०३ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं- ब्रिटिस गोर्खा भुतपुर्व संगठन (बिगेसो)ले १९४७ मा भारत, बेलायत र नेपालसँग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता असमान भएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेको छ ।
संगठनले आम गोर्खाहरूमाथि विभेद भएको जनाउँदै उक्त सन्धिमा सिंगापुर पुलिसमा भर्ती र ब्रुनाईको जीआरयुको विषयमा कहीँकतै पनि सम्बोधन नगरेर नेपालीहरूलाई मानव बेचबिखनसरह दास बनाइरहेको आरोप पनि लगाएको छ ।
संगठनले त्रिपक्षीय सन्धिलाई कथितको एउटा पक्ष राष्ट्र बेलायतबाट पनि सिंगापुर पुलिस भर्तीका नाममा भर्ती डेस्क नै राखेर आजसम्म पनि खुलेआम रूपमा मानव तस्करी भइरहेको जनाएको छ ।
यदि सिंगापुर पुलिसमा कार्यरत गोर्खाहरूको रोजीरोटी, तलब, पेन्सन र सेवासुविधामा तलमाथि भयो भने कुन सन्धिको आधारमा न्याय माग्न जाने ? संगठनले सरकारसमक्ष प्रतिप्रश्न गरेको छ ।
गोर्खा सैनिकका सन्तानहरूको शिक्षालाई नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र सिंगापुर सरकारले मान्यता नदिएको भन्दै संगठनले घोर आपत्ति जनाएको छ ।
सन् १८१५ देखि अहिलेसम्म कति गोर्खा मरे र कति हराए ? भन्ने सरकारसँग वास्तविक तथ्याङ्क नरहेको जनाउँदै सो बारेमा जानकारी माग्दा हालसम्म ११ जनाको मात्र रेर्कड देखाउँदै सरकारले हास्यास्पद व्यवहार देखाएको संगठनको गुनासो छ ।
सिंगापुर पुलिसभित्र सम्बन्धित देश र गार्खा सैनिकमाथि चरम विभेद रहेको भन्दै सिंगापुर नागरिकले २४ हजार सिंगापुर डलर बुझ्दा गार्खाहरूलाई १६ सय मात्र दिइरहेको जानकारी गराइएको छ ।
सिंगापुर सरकारसँग कुनै सम्झौता नरहेको बताउँदै नेपालीलाई खाद्यान्नसरह बेचिरहेको संगठनको आरोप छ ।
सिंगापुरमा रहेका गार्खाका श्रीमतीहरूले काम तथा पढ्न नपाइ रहेकोप्रति पनि संगठनले आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै सिंगापुर विभागका संयोजक पउल बहादुर घर्तीले त्रिपक्षीय सन्धिमा सिंगापुरको विषय कहीँ कतै उल्लेख नभएको जनाउदै सिंगापुर पुलिसका विषयमा उठेका सवालहरूको नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा दिनुपर्ने बताए ।
‘आफूहरूले नेपाल सरकार, ब्रिटिस सरकार र सिंगापुर सरकारसँग पटक-पटक मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरेपनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने । पाउँदै आएको पेन्सन वृद्धि हुनुपर्ने, गोर्खाको मृत्युपश्चात् श्रीमतीले पेन्सनको सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका आफूहरूको माग रहेको उनले प्रष्ट पारे ।
‘ब्रिटिस पोलिसी’ ले आफूहरूलाई आफ्नो अधिकार र हैसियतबाट बञ्चित गरिएको उनको गुनासो छ । उनले थपे, ‘डक्टर, नर्स अध्ययन गरेका हाम्रा छोरा–छोरीहरूले सिंगापुरमा काम पाइरहेका छैनन् । सरकार हाम्रा समस्याको मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहेको छ ।’
आफ्नो परिचयनै नरहेको (आइडेन्टी) बताउँदै उनले आफूहरूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी बराबर न्यायको माग गरे ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका विशेष सल्लाहकार डा. ओम गुरुङले भूतपूर्व गोर्खाहरूले आफ्ना मागहरू अगाडि बढाइरहेको बताउँदै विभेद र असमानताको लडाईं न्याय नपाउञ्जेल जारी रहने सुनाए ।
