम्बन्धी कसुर नेपालबाहिर भए पनि नेपालमा सजाय हुने प्रावधान थपिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सुरक्षा पालना गर्न त्यस्ता कसुर गर्नेलाई कैद र जरिवाना दुवैको प्रस्ताव गरिएको छ । हत्या, शारीरिक आक्रमण, अपहरण, कार्यालय/निजी आवासमा आक्रमण वा धम्कीलाई कसुर मानिने उल्लेख छ ।

हत्यामा जन्मकैद, शारीरिक आक्रमणमा ७ वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवाना, अपहरणमा ७-१५ वर्ष कैद, आक्रमणमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना, धम्कीमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार  जरिवाना हुने प्रावधान थपिएको छ ।

नेपाली नागरिक वा नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिले कसुर गरेमा, नेपाल, नेपाली नागरिक वा नेपाली संस्था पीडित भएमा, कसुर गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको हकमा उक्त सजाय नेपालमा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

जन्मकैद अब २५ वर्षको हुने

पुरानो संहितामा जन्मकैदको अवधि स्पष्ट थिएन । तर, संशोधित विधेयकमा जन्मकैद २५ वर्षमा गणना हुने उल्लेख गरिएको छ ।

पटके कसुरमा संशोधन गरिएको छ । पुरानो संहितामा सजाय भुक्तान गरेको व्यक्तिले पुनः कसुर गरेमा मात्र पटके कसुर मानिन्थ्यो । त्यसमा कैद र जरिवाना छुट्टै गणना हुन्थ्यो । संशोधन गरिएको विधेयकमा पनि सजाय भएको व्यक्तिले पुनः कसुर गरेमा पटके कसुर मानिने यथावत राखिएको छ । तर, जरिवानाको सट्टा कैद भए पनि कुल कैद २५ वर्षभन्दा बढी नहुने थपिएको छ ।

पुरानो संहितामा  पीडितलाई अन्तरिम राहतको व्यवस्था थिएन । तर, संशोधित विधेयकमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई औषधि उपचार खर्च, अन्तरिम क्षतिपूर्ति, वा रकम उपलब्ध गराउन आदेश गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ ।

पहिले अस्वाभाविक मूल्यमा वस्तु बिक्री  गर्ने कार्यलाई कसुर मान्ने व्यवस्था थिएन । तर, अहिले गर्न लागिएको संशोधनमा खरिद मूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्यमा वस्तु बिक्री गरेमा ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई ५ लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव थपिएको छ ।

त्यसैगरी,पहिले अपहरण र शरीर बन्धकको सजाय छुट्टै थियो, तर अहिले अपहरणमा ७-१० वर्ष कैद र ७० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना र अपहरण गरी शरीर बन्धक लिएमा १०-१५ वर्ष कैद र १ लाखदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसैगरी, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न  गर्भपतनसम्बन्धी कसुरमा पनि संशोधन गरिएको छ । पहिले गर्भपतन १२ हप्तासम्म र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट भएको गर्भ १८ हप्तासम्म गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्न सकिन्थ्यो । तर, संशोधित विधेयकमा गर्भवती महिलाले आफ्नो स्वास्थ्यमा खतरा नहुनेगरी जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्नसक्ने गरी नयाँ प्रस्ताव थपिएको छ । जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट भएको गर्भ १८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न सकिने व्यवस्थालाई भने कायम नै राखिएको छ ।

त्यसैगरी, पहिले  बहुविवाहको हकमा पुरुषले बहुविवाह गरेमा सजाय हुने भनिए पनि महिलालाई समेटिएको थिएन । तर, अहिले पुरुष र महिला दुवैले बहुविवाह गरेमा सजाय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बालबालिकाको सजायमा पनि संशोधन गरिएको छ । पहिले १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै सजाय हुने प्रावधान थिएन । त्यसलाई संशोधन गरेर १२ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै सजाय नहुने बनाइएको छ ।

पहिले करकापमा लिखत गरिएको कार्यलाई कसुर मान्ने व्यवस्था थिएन । अहिले करकापमा गरिएको लिखत अमान्य हुने र ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।

सार्वजनिक लिखतको कसुरमा पहिले सार्वजनिक लिखत कीर्ते गरेकोमा भन्ने शब्द उल्लेख रहेकोमा अहिले जाली वा नक्कली लिखत बनाउने, प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द राखिएको छ ।

अवाञ्छित हैरानी र साइबर अपराधअन्तर्गत स्टकिङ, साइबर बुलिङ, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्यामलाई कसुर मान्ने व्यवस्था थिएन ।

तर, अहिले अवाञ्छित हैरानी (पटक-पटक सम्पर्क, सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग, आदि) मा ३ वर्षसम्म कैद र  ५० हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान थपिएको छ ।

त्यसैगरी, छद्म नाम प्रयोग गरेमा थप १ वर्ष कैद, मनोवैज्ञानिक असरमा १ देखि १० लाखसम्म क्षतिपूर्तिको प्रावधान थपिएको छ । तर, त्यस्तो हकमा मिलापत्र भए कैद सजाय र क्षतिपूर्ति नलाग्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

गर्भवती महिलाविरुद्ध कसुर गरेमा गम्भीर कसुरको अपराध हुने भनेर दायरा विस्तार गरिएको छ ।

पहिले संवेदनशील स्थानको अवैध दृश्यावलोकन वा छायांकनलाई कसुर मान्ने व्यवस्था थिएन । तर, अहिले त्यस्तो कार्यलाई कसुर मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, मन्त्रालयको सूचना र प्रस्तावित संशोधन: