बैशाख ३, २०८१
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
काठमाडौं –आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले कर संकलन तथा भन्सारबाट ७ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख १६ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कमाउने लक्ष्य राखेकोमा लक्ष्य भेट्टाउन भने सकेन । लक्ष्य पूरा गर्न सोमवार एकैदिन १५ अर्ब ७३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ कर संकलन बाध्यता सरकारसामु थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार ३१ गतेसम्मको तथ्यांक हो ।
यद्यपि असार अन्तिम दिन ३२ गते क्लोजिङ भएकाले केही राजस्व भने संकलन हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सोमबार अन्तिम प्रयासस्वरूप राजस्व नतिरेका ठूला करदातालाई फोन गर्ने लगायत काम गर्दै सबै कर कार्यालय भन्सारका प्रमुखहरू अन्तिम प्रयासमा जुटेका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले भने– ‘राजस्वको लक्ष्य पूर्ण रूपमा भेट्टाउन नसके पनि सोमवार संकलन हुने राजस्वले लक्ष्य नजिक पुग्नेछौं । यसका लागि राजस्व उठ्ने ठाउँहरूमा अन्तिम प्रयास भइरहेका छन् ।’
खर्च १० खर्बभन्दा बढी
चालू आर्थिक वर्षको ३१ गतेसम्म १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये पूँजिगत तथा विकास खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा असार मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कूल विनियोजित रकमको ७६ दशमलव १३ प्रतिशत हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्चमा छुट्याएको करीब २४ प्रतिशत रकम अझै खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।
यस्तै सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विनियोजन गरेको १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै चालू खर्च भने ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत (६ खर्ब ९४ अर्ब) खर्च भएको छ । चालू अर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्च निकै कम खर्च भएको छ । कर्मचारीको तलब सुविधा तथा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने क्षेत्रको खर्च छिटो हुने गरेको देखिएको हो ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार सरकारले चालू खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
३१ दिनको विकास खर्च झण्डै १ खर्ब
चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक दिन बाँकी रहँदा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको कूल पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार थियो । यसमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ७६ दशमलव १३ प्रतिशत बजेट निकासा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
जेठ अन्तिम मसान्तसम्मको तथ्यांक भने ४८ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै कूल पूँजीगत बजेटकोे २७ दशमलव ८१ प्रतिशत रकम निकासा भएको देखिन्छ । यसरी असारको ३१ दिनको मात्रै कूल पूँजीगत बजेटको ९३ अर्ब २१ करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।
असारमै हुन्छ झण्डै ११ महिनाको विकास खर्च
वर्षौंदेखि असार मसान्त नजिकिएसँगै जबर्जस्तरूपमा हुने विकासलाई गाउँदेखि शहरले नजिकैबाट हेर्न पाउँछ । हरेक वर्ष समयमै पूँजीगत खर्चको गति बढाउने विकासको गुणस्तर बढाउने रटान पनि सरकारले लगाइ नै रहन्छ तर अवस्था ज्युँकात्युँ नै छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा औसतमा एकतिहाइभन्दा बढी विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भइरहेको देखिन्छ । वर्षभरिका बाँकी ११ महिनाको खर्चलाई असारले मात्रै झण्डैझण्डै छुन लागेको तथ्यांक छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाका रूपमा रहेको असारमा मात्रै कुल विनियोजित वार्षिक बजेटको ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको तथ्यांकहरूले देखाउँछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ विनियोजित पूँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडमध्ये वास्तविक खर्च २ खर्ब ८७ अर्ब ४ करोड ८३ लाख मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । यसमध्ये जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब २० अर्ब अर्थात् वास्तविक खर्चको ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसैगरी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा सरकारले पूँजीगत खर्चबापत २ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब २३ अर्ब २५ करोड १४ लाख मात्रै वास्तविक खर्च भएको थियो । यसमध्ये असार महिनामा मात्रै ९५ अर्ब ९४ करोड १३ लाख अर्थात् विनियोजित बजेटको ७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् ।
आ.व. २०७१/७२ मा विनियोजित पूँजीगत खर्चमध्ये १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड वास्तविक खर्च भएकोमा यसको ३२ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ७४ करोड २३ लाख रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ ।
यसअघिका आर्थिक वर्षको अवस्था पनि उस्तै छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र आर्थिक वर्ष २०६९/०७० गरी दुईवटै आर्थिक वर्षमा विनियोजित पूँजीगत रकमको ३७ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामै खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा पनि ३३ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सबै मन्त्रालय तथा विभागको निन्द्रा खुलेझैं छिटोछिटो विकास गर्ने प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अराजकता तथा आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
असार महिनामा काम गरेजस्तो गरी कागजी प्रक्रिया मिलाउने हुँदा वित्तीय व्यवस्थापन दृष्टिले अनियमित महिना भएको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...