हेटौंडा - प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

प्रशासकीय अदालत र उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति काठमाडौँद्वारा आइतवार राजधानीमा आयोजित 'प्रशासकीय न्याय र सेवा प्रवाह' विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, 'कर्मचारीका अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम लथालिङ्ग भएको छ ।' 

मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारसँग बजेट तथा साधन स्रोत छ तर कर्मचारी अभावका कारण विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन भन्दै कर्मचारी सरुवा भएर आउँछन्, जान्छन् तर प्रदेश सरकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन भन्ने गुनासो गरे ।

'दर्जनौं स्थानीय तह कर्मचारीविहीन भएको छ', उनले भने, 'अहिलेको परिवर्तनशील समाजमा कर्मचारीको दायित्व र जवाफदेहिता अझ बढेको छ ।' 

प्रशासनविद् एवं प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले प्रशासनिक सङ्गठन र संरचना, त्यसको काम कर्तव्य र अधिकार तथा कर्मचारी र जनशक्तिको व्यवस्थापन र संयोजन नभएसम्म प्रशासनमा सुधार नहुने बताउँदै दिगो शान्ति र विकासका लागि सुशासन अत्यन्त आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रदेश नं. ३ का मुख्यसचिव आन्दराज ढकालले प्रशासनिक सङ्क्रमण हटाउन नसकेका कारण सुशासनमा समस्या आएको र आर्थिक समृद्धि हुन नसकेको विचार व्यक्त गरे ।

उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासका न्यायाधीश टेकराज नेपालको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङ र प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले प्रशासनिक क्षेत्रको समस्या, चुनौती र यसको निराकरणका लागि गर्नुपर्ने कार्यको विविध पक्षमाथि प्रकाश पारे ।