सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फर्म्स (एससीएईएफ नेपाल)ले जीआईएस तथा रिमोट सेन्सिङसम्बन्धी ४ दिने विशेष तालिम शुरू गरेको छ ।

नेपालको परामर्श, निर्माण क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरकारी विभाग र मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजनाका सरोकारवाला निकायहरू (नियोक्ता, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी​)का व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको हो । 

तालिम निर्माण व्यवसाय विकास कार्यान्वयन समिति तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको हो ।

पोखरास्थित होटल पौवामा बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने तालिम यही चैत १६ गतेसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ ।

आयोजकका अनुसार तालिममा परामर्शदाता इन्जिनियर, आयोजना व्यवस्थापक, प्राविधिक अधिकृत, परियोजना योजनाकार, सम्झौता व्यवस्थापक तथा परामर्श, निर्माण र सम्बन्धित सरकारी विभाग एवं मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ।

प्रविधिगत व्यवस्थापकीय सुधारमार्फत नेपालको परामर्श उद्योगलाई प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापित एससीएईएफ नेपालले यो कार्यक्रम संस्थाको निरन्तर क्षमता विकास पहलअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको हो ।

पूर्वाधार परियोजनाहरू दिनानुदिन जटिल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा समयमै सम्पन्नता, लागत नियन्त्रण र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न जीआईएस तथा रिमोट सेन्सिङ प्रविधि प्रयोगसहितको प्रभावकारी परियोजना व्यवस्थापन अत्यावश्यक दाबी आयोजकको छ ।

यसले भू–सन्दर्भीकरण (Georeferencing), रास्टर विश्लेषण (Raster Analysis) तथा भेक्टर विश्लेषण (Vector Analysis) मार्फत परियोजनाको स्थानिक शुद्धता, वातावरणीय मूल्याङ्कन र पूर्वाधार योजना निगरानीलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।​

एससीएईएफ नेपालले निर्माण व्यवसाय विकास कार्यान्वयन समिति, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा पेसागत विकास तथा क्षमता निर्माण उप-समिति र गण्डकी प्रदेश समिति एससीएईएफसँगको संयुक्त पहलमा सम्बन्धित सरकारी विभाग तथा मन्त्रालयका परियोजनाका सरोकारवाला निकायहरूलाई (3Cs- नियोक्ता, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी), देशव्यापी रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरूमा सक्रिय सहभागिता जनाई आफ्नो व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरेको छ।

यसले नेपालको परामर्श तथा निर्माण क्षेत्रमा जीआईएस तथा रिमोट सेन्सिङ केन्द्रित पहलले नेपालका परामर्श तथा निर्माण उद्योगमा दीर्घकालीन संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न र परियोजना कार्यान्वयनको स्तरलाई उचाइमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।