३१ असार २०८३, बुधबार
बुटवल, १३ वैशाख– सडक सीमामा पर्ने घर टहरा र जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले परमादेश जारी गरेको छ । बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग आयोजनाले सडक क्षेत्राधिकार ८२ फिटभित्र बनाएका घर टहरा लगायतका भौतिक संरचना हटाउने कार्य जारी राखेकै बेला बुधबार उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो ।
‘एक पटक सडक सीमा तोकिएको र पुनः सीमा तोकेकोमा कानून बमोजिम घरजग्गा प्राप्त नगरी सडक विस्तार गर्न मिल्ने भन्ने संविधान र कानूनले व्यवस्था गरेको देखिएन’ अदालतको परमादेशमा भनिएको छ ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४ को कार्यविधि अपनाई सडक सीमामा तोकिएको क्षेत्रको सडक र सडक सीमामा पर्ने घरटहरा र जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य सम्पन्न गरेर मात्र सडक विस्तारको कार्य गर्नू ।’
संविधानको धारा २५ मा कानूनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक रहेको उल्लेख गर्दै अदालतका न्यायाधीशद्वय लोहितचन्द्र शाह र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासद्वारा जारी आदेशमा सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सडक र सडक सीमाको घर जग्गा प्राप्ति नगरी सडक क्षेत्राधिकार ८२ फिटभित्र बनाइएका घर टहरा नहटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
निवेदकहरुले घर भत्काएर सडक विस्तार गर्ने गरी भए गरिएको ठेक्का बन्दोबस्त निर्णय सहितको काम कारबाहीको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेकोमा उत्प्रेषणको आदेश भने जारी भएको छैन ।
एक हप्ता अघिदेखि घर भत्काउन शुरु गरेको आयोजनाले एक हप्ताको लागि काम रोकेर बुधबारदेखि पुनः काम शुरु गरेकोमा अदालतको आदेशपछि केही अन्यौलता देखिएको छ । अदालतको आदेशमा घरटहरा र जग्गा प्राप्त गर्ने कार्य गरेर सडक विस्तार गर्न परमादेश जारी भए पनि सडक विस्तार रोक्न भने भनिएको छैन ।
सडक क्षेत्राधिकार मिचेर बनाएका भौतिक संरचना हटाउन भदौ ५ गते सम्मको म्याद दिँदै सडक कार्यालयले सूचना निकालेपछि प्रभावितले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सडक विस्तारबाट प्रभावितमध्ये नारायणीदेवी प्रधान, चोपनारायण श्रेष्ठ सहित ३८ जनाले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सडक कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी घर भत्काउन लागेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकको माग बमोजिम अदालतबाट अन्तरिम आदेश भने जारी भएको थिएन ।
