२२ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं, ३० चैत– सबै सरकारी तथा संगठित संस्था र सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कूल बेरुजु रु पाँच खर्ब आठ करोड पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भडारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायकै बेरुजु भने रु ९४ अर्ब ८१ करोड ५४ लाख ४७ हजार पुगेको छ ।
गतवर्ष असुल फछ्र्योट गर्नु पर्ने बेरुजु तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने अन्य रकम रु तीन खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रहेको थियो ।
अर्ब बढी बेरुजु भएका मन्त्रालय
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएको ५५ औँ प्रतिवेदनमा साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको रु ११ अर्ब ३६ करोड ४३ लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको छ ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयको रु पाँच अर्ब १२ करोड ४२ लाख २७ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको रु पाँच अर्ब ७५ करोड एक लाख ३० हजार, रक्षा मन्त्रालयको रु ६ अर्ब ५९ करोड २३ लाख ८५ हजार बेरुजु रहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ६४ करोड २२ लाख छ हजार, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको रु छ अर्ब ५९ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको रु दुई अर्ब १२ करोड ६९ लाख ८४ हजार, सिँचाइ मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ३१ करोड ६३ लाख ९३ हजार, शिक्षा मन्त्रालयको रु १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख १० हजार बेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको रु दुई अर्ब ३१ करोड छ लाख ६८ हजार, कृषि विकास मन्त्रालयको रु दुई अर्ब १४ करोड ९९ लाख २० हजार, ऊर्जा मन्त्रालयको रु ८० करोड २३ लाख सात हजार, आपूर्ति मन्त्रालयको रु तीन करोड ८३ लाख, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको रु ४५ करोड ५९ लाख र साविक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको रु एक अर्ब ३७ करोड बेरुजु रहेको छ ।
