बुटवल – ५ नम्बर प्रदेशका धेरै जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । त्यो बाँझो जग्गामा खेती गराएर प्रदेशलाई कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले ‘करार’ योजनामा खेती गर्ने कार्यक्रम ल्यायो ।

आफ्नो जग्गा नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बाँझो जग्गाको उपयोग गराउने गरी खेती गर्ने र जग्गाको भाडा प्रदेश सरकारले तिर्ने भन्ने व्यवस्था हो करार खेती । तर सरकारको करार खेती अभियानमा भूमिहीन किसान तथा भूमिहीनको खासै उत्साह देखिएको पाइएको छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आह्वान गरेको निवेदनमा न्यून माग संख्या परेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी आशा भण्डारीले ३ पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा जम्मा ७८ वटा निवेदन आएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रालय सोचेजस्तो गरी शुरू गर्न थालेको सोचेजस्तो उत्साह देखिएन ।’ कम्तिमा २ सयभन्दा बढी निवेदन आएर १ हजार हेक्टर क्षेत्रमा खेती गराउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य थियो ।

३ कट्ठाभन्दा कम खेतीयोग्य जमिन भएका किसानहरू मात्र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने छन् । तर बजार क्षेत्रमा ३ कट्ठा जग्गा भएका व्यक्तिले कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् । मन्त्रालय अब फेरि सूचना प्रकाशित गर्ने पक्षमा देखिँदैन । प्रदेशमा कति खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ भन्ने मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन ।

करार खेती कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानहरू निवेदनका लागि स्थानीय निकासबाट भूमिहीन हो भन्ने सिफारिस चाहिन्छ । त्यसपछि जग्गा धनीसँग पनि करार सम्झौता गरिनुपर्छ ।

कृषि पेशा अपनाउन इच्छुक तर आफ्नो जग्गा नभएकाहरूको आयआर्जन बढाउने, जग्गा बाँझो रहन नदिने र कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याइएपनि लक्षित वर्गको सहभागिता निराशाजनक देखिएको छ । 
मन्त्रालयले असोजसाता र कात्तिक र पुसमा गरी ३ पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी निवेदन माग गर्दा जम्मा ७८ निवेदन आएका छन् । तीमध्ये मापदण्ड कतिले पूरा गर्छन् भन्ने मन्त्रालयले अझै अध्ययन गरेको छैन । अन्तिम म्याद माघ ६ गते सकिएको छ ।

जग्गामा उत्पादन भएको सबै खेतीमा स्वामित्व हुने र जग्गा निःशुल्क पाउँदा पनि भूमिहीन कृषि र पशुपालनमा आकर्षित नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठीन हुने देखिएको छ । करार खेतीमा सहभागी हुन बिहीवारसम्म ७८ वटा निवेदन आएपनि सरकारले तोकेको मापदण्ड पुगेका निवेदन जम्मा २ वटा मात्र आएकाले कार्यक्रम सोचेजस्तो सफल र प्रभावकारी हुन नसक्ने देखिएको मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए । 

कार्यक्रममा आफ्नो नाममा जग्गै नभएका भूमिहीन र ३ कठ््ठा वा सोभन्दा कम जग्गा भएका प्रदेशका नागरिक सहभागी हुन पाउने मापदण्ड छ । जग्गाधनीसँग स्थानीय सरकारको रोहबरमा जग्गा भाडा सम्झौता गरी प्रयोग गर्न दिइने मापदण्ड छ । निवेदन केरा खेती, मकै पकेट कार्यक्रम, माछापालन, तरकारी खेती, बेमौसमी तरकारी खेतीका जस्ता निवेदन परेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले जानकारी दिए ।

१ जना किसानले तराईमा कम्तिमा १ बिघा र बढीमा १० बिघामा तथा पहाडमा कम्तिमा १० रोपनी र बढीमा सय रोपनीमा खेती गर्नुपर्छ । खाद्यान्न बाली खेतीका लागि कम्तिमा ५ वर्ष र फलफूल वा स्थायी संरचना बनाएर गर्नुपर्ने अवस्थामा कम्तिमा १५ वर्षका जग्गा करार हुने मापदण्ड छ । भाडामा दिने जग्गा तराईमा कम्तीमा ५ बिघा र पहाडमा ५० रोपनी एकै क्लस्टरमा हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

सरकराले जग्गा भाडाका अतिरिक्त ५ बिघाको प्लटमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने नीति बनाएको छ । पहिलो वर्ष सरकारले जग्गा भाडा शत्प्रतिशत तिरिदिने छ भने दोस्रो वर्ष किसानले ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तिरिदिने छ ।  

‘सरकारलाई आफ्नो जग्गा भाडामा दिन जग्गाधनी अनिच्छुक हुँदा उत्साह नदेखिएको नेपालले बताए । पहिलोपटक भएर पनि होला लक्षित वर्ग सोचेअनुसार सहभागी भएनन् । थारु बाहुल्य जिल्लामा माघीपछि जग्गाबारे निर्णय गर्ने परम्परा रहेकाले आशावादी हुने ठाउँ भएपनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको नेपालले बताए ।