३० असार २०८३, मंगलबार
प्रत्येक वर्षको मनसुनसँगै बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण अवरुद्ध हुने सडक सञ्जाललाई गतिशील बनाउन यसपालि विशेष पूर्वतयारी गरिएको छ । वर्षामा सडक अवरुद्ध हुँदा आवागमन, आपूर्ति प्रणाली र आपतकालीन सेवामा असर पर्छ र आम सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा दुर्घटना भएर ठूलै जनधनको क्षति हुने गरेको छ ।
तर, चालु वर्ष २०८२ को मनसुनमा भने सडक विभागले पूर्वतयारीलाई समयमै प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ ।
विभागका अनुसार अधिकांश राजमार्गहरूमा यातायात नियमित राख्ने लक्ष्यसहित पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । देशैभर २७७ वटा मशिन तयारी अवस्थामा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले लोकान्तरसँग भने, 'मनसुनमा यातायात सञ्चालन निरन्तर राख्नु अहिलेको हाम्रो सर्वोच्च प्राथमिकता हो । सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरेर आवश्यक मशिन र जनशक्ति परिचालन गरिसकिएको छ ।'
विभागले नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डका झ्याप्ले खोला र कृष्णभीरमा माइक्रो पाइलिङ गरिएको जनाएको छ ।
नारायणघाट-मुग्लिन सडकको २६ किलो क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गरी सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गरिएको छ ।
यस्तै, महेश खोलामा बालुवा थुपारेर जल प्रवाहको व्यवस्थापन गरिएको छ । यस्ता संरचनात्मक पहलले दुर्घटनाको सम्भावना कम गराउने विभागको दाबी छ ।
आकस्मिक प्रतिकार्य प्रणालीमा सुधार
सडक विभागले मनसुन अवधिभर आकस्मिक प्रतिकार्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको दाबी गरेको छ । बाढी-पहिरोका कारण सडक बन्द हुन गएमा तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न देशभर २७७ वटा निर्माण उपकरण (मशिन) तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
जसमा १५४ वटा मशिनहरू जोखिमयुक्त स्थानमा राखिएको छ भने बाँकी १२३ वटा स्थानीय सडक डिभिजन कार्यालयहरूमा तयारी अवस्थामा छन् ।
महानिर्देशक डा. जैशी भन्छन्, 'गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष हामीले १३ वटा बढी मशिन अग्रिम रूपमा तैनाथ गरेका छौं । यातायात अवरुद्ध भएमा औसतमा ३० देखि ६० मिनेटभित्र मशिन पुग्ने र ४ घण्टाभित्र सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो नीतिगत व्यवस्था छ ।'
जोखिमयुक्त पुलमा'लोड अफ'नीति
विभागले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडक खण्ड र सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता पुराना संरचना भएका सडक खण्डलाई विशेष ध्यान दिएको छ ।
ती खण्डमा रहेका पुलहरूमा अत्यधिक भार बोक्ने सवारीसाधनलाई प्रवेश नदिने 'लोड अफ' नीति अवलम्बन गरिएको छ । यसले संरचनात्मक क्षति रोक्न सहयोग गर्ने विभागको अपेक्षा छ ।
त्यस्तै बीपी राजमार्गलाई वर्षा अवधिभर खुल्ला राख्ने उद्देश्यसहित विशेष तयारी गरिएको विभागको दाबी छ ।
ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरेर पहिरोको सम्भावित स्थानहरूमा तारजालीको काम थालिएको महानिर्देशक डा. जैशीको भनाइ छ ।
यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई साँझ साढे ६ बजेबाट बिहान ५ बजेसम्म निषेध गरिएको छ भने मालबाहक सवारीसाधनलाई अवस्था हेरी रातको समयमा पनि संचालनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यो निर्णय गृह मन्त्रालयको पहलमा यातायात व्यवसायी र मजदुर संघसँगको सहमतिमा गरिएको हो । विभागका अनुसार जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसँग नजिकको समन्वय कायम गरिएको छ ।
वैकल्पिक मार्गको व्यवस्थापन
मनसुनले प्रभावित गरेका संरचनाहरूलाई क्षतिपूर्ति गर्न विभागले वैकल्पिक मार्गको पनि तयारी गरेको छ ।
बुटवल-नारायणगढ सडक खण्डको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने विनयी खोला पुलको डाइभर्सन बगाइसकेको र नयाँ निर्माणाधीन पुल सञ्चालनमा आउन केही दिन लाग्ने भएकाले सिद्धार्थ राजमार्गलाई वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, हेवा खोलाको बेली ब्रिज निर्माणको अन्तिम चरणमा भारत सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण सामग्री आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अहिले डाइभर्सबाट नै यातायात सञ्चालनमा आइरहेको छ ।
त्यस्तै, अरनिको, कान्ति र नागढुंगा–मुग्लिन सडकहरूमा पनि विभागले आवश्यक मर्मत तथा व्यवस्थापन कार्यहरू सम्पन्न गरिसकेको छ ।
महाकाली पुलमा हुने सम्भावित क्षतिलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाली सेना र सडक विभागको संयुक्त प्रयासमा सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ ।
जानकारी प्रणालीमा सुधार
सडक विभागले सबै सडकहरूको सञ्चालन/अवरोधको सूचना आफ्नै वेबसाइटमा नियमित अपडेट हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीलाई यी सूचनाको प्रत्यक्ष पहुँच दिइएको छ र उनीहरूले रेडियो, अनलाइन तथा स्थानीय एफएमहरूमार्फत् आवश्यक सूचनाहरू प्रवाह गरिरहेका छन् ।
यसबाट यात्रुहरूलाई समयमै वैकल्पिक योजना बनाउने सहुलियत मिल्ने विभागको विश्वास छ ।
महानिर्देशक डा. जैशी भन्छन्, 'सडक बन्द भए पनि सूचना प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र जनताको विश्वास कायम राख्ने हाम्रो प्रयास हो । यातायात व्यवस्था केवल इन्जिनियरिङ मात्र होइन, जन–सञ्चार र संस्थागत समन्वयको पनि विषय हो ।'
जीर्ण संरचना रहेका जोखिमयुक्त सडकहरू
नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूमध्ये थुप्रै अहिले पनि संरचनागत दृष्टिले दयनीय अवस्थामा छन् । प्रत्येक वर्षको मनसुन यी खण्डहरूका लागि परीक्षण बनेर आउने र परिणाम कहिल्यै सकारात्मक नदेखिने तथ्य स्थापित भएको छ ।
नारायणघाट–बुटवल सडक नेपालको पूर्व–पश्चिम यातायातको मेरुदण्ड मानिन्छ । तर विगत केही वर्षदेखि निर्माण कार्यको लम्बिएको समयसीमा, जलनिकासको अभावले गर्दा सामान्य वर्षातमै सडक दलदलजस्तै हुने गरेको छ ।
अहिले पनि निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको यो खण्ड सवारीचालक र यात्रु दुवैका लागि एक ‘थकाइ र जोखिमको यात्रा’ बनिरहेको छ ।
त्यस्तै, नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा त झ्याप्ले खोला र कृष्णभीरजस्ता स्थानमा सधैँजसो पहिरो खस्ने गर्छ ।
हाल माइक्रो पाइलिङ भइरहेको भनिए पनि भूगर्भीय स्थायित्वको दीर्घकालीन समाधान अझै सुनिश्चित देखिन्न । सडक साँघुरो, दोहोरो सवारीका लागि असजिलो र सतह सधैँ क्षतविक्षत अवस्थामा रहेको छ ।
त्यस्तै बीपी राजमार्ग पनि जोखिममुक्त छैन । लामीडाँडा, खहरे र फिक्कल आसपास प्रत्येक वर्ष दर्जनौँ पटक सडक अवरुद्ध हुने गर्छ ।
यसबारे लोकान्तरले बीपी राजमार्गको अवस्था देखाउने भिडियो सामग्री पनि तयार गरेको छ । हेर्नुहोस् भिडियो रिपोर्टिङ
सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि बुटवल–तानसेन खण्ड अत्यन्तै जीर्ण छ । उकालो, ओरालो र लगातार घुम्तीहरूको बीचमा पहिरो र सडक कटानले यात्रा खतरापूर्ण बनाएको छ ।
अरनिको र कान्ति राजमार्गहरूमा त पुराना पुल, पुराना नाला र दशकौं पुराना सडकमाथि नै अझै यातायात चलिरहेको अवस्था छ । सडक सुधार नाममा ‘प्याचिङ’ गरेर काम सकिएको घोषणा गरिन्छ तर, स्थायित्वबारे ग्यारेन्टी सरकारले दिन सकेको छैन ।
जोखिम व्यवस्थापनमा तयारी र समन्वय
गत असार ९ गते बसेको मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको दोस्रो बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता मनसुनजन्य विपद्को प्रभावलाई न्यूनतम पार्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
उक्त बैठकले समन्वय अभावले पूर्वतयारीमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
विशेषगरी राजमार्ग तथा स्थानीय सडकहरूमा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका उक्त बैठकले जोड दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिहरूलाई मौसम पूर्वानुमान र जोखिमको आधारमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको सञ्चालनमा आवश्यक निर्देशन दिन बैठकले अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी, सडक विभाग र ७५३ वटै स्थानीय तहहरूलाई चालकसहित २४ सै घण्टा हेभी इक्युपमेन्ट तयारी अवस्थामा राख्न र बाढी–पहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा तत्काल सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
साथै, खाद्य सुरक्षाका लागि पनि विशेष पहल गरिएको छ । सडक बन्द हुँदा प्रभावित समुदायमा न्यूनतम १५ दिन खाद्यान्न अभाव नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई अग्रिम भण्डारण र आपूर्ति योजना बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसपालि पहिलाजस्तो क्षति हुन नदिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आफूले राजमार्गहरूको अवस्थाबारे समय समयमा अपडेट लिइरहेको बताए ।
उनले लोकान्तरसँग भने, 'हामी दैनिकमात्र होइन, छिनछिनको अपडेट लिइरहेका छौं । यसपालि पहिलाजस्तो क्षति हुन नदिन भरपूर प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसको परिणाम तपाईंहरूले देख्नुहुन्छ ।'
