प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको माघ २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेका हुन् ।

अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीलाई नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायहरू, सार्वजनिक संस्थान तथा समिति र बोर्डहरूबाट भइरहेका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको स्थिति अध्ययन गरी कार्यस्थलमै आवश्यक निर्देशन दिने अख्तियारी दिइएको छ ।

टोलीले समस्या पहिचान गर्ने, समाधानका लागि पहल गर्ने, गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिश गर्ने र समग्र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कार्य गर्नेछ ।

यसअघि गठन भएका कर्मकाण्डी समिति भन्दा यसलाई केही छुट्टै अधिकार दिइएको छ ।

टोलीमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्यका रूपमा छन् । टोलीले गठन हुनासाथ काम शुरु गरिसकेको छ ।

यसकारण भयो टोली गठन

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको असोज ६ गतेदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन शुरु गरेका थिए । पाँच महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य कैयौं आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण र अवलोकन पनि गरे ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको टोलीलाई तामझामका साथ स्वागत र बिदाइ गरेपनि ती आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिएन ।

गएको माघ २५ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूसँग राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक राखेर ती आयोजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निरीक्षणमा मेरो दौडाइ रेलको इन्जिन कुदेको कुद्यै, डिब्बा जहाँको त्यहीँ भएछ,’ प्रधानमन्त्रीले सो बैठकमा आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

टोली सक्रिय, कार्यस्थलमै निर्देशन

केन्द्रीय अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीको गठनसँगै संयोजक टंकमणि शर्माले देशदौडाहा शुरु गरेका छन् । टोलीले पूर्वाञ्चलका तीनवटा जिल्लामा छलफल गरी सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कामको ठोस कार्यप्रगति के भएको छ भनेर समीक्षा गर्ने र काम नभएको भए सयमसीमा तोकेर काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छौं,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भएको, सरकारी आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नभएको तथा सरकारी अधिकारी आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी नभएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि सरकारले अनुगमन टोली बनाएर जिल्लामा खटाएको हो । अनुगमन टोलीले फागुन महिनाभरि देशका सातवटै प्रदेशमा समीक्षा बैठक गरी टोली परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘यो काममा पचासौं कर्मचारी खटिनेछन्,’ संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘जिल्लामा हुने बैठकमा भाषण होइन, सरकारी आयोजना, कामकारवाही र गतिविधिका बारेमा गम्भीर छलफल हुन्छ । समस्या पहिचान हुन्छन् र समाधानका लागि तत्काल पहल हुन्छ ।’

असार मसान्तसम्म समयसीमा बनाएर आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न टोलीले निर्देशन दिएको छ ।

‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने सरकारी कार्यालयका जिम्मेवार पदाधीकारीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र विभागीय कारवाहीको लागि सिफारिश हुन सक्छ,’ शर्माले भने ।

नियम कडा छ

जिल्लामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवं जिम्मेवार पदाधिकारीसँग हुने बैठकको लागि नियम कडा बनाइएको छ । केन्द्रबाट खटिएको टोलीसँगको बैठकमा उपस्थित हुनेको हाजिरी जिल्लामै छाडिन्छ भने उपस्थित नहुनेको रिपोर्ट केन्द्रमा ल्याइन्छ ।

तीन घण्टा समय तोकिएको छलफलमा ढिलो जाने र छलफल नसकिई हिँड्न नपाइने कडा व्यवस्था छ । सरकारी काम कर्मकाण्डी भइरहेको समयमा यसले कर्मचारीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा राखिएको छ ।
कार्यक्रमको बीचमा चिया वा खाजा खाने व्यवस्था पनि छैन । औपचारिक भाषण भन्दापनि कार्यप्रगतिको तथ्याङ्कमा छलफल हुुने शर्मा बताउँछन् ।

जनकपुर, हेटौंडा, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, पोखरा र काठमाडौंमा त्यस्ता बैठक गरेर सरोकारवालालाई निर्देशन दिने टोलीको तयारी छ ।

अनुगमन तथा निरीक्षण टोलीले अहिलेसम्म गरेको छलफलबाट सरकारी कार्यालयबाट जनतालाई भइरहेको सेवा प्रवाह सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘तपाईंको कार्यालयबाट दिएको सेवा प्रवाहबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर कार्यालय प्रमुखलाई सोध्ने गरेका छौं,’ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘कार्यालय प्रमुख सन्तुष्ट भएमा जनताको अपेक्षा बढी रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ ।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारी बजेट सदुपयोग भएको छैन भने बैंकहरूले तरलता अभाव झेलिरहेका छन् ।