ईयूले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप देखिने गरेर ‘नेपालका खस आर्यहरूलाई आरक्षण सूचीबाट हटाउनुपर्ने’ भन्ने खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राजनीतिक, बौद्धिक र सांस्कृतिक वृत्तमा एउटा ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘धर्म परिवर्तनमा लागेका मिसनिरीहरूलाई फिर्ता पठाइएपछिको ईयूको आक्रोश’ भनेर अभिव्यक्ति दिएपछि यो राष्ट्रिय बहस बन्ने नै भयो । तर यसमा धेरैको मत विभाजन भएको छ, जुन एक प्रकारको दुर्भाग्य हो ।

नेपालमाथिको हस्तक्षेपसंग जोडिएको संवेदनशील विषयमा नेपाली बुद्धिजीवी वर्गमा एकै प्रकारको धारणा नबन्नु दीर्घकालीन हिसाबमा पनि देशको हितमा नहुने कुरा प्रष्ट त छँदैछ, त्यो भन्दा बाहेक श्रृंखलाबद्ध हस्तक्षेप हुँदा पनि हस्तक्षेपकारीकै पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न लागेका केही समूहहरूको कुत्सित मनसाय हदैसम्मको निकृष्ट रहेको कुरा लुकेको छैन ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बोलेर सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप मात्र होइन, आक्रमण नै गरिएका कुरालाई विभिन्न समयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । सन् १९३३ को ‘इन्टरनेसनल भायोलेसन’ सम्बन्धी ‘मोन्टेभिडियो कन्भेन्सन अन दि राइट्स एण्ड ड्यूटीज अफ स्टेट्स’का शुरुका चारवटा धाराहरूले ‘कुनै पनि देशले अर्को देशलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसमा स्टेट भन्नाले ‘स्थायी जनसंख्या, परिभाषित भूमि, सरकार र अरु राष्ट्रसंग सम्बन्ध बनाउने हैसियत भएको देश’ भन्ने बुझ्नुपर्छ । यी चारवटा योग्यता भएका कुनै पनि देशले अर्को देशको राजनीति, अर्थशास्त्र, संस्कृति लगायतका कुनै पनि कुरामा बोल्नु हुँदैन भनेर राज्यहरूको कर्तव्य र दायित्व कायम गरिएको छ ।

सन् १९६५ को ‘रिजोलुसन डिक्लेरेसन अन इनएडमिसीबिलिटी अफ इन्टरभेन्सन इन डोमेस्टिक अफेयर्स अफ स्टेट्स’ नामको २१३१ नम्बरको घोषणा पत्रअनुसार कुनै पनि देशले कुनै पनि अर्को देशको हस्तक्षेप गर्नमा शक्ति प्रयोग गर्नुहुँदैन या हस्तक्षेप हुनेजस्तो देखिनु हुँदैन ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा नेपालका ५९ वटा जातजाति दर्ता भएकोमा पछिल्लो समयमा ईयूले ‘जी ८’ मात्र बनाउन दबाब दिएको कुरा कहीँ कतै लुकेको छैन । यसमा राई, लिम्बू, तामाङजस्ता आठवटा जातजातिलाई साझा पहिचान बनाउनुपर्ने दबाब दिइएको छ ।

अरुलाई छोड्नुपर्ने र आठवटा जातिहरूको मात्र साझा पहिचानको मुद्दालाई अघि लिएर जाने हो भने मात्र युरोपियन एजेन्सीहरूबाट सहयोग मिल्ने कुराले आदिवासी जनजाति मध्येका ५९ जातजातिलाई फुटाएर केही समूहलाई प्रयोग गर्ने उनीहरूको अभीष्ट प्रष्ट छ । यसअघि आदिवासी जनजाति महासंघलाई ३२० मिलियन डलरको सहयोग आएको थियो ।

तर आदिवासी जनजाति महासंघले 'जी ८'लाई छुट्टै प्रकारको साझा पहिचान दिने कुरालाई स्वीकार गरेको देखिँदैन ।

सन् १९७० मा अर्को ‘डिक्लेरेसन अफ फ्रेन्ड्ली रिलेसन एण्ड कोअपरेसन एमोंग स्टेट्स रिजोलुसन नम्बर २६२५’को धारा ८ मा अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्नु कुनै पनि राज्यको कर्तव्य हुनेछ भनेर पहिलोपटक राज्यको कर्तव्यका रूपमा अर्को देशमा हस्तक्षेप नगर्नू भनेर आदेश दिइएको छ ।

'के युरोपियन युनियन र नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली र मिसन नेपाल एकै होइनन् ?

प्रधानमन्त्रीले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियास्वरूप ईयूले सो प्रतिवेदन युरोपियन कमिसनमा नभएको र त्यसलाई ‘मिसन नेपाल’ नामको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने अलग्गै संस्थाको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए पनि त्यसमा कुनै सत्यता छैन । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने समूह पनि युरोपियन कमिसनकै अभिन्न अंग हो र यसले कमिसनकै निर्देशनअनुसार काम गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नको लागि केही बुँदाहरू यहाँ समावेश गर्न उपयुक्त छन् ।

पहिलो प्रमाण त ‘मिसन नेपाल’ले ईयूकै लोगो प्रयोग गरेको छ । यसको सोझो अर्थ सो मिसन ईयूको निर्देशन अनुसारको अधिकारप्राप्त मिसन हो । दोस्रो प्रमाण भनेको नेपालमा भएको ईयूको कार्यालयले सरकारलाई चिट्ठी लेखेर हामीलाई निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिनुस् भनेर भनेको हो ।

युरोपियन युनियनको नेतृत्व युरोपियन पार्लियामेन्टको अध्यक्ष ‘एन्टोनियो ताजानी’ र उनको नेतृत्वमा हरेक युरोपियन युनियनका सदस्य देशहरूबाट एक-एक वटा सदस्य छन् । त्यसकारणले त्यसको निर्देशनमा काम गर्ने नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण टोली ‘मिसन नेपाल’ आधिकारिक हो भन्ने ठाउँ प्रशस्तै छ ।

युरोपियन युनियनले नेपाललाई दिने सहयोग रकममा आफूले नेपालमा चलाएको विभिन्न मिसनहरूको प्रशासनिक र अन्य खर्चहरू पनि जोडेर देखाउने गर्दछ जुन सामान्यत: अरु दातृ निकायहरूले गर्दैनन् । सहयोग गर्नु र आफूले आफ्नो छुट्टै मिसन चलाउनु फरक कुरा हो ।

धेरैलाई यो लाग्न सक्छ कि नेपाललाई युरोपियन युनियनले सहयोगको रूपमा धेरै ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गर्दछ, यसकारण उसको सुझावलाई मनन गर्नुपर्छ, तर यो कुरामा कुनै सत्यता छैन ।

नेपाल सरकारबाट अनुमति मागेर युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा आफ्ना मिसनहरू चलाउने कुरालाई कुनै पनि प्रकारको सहयोग मान्न सकिन्न । युरोपियन युनियनको यो हर्कत नेपालमाथिको हस्तक्षेप मात्र होइन, आक्रमण नै हो । यसलाई रोक्नका लागि राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ, जुन अहिले झन् अपरिहार्य देखिएको छ ।

(लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलासंग गरेको कुराकानीमा आधारित)