काठमाडौं, २० पुस- सरकारले विपन्न र गरिबका नाममा वितरण गर्ने करोडौं आर्थिक सहायता बिचौलियाको नियन्त्रणमा जान थालेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा बाँडिँदै आएको रकम वास्तविक दीन, दु:खी र गरिबसम्म भने थोरै मात्रै पुग्ने गरेको छ।

गृहको लेखा शाखाकै अध्ययनले भन्छ, पछिल्लो समयमा आर्थिक सहायता पाएकामध्ये १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पीडित छन्। ‘सहायता पाउने ८५ प्रतिशत सोर्सफोर्सधारी छन् र १५ प्रतिशत मात्रै वास्तविक विपन्न र गरिब छन्', लेखा शाखाका एक अधिकारीले भने। उनले सहायता दिलाउन थुप्रै समूह सक्रिय रहेको र ती नियमित मन्त्रालय आउने बताए।

लेखा शाखाका ती अधिकारीका अनुसार पेसेवरजस्तै बनिसकेका व्यक्तिहरू आर्थिक सहायताका लागि गृहमा निवेदन दिने, निवेदन लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने, मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गराउने र गृह मन्त्रालयमा चेक बुझ्न विभिन्न व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी लिएर आफैँ आउने गर्छन्।

गृहको लेखा शाखा तीन-चार महिनादेखि आर्थिक सहयोग वितरण शाखाजस्तो बन्न पुगेको छ। पहिला सहायता वितरण गर्न एक जना मात्रै कर्मचारी राखिएकोमा पछिल्लो समय तीन जना खटाइएको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा पछिल्लो साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा मात्रै एक हजार आठ सय ४५ जनालाई ३२ करोडभन्दा बढी रकम बाँडिसकेको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।