२० असार २०८३, शनिबार
अमेरिका–भारत सम्बन्ध अहिले व्यापार, ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रमा निकै संवेदनशील मोडमा पुगेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही दिनअघि भारतमाथि एकाएक ५० प्रतिशत ‘ट्यारिफ’ घोषणा गरेपछि दुई देशको कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धमा जटिलता थपिएको हो ।
अगस्ट ६ र ७ मा ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामानमा कुल ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय सुनाए । ट्रम्पको यस्तो निर्णयले भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने मेडिकल, रसायन, कपडा र गहनाको व्यापारमा ठूलो धक्का लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले यो निर्णयलाई ‘अनुचित र अव्यावहारिक’ भनेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले एक सम्बोधनका क्रममा भनेका छन्, ‘हामी आफ्ना किसानहरूको रक्षा गर्नेछौं र यसका लागि कुनै पनि मूल्य तिर्न तयार छौं ।’
मोदीले आफ्नो देशको आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितप्रति दृढता देखाउँदै रुससँग सम्बन्धको हात अघि बढाउन खोजेका छन् । यद्यपि, रुस र भारतबीच पनि निकै पहिलादेखि नै विभिन्न सहयोग आदान प्रदान भइरहेका छन् ।
ट्रम्पको यो कदमले भारतको ८६ अर्ब डलरको अमेरिकी निर्यातलाई प्रभावित पार्न सक्ने बताइएको छ । यो ट्यारिफले भारतीय जीडीपीमा शून्य दशमलव २ देखि शून्य दशमलव ४ प्रतिशतसम्म गिरावट ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
तर, भारतले युरोप र एसियाका अन्य बजारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर अमेरिकामा हुने निर्यात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अर्को अवसर पनि सिर्जना भएको छ ।
७ महिनाको असफल तयारी
ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको शपथ गरेलगत्तै रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, नवप्रवर्तन र एआईलगायत विभिन्न पक्षमा साझेदारी गर्ने विषयमा दुवै पक्ष घनिभूत छलफलमा जुटेका थिए ।
गत जनवरी २० मा ट्रम्पले शपथ लिएका थिए भने त्यसको एक महिना पनि नबित्दै फेब्रुअरी १३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्वाइट हाउस पुगेका थिए । त्यहाँ उनको भव्यताका साथ स्वागत गरियो ।
भोलिपल्ट जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भारतले यसअघि अमेरिकाबाट खरिद गरेका सी–१३० जे विमान, सी–१४ विमान, पी–८ आई समुद्री गस्ती विमानजस्ता सामरिक महत्त्वका हतियार र उपकरणलाई अझ विस्तार गर्ने निर्णय भएको जनाइयो ।
भारतले अमेरिकाबाट ‘ज्याभलिन’ ट्याङ्क–प्रतिरोधी क्षेप्यास्त्र, ‘स्ट्राइकर’ सवारी साधन, थप पी–८आई विमान भारतले किन्ने सहमति जनाएको थियो । त्यस्तै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र स्वचालित प्रणालीका लागि भारतीय र अमेरिकी कम्पनीबीच संयुक्त उद्योग स्थापना गर्ने सहमतिसँगै अन्य धेरै कुरामा भारत र अमेरिका नजिक भएका थिए ।
तर, समय उस्तै रहिरहन सकेन । रक्षा लगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा दुई देशबीच सहमति भएपनि व्यापार र लगानीका विषयमा मतभेद बढ्दै गयो । यसबीच भारत-पाकिस्तानबीच सैन्य तनाव पनि देखियो । उक्त तनावका बीच ट्रम्पले खेल्न खोजेको बुझाइ भारतीय पक्षले राख्न थाल्यो ।
अमेरिकाले भारतको कृषि क्षेत्रमा आफ्नो लगानी खुला गर्नुपर्ने, आफ्ना सामानहरूमा भारतले लगाएको ट्यारिफ हटाउनुपर्ने लगायतका माग राख्न थाल्यो ।
भित्र-भित्रै विभिन्न च्यानलहरूमार्फत दुवै पक्षबीच व्यापार र लगानीबीच छलफल चलिरहेका बेला ट्रम्पले एकाएक पहिला २५ प्रतिशतको ट्यारिफ घोषणा गरिदिए ।
रुसबाट सस्तोमा तेल आयात गरेकाले भारतलाई थप ‘दण्ड’ दिइने बताएका ट्रम्पले त्यसको केही दिनमै अर्को २५ प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा गरे । भारतले ट्रम्पको यो घोषणापछि ‘आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने र अमेरिकासँग नझुक्ने’ प्रतिक्रिया दिएको छ ।
ट्रम्पको अस्थिर व्यापार नीति
ट्रम्पको ट्यारिफ नीति सधैं स्थिर रहेको देखिन्न । उनले व्यापार घाटा घटाउन, सुरक्षा रणनीति मजबुत पार्न र अमेरिकी कम्पनीहरूको हित जोगाउन ट्यारिफलाई मुख्य हतियार बनाएका छन् ।
टाइम म्यागेजिनको एक विश्लेषणमा भनिएको छ, ‘ट्रम्पले भारतलाई ट्यारिफ किङ भनेका थिए । अब यो निर्णयले दुवै देशको सम्बन्ध थप व्यावहारिक (दुवैतर्फबाट ट्यारिफ लागेकाले) बनेको छ ।’
ट्रम्पको यो दबाबले भारतको चीनविरोधी रणनीतिमा पनि असर पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा गरेका ट्रम्पले चीनलाई भने ‘अन्तिम ट्यारिफ’ घोषणा गरेका छैनन् ।
भारतीय अर्थशास्त्री प्रिया शर्मा भन्छिन्, ‘भारतले अब वैकल्पिक साझेदारका रूपमा रहेका ब्रिक्स देशहरूसँग सम्बन्ध मजबुत पार्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति कार्यकाल सम्हालिसकेपछि ट्रम्पले विभिन्न देशहरूलाई पटक-पटक नयाँ–नयाँ ट्यारिफ दर घोषणा गरिरहे । शुरूमा चीनविरुद्ध आक्रामक बनेका ट्रम्प पछिल्लो समय भारतमाथि यसरी खनिएलान् भन्ने कल्पना कसैको थिएन ।
‘दुर्लभ खनिज’का सन्दर्भमा ट्रम्प चीनसँग लचिलो बनेका छन् । सोही कारणले चीनमाथि उनले अन्तिम ट्यारिफ घोषणा गर्न नसकेका हुन् । दुर्लभ खनिजकै बारेमा ट्रम्पले रुससँग पनि समानान्तर वार्ताहरू गर्न लगाइरहेका छन् । युक्रेनसँग पनि केही सहमति भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू दाबी गर्छन् ।
ट्रम्पले व्यापारमा अमेरिकालाई फाइदा हुन सक्ने देखे भने जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने तर आफूलाई फाइदा नदेखेको ठाउँमा निकै कठोर बन्ने रणनीति अपनाएका छन् ।
मोदी-पुटिन टेलिफोन वार्ता
ट्रम्पले भारतलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे ।
यो वार्तामा युक्रेन युद्ध अन्त्य र द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री मोदीको सचिवालयले जनाएको छ । तर, ट्रम्पको व्यवहारपछि मोदीले ‘काउन्टर डिप्लोमसी’ देखाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको दाबी छ ।
आउँदो शुक्रवार ट्रम्प र पुटिनबीच पनि आलस्कामा वार्ता हुँदैछ । भारतीय पक्षले त्यहाँ पुटिनले भारतबारे पनि कुराकानी गरिदेऊन् भन्ने चाहेको छ । मोदीको काउन्टर डिप्लोमेसीले कति काम गरेको छ भन्ने कुरा ट्रम्प-पुटिनबीच हुने छलफलले तय गर्नेछ । यद्यपि, आलस्कामा हुने भेट युक्रेन युद्धमा बढी केन्द्रित हुने व्हाइट हाउसले जनाएको छ ।
ट्रम्पले भारतले रुसबाट सस्तो तेल आयात गरेर युद्धमा रहेको रुसलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसको जवाफमा भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले मात्र होइन, युरोपेली देशहरूले पनि रुसबाट उत्तिकै तेल आयात गरेको र अमेरिकाले पनि रुसबाट केमिकल र अन्य वस्तुहरू आयात गर्ने गरेको तथ्यांक पेश गरेको थियो । भारतले पेश गरेको तथ्यांकबारे सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा ट्रम्पले भनेका थिए, ‘रुसबाट के–के आउँछ, त्यो मलाई थाहा छैन ।’
सन् २०२५ मा भारतले कूल आयात गर्नेमध्येको ३५ प्रतिशत तेल रुसबाट आयात भएको तथ्यांक छ । यो आयातले भारतको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा मद्दत गरेको छ ।
रुससँग सस्तोमा तेल आयात गरिरहेको भारतले किसान र मध्यमवर्गलाई सस्तो ऊर्जा उपलब्ध गराएको दाबी गर्छ । केही दिनअघि मोदी र पुटिनबीच भएको फोनवार्तापछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रेमलिनले भारतको ऊर्जा सुरक्षा रुससँग जोडिएको भन्दै दुई देशबीचको सम्बन्धको महत्त्व स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको थियो ।
भारत-अमेरिकाबीचको रक्षा सम्झौता स्थगित
फेब्रुअरी १३ र १४ मा मोदीले गरेको अमेरिका भ्रमणका क्रममा भएका रक्षा सम्झौताहरू तत्कालका लागि स्थगित भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले भारतले अमेरिकी हतियार खरिद गर्न बनाएको योजना स्थगित गरेको भन्दै समाचारहरू प्रसारण गरेका छन् ।
रोयटर्सले लेखेको छ, ‘ट्रम्पको ट्यारिफपछि भारतले अमेरिकी हतियार खरिद रोकेको छ । यससँगै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको अमेरिका भ्रमण पनि रद्द भएको छ ।’
भारतले अमेरिकाबाट ड्रोन र लडाकु विमान खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, अब भारतले रुससँगको रक्षा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ ।
भारत र अमेरिका लामो समयदेखि व्यापार, रक्षा, शिक्षा र प्रविधिका साझेदार हुन् तर ट्रम्पको ट्यारिफले यो मित्रतालाई कमजोर बनाएको छ । अल जजीराले आफ्नो एक रिपोर्टमा भनेको छ, ‘ट्रम्प-मोदी सम्बन्ध अब सबैभन्दा निम्न स्तरमा पुगेको छ ।’
ट्रम्पको व्यवहारले भारतमा अमेरिकी विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । मोदीले ट्रम्पलाई शुरूदेखि नै गलत बुझेको टिप्पणी भारतीय विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् ।
अमेरिकासँगको व्यापारमा जटिलता आएपछि विश्वको ठूलो जनसंख्या भएको भारतमा थप बेरोजगारी बढ्ने चिन्ता छ । अमेरिका निर्यात हुने सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले ट्रम्पको ट्यारिफसँग आफ्नो उत्पादन कस्ट समायोजन गर्न नसक्ने परिस्थितिमा उद्योग बन्द गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
यो द्वन्द्वले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
एक अनुसन्धानकर्ता संस्था स्टिमसन सेन्टरले भनेको छ ‘ट्रम्पको ट्यारिफले क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन सक्छ । भारत थप कमजोर भयो भने त्यसको फाइदा चीनले उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।’
