पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। छुसाङ–घमी सडकका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको र अब नाकासम्म घमी–कोरला सडकलाई जतिसक्दो चाँडो ‘अस्फाल्ट’ कालोपत्र गरिने बताएका छन्।

आज कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक योजनाको कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले कोरला सडकलाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताएका छन्। कोरला सडक योजनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्साल शुक्रबार मुस्ताङको लेतेमा बसेका थिए।

कोरला सडकको प्रगति बुझ्न तथा सडकको अनुगमन गर्न आएका मन्त्री लम्सालले उत्तर–दक्षिण जोड्ने कोरला सडकलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “यो साल कोरलानाकासम्मको सडकका लागि अस्फाल्ट कालोपत्रको ठेक्का खोल्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं,” मन्त्री लम्सालले भने, “वातावरणीय परीक्षण गरिएको छैन भने गर्नुहोस्, कहाँ समस्या छ, त्यसको सहजीकरण हामी गर्छौं।”

कोरला सडक कालोपत्र गर्न कहाँ समस्या भइरहेको छ, त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालिने उनको भनाइ छ। कोरलानाकासम्म कालोपत्र विस्तार गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग भइसकेकाले अल्झिनुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको मन्त्री लम्सालले बताए।

मन्त्री लम्सालले कोरला सडकका लागि सडक तथा पुलपुलेसालगायत सबै आवश्यक पूर्वाधारको ठेक्का ‘टेन्डर’ खोलेर यही वर्ष कालीगण्डकी करिडोर सडकअन्तर्गतको कोरला सडकलाई ‘कम्प्लिट’ गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। यसका लागि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र सहजीकरण पनि गरिने उनको भनाइ छ।

“तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नुस्, टेन्डर खोल्नुपर्ने भए खोल्नुस्, बजेट छैन भनेर रोकिनु पर्दैन,” मन्त्री लम्सालले आयोजनालाई निर्देशन दिँदै भने, “काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्नुस् र काम गरिरहेकालाई छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस्।”

कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दी खण्डको निरीक्षण गरेका मन्त्री लम्सालले उक्त सडकको ‘अलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो वा दिगो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हो भन्ने निक्र्योल गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिए। आयोजनालाई सडक खन्ने उपकरणको समस्या भए त्यसको व्यवस्था मिलाइने पनि उनले उल्लेख गरे।

कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको सडक भविष्यमा चार लेनको हुने भएकाले बस्ती रहेका स्थानमा सडक चौडा गर्न समस्या भएका ठाउँमा ‘डाइभर्सन’ गरी वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। मन्त्री लम्सालले कोरला सडकका लागि बजेटको सुनिश्चितता आफूले गर्ने बताए।

छलफलमा आयोजना प्रमुख तेजश्वी शर्माले कोरला सडकमा भौगोलिक चुनौती रहेको बताए। घमी–कोरला सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले मुस्ताङ–डोल्पा सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनले मुस्ताङ–डोल्पा सडक हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालयले धौलागिरिका चार जिल्ला हेर्नुपर्ने भएकाले समस्या भएको र उक्त सडकमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा मुस्ताङ–डोल्पा सडक सम्पन्न हुन नसकेको बताए।