३१ असार २०८३, बुधबार
जनकपुरधाम, १३ वैशाख– प्रदेश नम्बर २ को सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले मंगलबार १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
नेपाल सरकारबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त उक्त रकममध्ये चालूतर्फ कुल अनुदानको ५६.६४ प्रतिशत बराबरको रकम ५७ करोड ८० लाख ३१ हजार तथा पुँजीगततर्फ ४३.३६ प्रतिशत बराबर ४४ करोड २४ लाख ६८ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । १२ वैशाखमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको उक्त बजेट मुख्यतः विभिन्न ११ शीर्षकमा छुट्याइएको छ ।
बजेटमा शहीद परिवार
शहीदहरूको त्याग र बलिदानप्रति सम्मानस्वरूप मधेसी शहीद प्रतिष्ठान कोष स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै मधेस आन्दोलनका क्रममा शाहदत प्राप्त शहीद परिवारहरूलाई सम्मान गर्दै एक शहीद परिबारबाट एकजनालाई जागिर दिने निर्णय भएको थियो, तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
यसका अतिरिक्त मधेश आन्दोलनका क्रममा शाहदतप्राप्त शहीद परिवारहरूलाई राहतस्वरूप मधेश प्रदेशको सरकारले प्रति शहीद ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेर भाषणका क्रममा शीर्ष नेताहरूले प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि ती कुरा कार्यान्वयन गर्न बजेटमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
महिला अधिकारको रक्षा
महिला र बालबालिकाका संविधानप्रदत्त हक अधिकारको रक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै महिलाको हकअधिकार रक्षाका लागि सरकारले कानूनी प्रबन्ध, सामाजिक जागरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । लिङ्ग पहिचान गरी भ्रुण हत्या, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, बालबिबाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदजस्ता अपराध रोक्न प्रदेशमा कडा कानून बनाउन समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ जनता
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास तथा जनचेतना बढाउन प्रदेशभरी मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्न १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।
स्थानीय तहको सहकार्य तथा सामुदायिक संघ–संस्था तथा नागरिकको व्यापक सहभागितामा उक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषकलाई आवश्यक पर्ने स्प्रे, थ्रेसर, पानी तान्ने मोटर, पावर ट्रेलरजस्ता यन्त्र तथा उपकरणहरू कृषकसम्म पुर्याउन कानूनी मापदण्ड तयार गरी कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
राहत तथा पुनर्स्थापना
प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित पीडितहरूको तत्काल उद्धार, राहत तथा उपचारका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मातहत रहने गरी एक प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा कानूनी प्रबन्ध गरी रकम खर्च गरिनेछ ।
प्राकृतिक प्रकोपका कारण जनधन क्षति भएका वा अन्य कुनै कारणबाट ठूलो क्षति भएका पीडितहरूको राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याइ नागरिकको पीडामा थोरै भए पनि मलम लगाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी मुख्यमन्त्री राहत तथा पुनर्स्थापना कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषका लागि ५ करोड रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ, साथै उक्त कोषमा इच्छुक सर्वसाधारण समेतले योगदान गर्न सक्ने कानूनी प्रबन्ध मिलाइने उल्लेख छ ।
जंगली जनावरको आक्रमणबाट हताहत भएका नागरिकका परिवारजनलाई राहत तथा पुनर्स्थापनााका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, निश्चित मापदण्डका आधारमा उक्त रकम पीडितलाई वितरण गरिनेछ ।
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान
मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानमार्फत समाजमा छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रबाह गरी छोराछोरी बीचको सामाजिक विभेद अन्त्य गर्दै यस अभियानलाई समग्र समाजको रूपान्तरणको रणनीति अगाडि बढाउँ प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्नका लागि ८० लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले जनताका आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रति सदस्य १० लाखका दरले १० करोड ७० लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहहरू जोड्ने सडक निर्माण स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारका लागि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभित्रका अत्यन्त पिछडिएका जातजातिका लागि घरहरू निर्माण कार्यको शरुवात गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै ऐतिाहसिक धरोहरको संरक्षणमा पनि केही रकम छुट्याइएको छ ।
यस्तै, तेञ्जिग शेर्पा र एडमण्ड हिलारीले सगरमाथा आरोहणको यात्रा शुरु गरेको स्थान सिरहाको माडरमा तेञ्जिग हिलारीद्वार निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । यसका साथै मधेस आन्दोलनको स्मृतिलाई ताजा बनाइराख्न रौतहटको गौरमा स्मृतिस्तम्भ निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजश्व वितरणमा भेदभाव
नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजश्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजश्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शीरूपमा गरिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले आगामी दिनमा राजश्व र अनुदानको बाँडफाँड गर्दा यस प्रदेशको जनासंख्याको आकार र मानव विकास सूचकांकको चित्रलाई उचित महत्त्व दिने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको १ सय दिने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई मूर्त रूप दिन बजेट आएको भए पनि सरकारले नै घोषणा गरेको प्रदेशभित्रका बन्द, रुग्न अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी कारखानाहरू सञ्चालनमा ल्याइने भन्ने कुरा बजेटमा कतै पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
‘किसानको हित सरकारको जीत’, ‘सरकार शासक होइन, सेवक हो’, ‘स्वच्छ प्रदेश, स्वच्छ जनता’, ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्ता कतिपय आकर्षक नाराहरू दिइएको भए पनि कतिपय कार्यान्वयन कतिको हुने भन्ने चुनौती छ । यसका अतिरिक्त कतिपय शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको भने पनि रकम उल्लेख गरिएको छैन ।
प्रदेशको प्रशासकीय संरचनाको निर्माण अभाव र तिनमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि योग्य जनशक्तिको अभाव प्रदेश सरकारले महसुस गरेको छ । बजेटको अभिन्न अंगकोरूपमा रहने मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पर्याप्त समय, आवश्यक तथ्याङ्क र प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले मध्यकालीन खर्च संरचना पेश गर्न सम्भव नभएको मन्त्री यादवले बजेट वक्तव्यमा स्वीकार गरेका छन् ।
अत्यन्तै सानो आकारको बजेट कार्यान्वयनबाट यो प्रदेशको विकास र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा पूरा गर्न नसके पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा एवं कार्यान्वयनका लागि यो बजेट कोशेढुंगा साबित हुने आर्थिक मामिला मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
