काठमाडौं– एक सातादेखि पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा ‘एसिया प्यासिफिक समिट’मा सरकारको सहभागिताको विषय निरन्तर आलोचित भइरहेको छ । 

बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले समिटको आयोजना गर्ने संस्था ‘युपीएफ’ विवादित संस्था रहेको र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । 

अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले माधवकुमार नेपालको पहलमा समिटमा सरकार सहभागी भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माधवकुमार नेपालको आलोचना गर्दै आएका छन् । 

आइतबार बसेको बैठकमा नेता नेपालले एसिया प्यासिफिक समिटमा आफ्नो संलग्नतालाई लिएर स्पष्टीकरण दिए । 

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेता नेपालले समिट धर्म प्रचारका लागि नभएको जिकिर गरेका थिए । ‘यो समिट धर्म प्रचारका लागि गरिएको होइन, तर सर्वसाधारणलाई त्यसरी बुझाउने काम भएको छ , धार्मिक उदेश्य भएको कार्यक्रममा हामी जाने थिएनौं’ नेता नेपालले बैठकमा भने ।

नेता नेपालले समिट बारे आफ्नो स्पष्टिकरण दिइरहँदा स्थायी कमिटीका अन्य सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए । जसमा अग्नी सापकोटा, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र रघुजी पन्तलगायतका नेता थिए । उनीहरुले स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नेता नेपालको आलोचना गरे । 

स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले नेता नेपालले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको बताए । 

‘मैले धेरै पहिलादेखि नै यसबारेमा बोलिरहेको छु, विवादित संस्थाले गरेको कार्यक्रममा माधवकुमार नेपालको पहलमा सरकारलाई जसरी बदनाम बनाउने प्रयास गरिएको छ, त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ’ रावलले लोकान्तरसँग भने, ‘माधवकुमार नेपालले स्पष्टीकरण दिएर मात्र पुग्दैन, आत्मालोचना पनि गर्नुपर्छ र भविष्यमा यस्ता कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुपर्छ ।’

बैठकमा नेता रावल लगायतका अन्य सदस्यहरुले नेता नेपाल र समिटको आलोचना गर्न शुरु गरेपछि आइतबारको बैठकमा केहीवेर चर्काचर्की भएको थियो । समिटमा सरकारको सहभागिता बारे प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्पष्टिकरण दिएका थिए । तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आफूलाई अहिले बोल्ने मूड नभएको भन्दै बेलुकाको बैठकमा यस बारेमा बोल्ने बताए । नेता रावल भन्छन्,‘अहिले समय छैन बेलुकाको बैठकमा बोलुला भन्दै प्रचण्ड उठ्नु भयो ।’

तर, बैठक निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टा अगाडि नै सकिएको थियो ।

दक्षिण कोरियाको एक विवादित क्रिश्चियन मिसिनरी चर्च युनिभर्सिल पिस फेडेरेशनको आयोजनामा मंसिर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौँमा भएको समिटमा नेपाल सरकार सहआयोजक  बनेको थियो । उक्त समिटका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ लाख डलरको सुशासन अवार्ड दिइएको थियो ।