पुस ११, २०८०
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
मधेशवादी दलहरूले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउनका लागि समान सिद्धान्त बोकेका दलहरूबीच एकता गर्ने प्रयास गर्नु नौलो कुरा होइन । सत्तामा जानका लागि ठूला दलहरूसँग साझेदारीको राजनीति गर्नमा खप्पिस मानिएका यी दलहरूले आफ्नो राजनीतिलाई प्रदेश नं. २ मा बढी मात्रामा सीमित गरेका छन् । प्रदेश नं. २ मा आफ्नो बाक्लो उपस्थिति सुनिश्चित गर्नका लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच एकीकरणको कुरा बेलाबेलामा चल्ने गरेको छ । अचेल बजारमा त्यस्तै हल्ला छ ।
तर यिनले गर्ने राजनीति जनचाहना अनुकूल छैन । मधेश आन्दोलनको समयमा यी दलहरूले आफ्नो प्रभावलाई सडकमा छताछुल्ल पारेका थिए । सोझासाझा मधेशी जनताहरू नेपाल प्रहरीको गोलीको शिकार हुन्छन्, केही शहीद हुन्छन् त केही घाइते हुन्छन् । तर मधेशवादी दलका नेताहरूलाई भने यसले कुनै असर पार्दैन । असर पनि किन पर्नु र ? न उनका घरका सद्स्य आन्दोलनमा घाइते भएका हुन्छन्, न त शहीद नै बनेका हुन्छन् ।
भनिन्छ काइदा जानेपछि फाइदा हुनेरहेछ । यी दलले काइदा जानेकाले होला बेला न कुबेला काठमाडौं थर्काउनका लागि मधेशका सडक तताउँछन् । पछि आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको भान भएपछि सरकारमा रहेका दलहरूसँग वार्ता गर्छन् र सत्तामा पुग्छन् । यिनका लागि मधेश आन्दोलन भने सत्तामा पुग्ने सिँढी हो । अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा समानता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन भएका थिए भने नेपालमा सत्तामा पुग्नका लागि आन्दोलन हुने गरेका छन् ।
यस सन्दर्भमा मधेशी दलहरू सत्तारोहण गर्नका लागि नेपाल सरकार र ठूला दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू बारे यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले खड्ग प्रसाद शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि जेठमा दुईबुँदे सहमति गरे । बुँदा नम्बर एकले भन्छ : संघीय समाजवादी फोरम नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिनेछ । तर यी बुँदाहरू भने अब कागजमै सीमित छन् किनकि बुँदे राजनीति त सत्तामा जाने भर्याङ मात्र न हो ।
यसैगरी झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा जानका लागि २०६७ साल चैत ९ गते अर्को सहमति भयो । त्यसको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो : २०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरू कार्यान्वयन गरिनेछ । तीन नम्बर बुँदामा मधेशीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने प्रावधान छ । तर अहिलेसम्म न त २०६४ सालको सम्झौता कार्यान्वयन भएका छन्, न त मधेशीहरूलाई सेनामा जनसंख्याको आधारमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भर्ती सुनिश्चित गरिएको छ ।
यसैगरी डा. बाबुराम भट्टराईको पक्षमा संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि २०६८ भदौ ११ मा भएको निर्वाचनमा समर्थन गरेकाले एक थान सहमति फेरि भयो । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक), महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पाटी, जयप्रकाश गुप्ता नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) र महेन्द्रप्रसाद यादव नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (नेपाल) ले मधेशको ठेक्केदारी सुनिश्चित गर्नका लागि बाबुराम भट्टराईको जम्बो मन्त्रिमण्डल भएको ‘मिलिजुली’ सरकारमा सामेल भए ।
माओवादी सेनाको लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाबारे नयाँ सरकारको प्रथम कार्यभार हुने कुरा बुँदा नं. १ मा उल्लेख छ । नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना अनि राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिबद्ध जनाउँदै यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइका रूपमा मधेशी समुदायको पहिचान स्थापित गर्ने एजेन्डा पनि यो सहमतिले लिएको थियो । तर यो सहमतिले पनि सिंहदरबार पुग्नासाथ गति लिनसकेन । माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापना भयो तर नेपाली सेनामा मधेशीहरूको छुट्टै रेजिमेन्ट स्थापना अझै हुनसकेको छैन । बुँदा नं. ४ ले मधेशवादी दल र १२ वर्षे गुरिल्ला युद्ध गरिआएका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले ‘नेपालका दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा सुधारमा उच्च प्राथमिकता’ दिने कुरा गरेको छ । तर मधेशी दलहरूले भने दक्षिणी छिमेकीसँग मात्र साँठगाँठ बढाए ।
यसैगरी २०६४ माघमा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरे । यो राजनीतिक सहमतिको बुँदा नं. ५ ले पनि जनसंख्याको अनुपातमा तत्कालै मधेशीहरूको पहिचानसहित सेनामा समूहगत प्रवेश गराउने अठोट लियो । बुँदा नं. १ ले मधेश आन्दोलनका बेलामा घाइते र अपांग भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचारको व्यवस्था, उपचारमा गरिएको सबै खर्च र उचित क्षतिपूर्ति एवं जीवन निर्वाहको व्यवस्था गराउनेबारे बोल्यो । तर बोल्यो मात्रै, कार्यान्वयन भएन ।
साथै स्वायत्त तराई अर्थात् मधेश प्रदेशको स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि लिएको थियो यस मोर्चाले । तर समग्र मधेश एक स्वायत प्रदेश ‘उद्देश्य’ लिई राजनीतिमा होमिएका यी दल भने ८ जिल्लाको मधेशमा खुम्चिएका छन् ।
मधेशलाई छ भागमा खण्डित गरी धोतीबाट लगौंटीमा परिणत गरिएको छ । अब यिनका लागि कर्मथलो भनेको प्रदेश नं. २ मात्रै हो । संविधान निर्माण र संविधान घोषणाको बेलामा संविधानको दस्तावेजमा हस्ताक्षर नगरेका र संविधानका प्रतिहरू सार्वजनिक रूपमा जलाएका मधेशी दलहरू भने आज त्यही संविधानको अधीनमा रही सत्ताको लाभ लिइरहेका छन् । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने यिनका लागि सत्ता ‘परमो धरम’ हो ।
केही तथाकथित ‘फेस अफ मधेश’ भनाउनेहरू गैरसरकारी संस्था चलाएर मधेशको आवाज बनेको र संविधानको विरोध गरेको दाबी गर्थे । आज उनीहरू नै महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालय सम्हालेर बसिरहेका छन् ।
मधेश आन्दोलनपछि भएको ८ बुँदे वा २२ बुँदे सहमतिको त कुरा गर्न पनि छाडेछन् अहिले यी दलहरूले ।
बुँदामा मात्र सीमित रहेका सहमतिहरूले के देखाउँछन् भने मधेशी दलहरूको राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्रै हो । अहिले मधेशी नेताहरू सुविधामा छन् भने जनताहरू दुविधामा छन् ।
अर्कोतर्फ यिनको कुनै राजनीतिक दर्शन पनि नभएको के अर्थमा पनि प्रस्ट हुन्छ भने यिनले वर्षैपिच्छे आफ्ना राजनीतिक दस्तावेजको रूपरेखा, दलको पहिचान र एजेन्डालाई परिवर्तन गरिराख्न पछि पर्दैन । उदाहरणका लागि, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिँदा हिन्दीमा घोषणापत्र जारी गरेको थियो भने पछिल्लो चुनावहरूको लागि भने घोषणापत्र नेपालीमै जारी गर्यो । अर्थात् हिन्दीबाट नेपालीमा ‘शिफ्ट’ हुन केही वर्ष मात्र लाग्यो । यस अर्थमा यिनले अँगालेको भाषिक दर्शनमा भने अब परिवर्तन आइसकेको छ । अनि अर्कोतर्फ, यिनले आफ्नो दलको नाममा पनि संशोधन ल्याइसकेका छन् । मधेशवादी दलको ‘ट्याग’ लगाएर राजनीतिमा होमिएको उपेन्द्रले एक टेलिभिजन च्यानललाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, उनी मधेशवादबारे अनभिज्ञ छन् । यस अर्थमा पनि यिनको राजनीतिक दर्शन अब मधेशवादी भन्दा पनि कथित राष्ट्रवादीमा परिवर्तन भइसकेको छ ।
यसैगरी महन्थ ठाकुर, अनिल झा, महेन्द्र राय यादव र राजकिशोर यादव नेतृत्वका साना दलहरू भने एकीकरण भएर राजपा बनिसकेको छ । यस अर्थमा मधेश आन्दोलनहरूको क्रममा भाग लिने दलहरूको नाममा संशोधन आए पनि संविधानमा भने संशोधन आउन सकेको छैन । पार्टी एकीकरण भने आफ्नो व्यापार बचाउनका लागि मात्र भएको हो । नभए त थ्रेसहोल्डको नियमले अनिल झा, राजकिशोर यादव जस्ताहरूको त अस्तित्व नै सखाप हुन्थ्यो ।
विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक इतिहास बनेको छ । अध्यक्ष आफैं नेपाली कांग्रेसमा सहभागी हुनुले यो दल एउटा पसलको रूपमा खोलिएको थियो भन्ने कुरा आफैंमा प्रस्ट छ । गच्छेदारको राजनीति सत्ताकेन्द्रित मात्रै रह्यो । त्यसैले होला शायद उनी मात्र एक जीवित नेता हुन् यो ब्रह्माण्डमा जसले दर्जनपटक विभिन्न दलको नेतृत्वमा मन्त्री हुने सौभाग्य पाए । तर मधेशी जनताहरूको लागि भने यिनीजस्ता पदलोलुप नेतालाई सहनु दुर्भाग्यकै कुरा हो । आफ्नो भविष्य असुरक्षित देखेपछि उनी फेरि आफ्नै घर – नेपाली कांग्रेस – फर्किए ।
२०७२ को संविधान जारी हुने समयमा १३५ दिन लामो नाकाबन्दीले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा लिएको थियो । तर दलहरूको नाममा मात्र संशोधन हुन पायो ।
यस अर्थमा के मधेशी दलहरूको राजनीति सत्ताकेन्द्रित राजनीति होइन र ? सरकारमा जानका लागि बुँदै बुँदाको सहमति गर्ने यी दलहरू मधेशी जनताप्रति र देशप्रति कहिले उत्तरदायी हुने ? आफूलाई मधेशको मसिहा ठान्ने नेताज्यूहरूले शहीदका शहादत, जनताको त्याग र आन्दोलनलाई तुहाए । आखिर मधेशी जनताको पीडा र चाहना कसले बुझ्ने ? तपार्इंहरूलाई कुन अर्थमा मधेशका सच्चा मधेशवादी नेता वा ‘फेस अफ मधेश’ भन्ने ?
त्यसैले पार्टी एकीकरण हुनु वा नहुनुले मधेशवादी नेताको सत्तालिप्सा केन्द्रित राजनीतिमा फरक ल्याउँदैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...