अन्ततः वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक दहालको सरुवा गरिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महानिर्देशक दहाललाई समावेशी आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

वाणिज्य विभागमा आएलगत्तै अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अर्थात् एमआरपी लागू गर्ने र निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन अभियान चलाएका दहाललाई लामो समयदेखि सरुवा गर्ने कसरत चलिरहेको थियो । 

गत फागुन अन्तिम साता विभागमा आएका दहाल ३ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । 

२०७३ सालमा  उपसचिवबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत् सहसचिवमा सिफारिस भएपछि दाहालको पहिलो जिम्मेवारी नै वाणिज्य विभागको महानिर्देशकमा भएको थियो । तर, ११ महिनापछि उनलाई सरुवा गरिएको थियो । 

करिब ९ वर्षपछि वाणिज्य विभागमा दोहोरिएका दहाललाई ६ महिना नबित्दै सरुवा गरिएको थियो । विभागमा करिब ९ वर्षपछि दोहोरिएका महानिर्देशक दहाल बजारमा एमआरपी अनिवार्य गरेपछि व्यापारीहरूका छाता संठनहरूले शुरूमै आपत्ति जनाएका थिए ।

सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेको छ । यसका साथै, उपभोग्य वस्तुहरूमा सम्पूर्ण विवरण खोलेर लेभल समेत लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

अनिवार्य गरिएको व्यवस्थालाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाइका साथ लागू गरेपछि व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका थिए । यसका साथै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले शुरूआतदेखि नै विभागले अनिवार्य गरेको एमआरपीलाई नमान्ने अडान लिएका थिए । 

निजी विद्यालयहरूका छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन)ले संयुक्त रूपमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेरै विभागले गरेको अनुगमनका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।  

बजार अनुगमनलाई बढाएपछि सानादेखि ठूला व्यवसायीहरूसम्म आत्तिएको भन्दै व्यापारिक छाता संगठनहरूले आपत्ति नै जनाएका थिए । 

२०४७ सालमा नायब सुब्बाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कुमार दहाल २०५५ सालमा शाखा अधिकृत भएका थिए । २०६२ सालमा उपसचिव भएका दहाल २०७३ सालमा सहसचिव भएका हुन् । सहसचिव भएपछि उनको पहिलो पदस्थापन तत्कालीन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग अर्थात् हालको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकका रूपमा भएको थियो ।

सधैँ मन्त्रीबाट लखेटिँदै आएका एक सहसचिव– ४ महिना नबित्दै फेरि सरुवाको कसरत !