भौगोलिक कठिनाइले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशसभा र सरकार मातहतका कार्यालयमा हप्ताको चार दिन (सोमबारदेखि बिहीबारसम्म) मात्र पूरा समय काम हुने गरेको छ ।

बुटवल, तुलसीपुर, घोराहीजस्ता शहरी क्षेत्रमा बस्ने कर्मचारी शुक्रबार छिट्टै घर फर्किने र आइतबार ढिला गरी पुग्ने गरेकाले कार्यालय समय हप्ताको ४ दिन मात्र जस्तो भएको छ ।

सुगम प्रदेशको दुर्गम राजधानीको बन्न पुगेको लुम्बिनीको देउखुरीस्थित मन्त्रालय र निर्देशनालयमा शुक्रबार र आइतबार कर्मचारी भेट्न मुस्किल पर्छ । प्रदेश सरकार मातहतका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी बुटवलतिरका छन् । 

देउखुरीमा बस्न समस्या हुँदा कर्मचारी अन्योल, भय र त्रासको अवस्थामा देखिन्छन् । यसले गर्दा सरकारको काम प्रभावहीन र अस्तव्यस्त बन्नुका साथै सरकारी इन्धन धेरै खर्च भएको छ । प्रदेशमा गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र रूपन्देहीतिरको भूगोलका कर्मचारी धेरै छन् ।

‘त्यहाँ (देउखुरीमा) एक हप्ता कटाउन बडो मुस्किल पर्छ । शुक्रबार बुटवल आउने र आइतबार फर्किने हो,’ प्रदेश सरकारमा कार्यरत बुटवल घर भएका एक अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘बिरामी भए उपचार छैन । बाहिर निस्केर चिया पिउने ठाउँ छैन । प्रदेशका कार्यालय देउखुरीमा सरे पनि त्यहाँ अहिलेसम्म केही विकास भएको छैन ।’

दाङ गृहजिल्ला भएका कर्मचारीहरू पनि तुलसीपुर र घोराही जाने गर्छन् । देउखुरीबाट बुटवल १०० किलोमिटर पर्छ भने तुलसीपुर ७५ किलोमिटरको दूरीमा छ । 

ती अधिकृतले थपे, ‘कि राजधानी सार्नु नै थियो भने घोराही लैजानुपर्थ्यो । होइन भने बुटवल नै ठीक हो । त्यो ठाउँमा विकास भएर शहर बस्न एक/डेढ दशकभित्र म सम्भव देख्दिनँ । यो चार वर्षमा त्यहाँ कुनै घर नयाँ बनेका छैनन् । राजधानी आएकोमा दाङवासीको समेत अपनत्व छैन । बुटवलवासी पनि निराश छन् ।’

राजधानीमा आधारभूत पूर्वाधार विकास नहुँदासम्म परिवारसहित बसेर काम गर्न नसकिने अधिकांश कर्मचारी बताउँछन् ।

कर्मचारीलाई कार्यालय आवतजावतमा सहजताका लागि भनेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘बुटवल टु देउखुरी’ एकीकृत परिवहन सेवा (बस) सञ्चालन गर्ने गरी योजना समावेश गरिएको छ ।

राजधानीमा बसेर काम गर्न असहज भएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत कर्मचारीले बुटवल र घोराहीसम्म दैनिक आउजाउ गर्ने गाडीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए । प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको दरबन्दी ४ हजार हो । अहिले ३ हजार कर्मचारी पनि कार्यरत छैनन् ।  

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी कार्यालय समय नै सोमबारदेखि बिहीबारसम्म भयो भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गर्छन् ।

‘धेरै कर्मचारी बुटवलका रहेको कुरा साँचो हो,’ प्रमुख सचिव अधिकारीले भने, ‘शुक्रबार जाने र आइतबार फर्किने हुन् । कार्यालय समयपछि जाने हुन् । आइतबार आउँदा केही ढिला हुन सक्छ । आइतबार काम गर्ने गरी कार्यालयमा आउँदैनन् भन्ने कुरा सत्य होइन ।’ 

प्रमुख सचिव अधिकारीले थपे, ‘शुक्रबार कुनै न कुनै कार्यक्रम देखाएर गाडी लिएर हिँड्दा सरकारको इन्धन खर्च धेरै भएपछि खर्च कटौती गरेर एकीकृत पारवहन सेवाको व्यवस्था गर्न बजेटमा योजना समेटिएको छ । आवश्यकता हेरेर देउखुरी–बुटवल र देउखुरी–घोराही/तुलसीपुरसम्म पनि गाडी चलाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न गत वर्ष कर्मचारीलाई १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । 

प्रदेशमा कर्मचारी नटिक्ने रोग पनि उस्तै छ । दुर्गमताले गर्दा मन्त्रालयमा सचिवहरू ६ महिना पनि टिक्न मुस्किल पर्छ । प्रमुख सचिवको हकमा पनि अवस्था उस्तै छ । ‘बढुवा पोलिसी’अन्तर्गत आउने र ६ महिनामा हिँडिहाल्ने गर्छन् ।

संरचना र पूर्वाधारविना मन्त्रालय सार्न आनाकानी गरिरहेका कर्मचारी फकाउन सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो । त्यसले मात्र कर्मचारीलाई रोक्न सकेको छैन ।

बुटवलमा राजधानी तोकिन्छ भनेर लुम्बिनी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर ५) रोजेका कर्मचारी वि.सं. २०७७ असोज २० गते प्रदेश सभाले देउखुरीलाई राजधानी घोषणा गरेपछि समस्यामा परेका थिए ।

कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री यामनारायण देवकोटाले कर्मचारी धेरै कपिलवस्तु र रूपन्देहीका विभिन्न ठाउँका भए पनि कार्यालय समयमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।

‘कर्मचारी कामप्रति सचेत छन् । हप्ताको चार दिनमात्र काम गर्छन् भन्ने कुरा सत्य होइन । कर्मचारी सेवामा सधैँ दतचित्त हुन्छन्,’ देवकोटाले भने । 

घाटाको बजेट ल्याउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आवश्यकताको अध्ययन र प्रदेशको सामर्थ्य ख्याल नगरी निर्माण गरेका भीमकाय संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । १७ विगाहा जग्गामा ४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (भ्याटसहित) को लागतमा प्रदेश सरकारले लिफ्टसहितका केही महल ठड्याएको छ । ती महलबाट आउँदो भदौपछि सेवा थाल्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ ।

सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले आगामी पुस १७ गतेसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय भवन ९६ कोठासहित ६ तले छ । प्रदेश संरचना देशका निम्ति आर्थिक बोझ बन्न पुगेको भन्दै एउटा वृत्तले सधैँ यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ ।