काठमाडौं– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउतले अचानक सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनका समर्थक, शुभचिन्तक र सर्वसाधारण आश्चर्यमा परेका छन् । राउतको राजनीतिक रणनीति समर्थकले बुझ्न नसकेकै कारण उनी जनकपुर आउँदा स्वतन्त्र मधेसको नारा घन्काइएको चर्चा चलिरहेको छ । 

राउतको वास्तविक राजनीतिक गतिविधि भने प्रस्ट हुन सकेको छैन । सरकारसँगको सम्झौतापछि आइतबार जनकपुर आएका राउतले सञ्चारकर्मीलाई केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको खबर अनुसार सोमबार राउतसँग प्रतिक्रिया लिन जनक—८ बलवा टोलस्थित निजी निवासमा पुग्दा उनका कार्यकर्ताले भेट्न नमिल्ने बताएर फर्काइदिए ।

व्यस्त सहरको गल्लीमा रहेको राउतको घर धेरैले देखेका छैनन् । घरको पर्खालमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको झन्डा झुन्ड्याइएको हुँदा घर पहिचान गर्न सजिलो भएको थियो । ढोकामै सानो पोस्टरमा देखिने गरी आगन्तुकका लागि सूचना टाँसिएको भेटियो । सूचनामा थियो, ‘भेट्न आउनेले पहिला फोन गरी सम्पर्क गरी अनुमति लिनुहोला ।’ 

तीनतले घरको माथिल्लो तल्लामा सीसीटीभी क्यामराले आगन्तुकमाथि निगरानी गरिराखेको थियो । सुनसान घरको ढोका केहीबेर ढकढकाएपछि एक व्यक्ति बाहिर आए तर, ढोका खोलेनन् । उनले प्रश्न गरे, ‘किन आउनुभएको?  के काम छ ?’ संवाददाताले परिचय दिएपछि ती व्यक्तिले भने, ‘दुई दिनपछि मात्रै राउत सरले कुरा गर्नुहुन्छ, अहिले भेट्न मिल्दैन ।’ सीकेको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो नहुँदा दुई दिनसम्म कसैलाई पनि नभेट्ने निर्देशन आएको ती व्यक्तिले सुनाए ।

सहमतिको अलगअलल व्याख्याले अन्योलता
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको दुवै पक्षले अलग–अलग व्याख्या गर्दा आन्योल सिर्जना भएको जनाएको छ । सहमतिमा दुवै पक्ष इमान्दार रहँदै समान धारणा बनाइ कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय एकता तथा भौगोलिक अखण्डता माथि आँच आउन प्रश्रय दिने सहमति तथा कृयाकलाप प्रति हामी घोर आपत्ति प्रकट गर्दछौं, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सहमतिमा प्रयोग गरिएको जनअभिमतको आशय राउत पक्षले स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रको लागि जनमत संग्रह हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएको छ । 

अब एनजीओ र आईएनजीओ गृह मन्त्रालय मातहत
देशभर रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओे) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओे)हरू अब गृह मन्त्रालय मातहत आउने भएका छन् । सरकारले समाज कल्याण परिषद् र सोअन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर विशेष निगरानी र अनुगमन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । 

हाल समाज कल्याण परिषद् तथा एनजीओे र आईएनजीओे महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत छन् । महिला मन्त्रालय मातहत रहेका परिषद् तथा संघसंस्थाहरू गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने गरी गृहले प्रस्ताव अघि बढाएको हो । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल देशभर झन्डै ४९ हजारको संख्यामा एनजीओ र २५० को संख्यामा आईएनजीओ छन् ।

समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी शुरु भएसँगै परिषद्अन्तर्गत रहेका एनजीओे तथा आईएनजीओेहरू पनि गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा आउने भएका छन् । यससँगै एनजीओे र आईएनजीओेको दर्ता तथा अनुगमनको पूर्ण जिम्मेवारी पनि गृह मन्त्रालयकै हुनेछ । एनजीओे आईएनजीओे एनजीओे तथा आईएनजीओे भने गृह मातहतमा लैजाने तयारीबाट असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ ।, राजधानीमा खबर छ ।

सार्वजनिक सम्पत्तीको विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन
संघीय संसदको अर्थ समितिले सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण नभएको पाइएपछि सम्पूर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण बुझाउँदा त्यसको परिणाम, बजार मूल्य, उपयोग, प्रतिफल तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको भए त्यसको पनि विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई केन्द्रकै गरिमामा स्थापित गरिने
सांसदहरूले प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई केन्द्रीय आयोगकै जस्तो गरिमामय बनाउने गरी विधेयक निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले निजामती सेवाबाट सेवा निवृत्त भएकालाई थुपार्ने स्थलका रुपमा विकास नगर्ने गरी मस्यौदा विधेयकमा संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आयोगमा ६ वर्ष सेवा अवधिपछि अन्य सेवामा ग्राह्य नहुने भएकाले आयोगको सदस्य नियुक्तिका लागि ४५ वर्षे उमेर हद तोकिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश ढकालले केन्द्रीय आयोगकै जस्तो विश्वासयोग्य, तटस्थ र गरिमा हुने गरी विधेयक मस्यौदा गरिएको बताए । 

गाउँपालिका अध्यक्षविरुद्ध उजुरी
काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सलामसिं तामाङविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । सुनकोशी नदीको बालुवा उत्खनन सम्बन्धि बोलपत्रमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनी विरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको हो । 

अध्यक्ष तामाङलाई वडा नं २ र ३ का बासिन्दाले बस्ती, विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा पर्ने अवगत गराउँदा पनि सुनकोशी नदीको बालुवा उत्खननबारे बोलपत्र आह्वान गरेको र बोलपत्रभन्दा ६० प्रतिशत कम रकममा सम्झौता गरेको आरोपमा स्थानीयवासी डेनी लामाले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

झापा गोल्डकपको उपाधि आर्मीलाई
झापा गोल्डकपमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी भएसँगै नगद रु १२ लाख ५५ हजारसहित ट्रफी हात पारेको छ । चौथो झापा गोल्डकपको सोमबार सम्पन्न फाइनल खेलमा आयोजक झापा ११ लाई ५—३ गोलअन्तरले पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि चुमेको हो । 

यही फागुन १८ गतेदेखि झापाको बिर्तामोडस्थित डोमालाल राजवंशी रङ्गशालामा सम्पन्न खेलमा उपविजेता बनेको झापाले नगद रु छ लाख पाँच हजारमा चित्त बुझाउनुपर्यो ।