काठमाडौं– सजाय तोकिएका अभियुक्तले कैद भुक्तानका लागि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका २० प्रतिशत मिनाहा हुने भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ । 

सर्वोच्चका तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै कैद तथा जरिबाना मिनाहामा लामो समयदेखिको दुविधासँगै प्रशासनिक झन्झट अन्त्य भएको छ।

तर यो सुविधा मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता लागू हुनुपूर्व गत भदौ १ गतेअघि दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले मात्र पाउनेछन्।

यो नजिरले अन्तिम फैसला कुरिरहेका मुलुकभर जेलमा रहेका सयौंको संख्यामा रहेका कैदीबन्दीलाई राहत दिनेछ।