असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग पनि सहमतिमा आए सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमाथि पूरक प्रस्ताव लैजाने भएको छ । संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न संसद् सचिवालयले तोकेको ७२ घन्टे अवधिभित्रै राजनीतिक तहमा सहमति जुटेमा सरकारले पूरक प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको हो । सहमति नजुटे भाषाका विषयमा मात्रै सामान्य संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ ।
संशोधनमा के छ ? पूरक प्रस्तावमा के ल्याइँदै छ ?
भाषाबारे संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव
संविधानको धारा ७ को उपधारा २ पछि २ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा प्रदेशलाई मात्र जनाउने मधेसी मोर्चाको व्याख्या छ ।
पूरक प्रस्तावमा गरिने व्यवस्था
धारा ७ को उपधारा १ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा प्रदेशलाई मात्र नभई देश भरिको भाषालाई जनाउने मोर्चाको बुझाइ छ ।
मोर्चाले विधेयकमाथि कस्तो संशोधन हाल्दै छ ?
नागरिकता सम्बन्धमा
विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ उल्लेख छ ।
मोर्चाको संशोधन मधेसी मोर्चाभित्र नागरिकताको सम्बन्धमा संशोधन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई धार छ । सद्भावना पार्टीलगायतका दलले संशोधनमा उल्लेख भएको ‘संघीय कानुनअनुसार’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, संघीय समाजवादी र तमलोपाका नेताहरू सरकारले दर्ता गराएको संशोधन उचित बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा
विधेयकमा संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (क) मा ‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधत्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ ।’
मोर्चाको संशोधन : गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्न मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरी मोर्चाले संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
सीमांकन सम्बन्धमा
विधेयकमा : संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश ४ र ५ को सट्टा देहायका प्रदेश नम्बर ४ र ५ रखिने उल्लेख छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा : गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) रोल्पा, प्युठान, रुकुमको पूर्वी भाग गरी १७ जिल्ला
प्रदेशनम्बर ५ मा : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया
मोर्चाको संशोधन : मधेसी मोर्चाले डा. मदन परियारको नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसअनुसारका पहिचान र सामथ्र्यसहितको ११ प्रदेशको खाका संशोधनका लागि दर्ता गराउनेबारे छलफल गरिरहेको छ ।
भाषासम्बन्धमा
विधेयकमा : संविधानको धारा ७ को उपधारा २ पछि २ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ ।
मोर्चाको संशोधन :धारा ७ को उपधारा १ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ |
