काठमाडौं, २९ माघ-  विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल दर्ता नगरी प्रयोग गरे सरकारले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा दर्ता नगरिएका विद्युतीय स्कुटर बाक्लै रूपमा देखिन थालेपछि सरकारले दर्ता प्रक्रियामा कडाइ गर्न लागेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

दर्ता नै नगराइएका सवारी साधनले दुर्घटना भएको/गराएको अवस्थामा कारबाही गर्न र भागेको अवस्थामा खोज्न सम्भव छैन। सहरी क्षेत्रमा बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय स्कुटर र मोटरसाइकल अनिवार्य रूपमा दर्ता पक्रियामा ल्याउने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी छ। 
दर्ता प्रक्रिया दुई वर्ष अगाडि नै सुरु भए पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै विभागले कडाइका साथ पुनः अघि बढाएको हो। कारबाहीको जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरीले पनि विद्युतीय स्कुटरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छैन। बढ्दो विद्युतीय सवारीको अभिलेख राख्न यातायात व्यवस्था विभागले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रभावकारी भएको छैन।