नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमतिविना लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दुःखद् रहेको बताएका छन् ।

भारतले समेत विवादास्पद भूमि भनेर स्वीकार गरेको उक्त क्षेत्रलाई  नेपालको  कुनै जानकारी र सहमतिविना चीनले समेत सम्झौता गर्न सहमति जनाउनु र भारत र चीनका बीचमा यस्तो सम्झौता पटक-पटक हुनुले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा नेपालले यसमा आफ्नो दाबी स्पष्ट गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘भारतले यसलाई अझसम्म सहज रूपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिका रूपमा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ’, श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको २०१५ मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेक नाकालाई भारत र चीन दुई देशबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा नेपालले त्यतिबेला नै असहमति तथा आपत्ति प्रकट गरेको उनले स्मरण गरेका छन् । त्यतिबेला दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्‍याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकताजस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ’, श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘नेपालले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको र भारतले समेत विवादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको भूभागको विषयमा नेपालको  कुनै जानकारी र सहमतिविना चीनले समेत सम्झौता गर्न सहमति जनाउनु र भारत र चीनको बीचमा यस्तो सम्झौता पटक पटक हुनुले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ । हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दछौं ।’

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले यस्ता  विषयहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म नेपालको समेत जानकारी, संलग्नता र सहमतिमा मात्र यस प्रकारको विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दछ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘नेपाल र भारतको बीचमा सीमा समस्याको समाधान दुई देशको बीचमा कूटनीतिक वार्तामार्फत् ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा खुला छलफल गरेर समाधान गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारले भारतसँग यस्तो समाधानमुखी कूटनीतिक वार्ताको निम्ति गम्भीर पहल गर्नु पर्दछ’, श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘साथै सरकारले अहिलेको भारत-चीनबीचको सम्झौताका बारेमा दुवै देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक छलफल गरेर सच्याउन जोड गर्नु पर्दछ । प्रम ओलीको  केही समयपछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ ।’

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्ठतालाई नेपालले स्वागत गर्ने र त्यस निम्ति शुभकामना पनि दिने श्रेष्ठले बताएका छन् । तर, नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा त्यसो नहुने कुरामा आफूहरू आश्वस्त रहेको उनले बताएका छन् । 

‘हामी हाम्रा परम्परागत छिमेकी मित्रहरूको यसतर्फ गम्भीर ध्यान जानेछ भन्ने आशा गर्दछौं’, श्रेष्ठले लेखेका छन् ।