तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘न्याय’मा ढिलाइ भएको भन्दै आत्मालोचना गरेकी छन् । 

फैसलाका क्रममा  आफ्नो ६ बुँदे फरक राय दिएकी उनले भनेकी छन्, ‘न्यायको याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन हुँदैन भनी यो आत्मालोचना गरेको छु।’

तर, रिट निवेदकले माग गरेजस्तो अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस गर्ने निर्णय, संसदको नियमावली आदि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिरहनुपर्ने नदेखिएको उनको राय छ ।